नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नयाँ छ। युरोप, अमेरिकातिर यो विषय जीवनको अभिन्न अंगजस्तै भइसकेको छ।
अमेरिका, युरोपमा सामाजिक सुरक्षा कस्तो छ? भनेर सुरुमै प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। अमेरिका र जर्मनीमा यो कार्यक्रम सन् १८३९ मै सुरु भएको हो। सामाजिक सुरक्षा नहुँदा धेरै नेपालीहरु विदेश जान बाध्य भएका छन्। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा रोजगारमा आत्मसम्मान पनि बढ्ने भएकाले विदेश जान रोकिन्छ।
नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि मंसिरदेखि नै सूचीकरणको काम सरकारले सुरु गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षा देश र नागरिकहरुका लागि आर्थिकसँगसँगै सामाजिक खतरा अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले गरेको प्रयास हो। यो सामाजिक न्यायको एक भागका रुपमा विचार गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको विस्तारित रुप पनि हो। सामाजिक सुरक्षा नेपालको संविधानको आधारभूत आधारमा वर्गीकृत गरिएको छ। यो राष्ट्रको जिम्मेवारी पनि हो।
सामाजिक सुरक्षाका सुविधा
सामाजिक सुरक्षा कोष (प्रवर्द्धन र परिचालन) विनियम, २०११ अन्तर्गत २१ मार्च, २०११ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको थियो। नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कवरेजको वार्षिक वर्ष सन् २०१०-११ को वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो।
अहिले रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा बुझाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ। जो रोजगारदाता आइसकेका छन् उनीहरुले साउन महिनाको पारिश्रमिकबाट सरकारले तोकेको ३१ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। रोजगार दिने संस्थाका तर्फबाट २० प्रतिशत र रोजगारीमा रहेको व्यक्तिको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत कट्टा गरेर पठाउनु पर्नेछ।
दुर्घटनाबापतको सुविधा कोषमा पहिलो महिनाको रकम जम्मा भएको दिनदेखि नै पाइन्छ। कोषमा योगदान गरेको तीन महिनापछि मातृत्व सुरक्षा र औषधि उपचारको सुविधा पाइन्छ। व्यवसायजन्य रोगबापत पाउने सुविधाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई वर्षको योगदान गर्नुपर्छ। निवृत्तिभरण पाउन १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ। कुनै रोजगारीमा रहेको व्याक्तिले बीचमै छाडेको रकमका विषयमा भने नयाँ कार्यविधिमार्फत समाधान हुन्छ।
कुनै व्यक्तिले पाँच वर्ष काम गरेर छाडेको छ भने कोषको सुविधा सबै पाउँछ। बीचमा रकम झिक्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय भने केही समयमा मिल्नेछ। रकम कसैको पनि कहीँ जाँदैन, डुब्दैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै नागरिकलाई ६० वर्षसम्म अनिवार्य काम गर्नका लागि पनि ल्याएको हो। काम गर्ने क्रममा कुनै घटना भयो र दाबी गर्न पर्ने अवस्था आयो भने योगदानका आधारमा दाबी गर्ने हो। कुनै पनि श्रमिकले योगदानको अवधिका आधारमा सुविधा पाउने छन्।
यो कार्यक्रम श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा दिलाउन सुरु गरिएको हो। कुनै अवस्थामा श्रमिकको मृत्यु भयो भने उसका परिवारले सुविधा पाउँछन्। रोजगारीकै क्रममा दुर्घटना भयो भने असीमित सुविधा पाउने छन् भने व्यवसायजन्य रोगको हकमा पनि असीमित हुन्छ। त्यसबाहेक कोही अशक्त भयो भने पनि बाँचुञ्जेल जीवन निर्वाह भत्ता पाउने छन्।
निजी क्षेत्रलाई कोषमा अनिवार्य
सामाजिक सुरक्षा ऐनले सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषमा आउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। नआउनेको हकमा नियमन हुन्छ र कारबाही हुन्छ।
नआउनेको हकमा कानुन अनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्छ। सबै कम्पनीहरु प्यान, भ्याट, कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएका हुन्छन्। नआउनेको हकमा अर्को वर्षदेखि श्रम अडिट समेत अनिवार्य भएकाले कुनै पनि कम्पनी नविकरण गर्न पाउँदैनन्।
अब कुनै पनि रोजगारदाताले सञ्चय कोष र नागरिक लगानीकोषमा रकम जम्मा गरेपनि कोषमा आउनुपर्नेछ। त्यहाँको रकम त्यही बस्ने तर अब यताबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिइन्छ। सरकारीको हकमा भने अहिले नै निर्णय नभएकाले सञ्चयकोषको रकम त्यतैतर्फ जान्छ। रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण भएबापत केही करमा छुट दिने तयारी छ। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा केही छुट दिने गरी छलफल भइरहेको छ, जसले रोजगारदातालाई कोषमा आउन सजिलो बनाउने छौं।
केही संस्थाहरु सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव नदिएका कारण आउन हिचकिचाएको अवस्था छ। उनीहरुले पहिले तलव बढाउनु पर्ने भएकाले आउन ढिला गरेका हुन्। उनीहरु पनि अब छिट्टै यो कोषमा आउने छन्। चार हजार भन्दा बढी सूचीकरणमा आइसकेका छन्। यसमा कि सरकारले नियम मान्नु पर्छ कि बन्द गर्नु पर्छ, अरु विकल्प छैन।
सञ्चालन खर्च कम, फाइदा धेरै
देशभर शाखा बनाएर हजाराैं कर्मचारी भर्ती गरेर खर्च बढाउने पक्षमा सरकार छैन। कोषमा धेरै रकम जम्मा गर्ने रोजगारदातालाई सहज बनाउने हो।
सबै ठाउँबाट जुनसुकै बैंकको शाखाबाट पनि रकम जम्मा गर्न पाउने संयन्त्र बनाइँदै छ। त्यसैले बढीमा साना शाखा ७ प्रदेशमा मात्र हुनेछ। सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। कोषमा अहिले २१ अर्ब रुपैयाँ रहेपनि ९ लाख रोजगारदाता आउने र अबौं रुपैयाँ कोषमा रकम जम्मा हुनेछ, त्यो काम सरकारले गर्छ।
लगानी निर्देशिका कार्यविधि तयार भएपछि सबै कोषका सञ्चयकर्ताहरुले ऋण पाउने छन्। कोषले ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्नेछ। म्युचुवल फन्डदेखि हाइड्रो पावरसम्म लगानी गर्ने योजना छ।
ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
