मान्छेले हेरेको कुरा देख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो प्रश्न मनोविज्ञानवालाको पनि अझै अध्ययनको विषय छ । हेर्नु र देख्नु फरक विषय हो । हेर्न त धेरैले धेरै चिज हेर्दछन् तर देख्न चाहिँ थोरैले थोरै चिज देख्छन् । यो विश्वमा बुद्ध, मार्कस, सोक्रेटस, न्युटन आदि मान्छेले हेरेको चिज देखे । चिज वा वस्तुलाई आफू नमिसिइकन जस्ताको तस्तै हेर्नु नै देख्नु हो । आफू मिसिएपछि हेराइ मात्र हुन्छ । इमानदार, सज्जन, कर्मयोगीले सजिलैसँग देख्छन् । बेइमानले हेर्दछन् तर देख्दैनन् । समाजकै स्वार्थ हेर्ने जनसाधारणले देख्छन् ।
यही सिद्धान्त अनुरूप २०७४ सालपछि बनेको नेपाल सरकारको काम कतिले हेरेमात्र, कतिले देखे पनि । अहिलेको नयाँ व्यवस्था नेपालले भोगेको पहिलोपटक हो । यसभन्दा अगाडि त सुनेका, पढेका मात्र थिए । गर्ने कि नगर्ने भनेर विना संविधान, विना निर्वाचन हचुवाका भरमा २०६४ बाट थालियो । अहिले त संविधानले नै किटान गरिदियो । चुनावले ठोकुवा गरिदियो । विभिन्न ऐन निर्माणले कार्यान्वयनमा लगिदियो । त्यो हो सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेबी लोकतन्त्र । यो व्यवस्थाको निर्माण गर्न जग हाल्ने काम यही सरकारले गरेको छ । मूर्खले जग हालेको पनि देख्दैन किनकि जग त माटोमुनि भएको काम हो । यो काम बेगर निर्माणाधिन संरचना बन्न नै सक्दैन । बाहिरबाट हेर्दा जगको काम सजिलैसँग देख्न सकिँदैन । नयाँ व्यवस्था सुदृढ बनाउन बलियो जग हालिएको छ । अब सिनोका रूपमा रहेको निरङ्कुशतावादीहरूको गन्धले, कृत्रिम रूपमा सास हालेको लासले र अरू केही मान्छेका नाममा सास फेर्ने लासहरूले झुण्ड भएर धावा बोले पनि यो जग हल्लिन त के, छोएको आभाससमेत हुँदैन । यो काम यही नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनमतको आडमा गरेको छ ।
बीउ रोपेपछि धैर्य नगरी खेती हात लाग्दैन । धैर्यका साथै मेहनत पनि गरेमा अवधि पूरा भएपछि बाली भिœयाउन पाइन्छ तर मूर्खले पर्खने धैर्य र मेहनत पनि नगरी बाली खान चाहन्छ अनि पाउँदैन र चिच्याउँछ । पहिलो आधार वर्ष, दोस्रो आरम्भ वर्ष, त्यसपछि आउँछ समृद्धिको मेलो वर्ष । बीउ बिरुवा बन्छ । बिरुवा बोट बन्छ अनि मात्र फल लाग्छ र पाक्छ । यो कुरा हेर्नेले देख्न सकेनन् । हेर्न त उसले पनि हेरेको छ तर देखेन । वर्षौं रोकिएर रहेका राजमार्ग तीव्रताका साथ निर्माण हुँदैछन् । झोलामा राखिएका खोलाका विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैछन् । १८ घण्टा अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपाली मनग्गे उज्यालोतिर अगाडि बढेका छन । वडादेखि प्रदेशसम्म विकास अड्डा स्थापना भएका छन् । सञ्चार, सूचना, प्रविधिमा फड्को मारिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर औसत बढेको छ । भ्रष्टाचारीलाई क्रमशः जेल हालिएको छ । सयौँ पुल निर्माण भएका छन् । अपवादबाहेक तुइन विस्थापित भएको छ । विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी भित्रिँदैछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्तर्फ प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढेको छ तर बीउ नचिन्ने, जग नदेख्नेहरूले हेरेमात्र, देखेनन् । ज्ञानीले मात्र देखे ।
अब केही सुधार आवश्यकताका कुरा गरौँ ।
यो व्यवस्थामा संसद्लाई बलियो बनाउने विधि निर्माण गर्न बाँकी छ । यसका लागि मन्त्री जागरुक हुन आवश्यक छ । सांसद विधायक बन्न जरुरी छ । वडाध्यक्ष, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष विकासकर्मी हुन जरुरी छ । यीबाहेक अरूले बजेट खर्च गर्नै हुँदैन । विकासका खेताला र विधिका खेताला किटान गरिनुपर्छ । संसद्लाई प्रभावकारी, सक्षम बनाएर वैज्ञानिक, प्रगतिशील, जनमुखी कानुन बनाउन र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार विकासमा तल्लीन हुन जरुरी छ । सङ्घीय सरकार नीति, बजेट र कानुन निर्माणमा एकाग्र हुन जरुरी छ तर यहाँ उल्टो हुन गइरहेको छ । यसलाई पनि यही व्यवस्थामा सच्याउनु जरुरी छ । सङ्घले सदनलाई बलियो, सक्षम बनाउन जरुरी छ । सदनमा जनताका किसिम किसिमका प्रतिनिधि छन् । उनीहरूले जनताको भाषा बोल्छन् । जनताका आवाज ल्याउँछन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले त खर्बांै रुपियाँ खर्च गरेर संसद्को गठन गरिन्छ । त्यो संसद्ले देश र जनताका लागि आफ्नो सीप, विवेक प्रयोग गरेर नीति बनाउँछ । त्यो नीतिभित्र कानुन, बजेट र सरकारसमेत पर्दछ । यहाँ ठूलो कान पारेर, फराकिलो मन लिएर सरकारका सबै अङ्ग सदनमा हुन जरुरी छ । चाहे ती संवैधानिक अङ्ग हुन्, कानुनद्वारा गठित निकाय हुन्, चाहे ती न्यायपालिका– सबैलाई संसद्ले पारित गरेको बजेट, कानुन लागू हुन्छ । त्यसैले ती सबैले सदनको कुरा सुन्नुपर्छ । पूर्वाग्रही नभई सबैले मनन गर्नुपर्छ । अनि पो सदन, सरकार र सडकको समन्वय हुन्छ । अनि तीव्रताका साथ समृिद्ध निम्ति राज्यका अङ्ग हाँक्न सकिन्छ । सबै निकायका प्रतिनिधि बसेर सांसदका भनाइ रेकर्ड गर्ने, विभागीय मन्त्रीलाई अवगत गराउने र त्यो बमोजिम काम गरेको भए मुलुक अर्कै दिशामा अगाडि बढेको हुन्थ्यो । तर यस्तो काम न त संसद् सचिवालयले व्यवस्थापन गरेको देखियो न त सरकारले वास्ता गरेको देखियो ।
दैनिक करोडौँ खर्च, देशका ठूला मान्छे, जनताका मान्छे बसेर कचहरी गर्ने ठाउँको बिजोग देखियो । मुुस्किलले एकजना मन्त्री, अझ पाएसम्म राज्यमन्त्री पठाउने अनि अरू मन्त्रीचाहिँ कार्यकर्तासँग बिहान सबेरैदेखि अबेरसम्म चर्पीदेखि मन्दिरसम्म उद्घाटनमा हिँड्ने थिति बसाले । रात बिहान व्यापारीसँग बस्ने चलन चलाए । कहिले ती मन्त्रीले विज्ञसँग बसेर देशको नीति बनाउने समय पाउने हुन् ? जनताले सधैँ सीधै प्रश्न गर्ने यो बेला हो । बिजुलीका तार काट्न, टहरा भत्काउन मन्त्री नै जानुपर्ने भए किन कर्मचारी, मेसिन यस्तामा खर्बौं खर्च गर्ने ? यो प्रश्न कसले गर्ने ? किनकि नीति बनाउने नियत नै छैन । सेलिब्रेटी बन्ने होड छ । निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कसरी बढी लाने अनि विकास हैन आफ्नालाई रिझाउने होड छ । यो प्रवृत्ति सच्याउन पनि यही नेकपालाई नै मौका छ ।
संसद्मा प्रश्न उत्तर, विभिन्न प्रस्ताव, विशेष समय, शून्य समयमा सदस्यले के बोल्छन् यो कुरा मन्त्रीलाई पत्तो नै नहुने व्यवस्था चलाइरहेका छौँ । संसद् र सरकारको साइनो नै छैन भनेजस्तो गरी त्रिपालिका तन्त्र (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) चलाएका छौँ । राम्रो बोले पनि, नराम्रो बोले पनि, बोल्दै नबोले पनि, धेरै बोले पनि तलब भत्ता छँदैछ भन्ने सांसद ! प्रधानमन्त्रीले पत्याएपछि अरूलाई किन गन्ने ? म त देशको मन्त्री पो त भन्ने मन्त्री भएका छौँ भने यसलाई परिवर्तन गर्ने मौका पनि यही नेकपालाई छ । संसद्को गरिमा घट्यो भने व्यवस्थाको धज्जी उड्छ, व्यवस्था कमजोर भयो भने शहीदको श्राप लाग्छ । यही हेक्का नेकपाले राख्नुपर्छ । व्यवस्था विरोधीलाई संसद्ले कामबाट जवाफ दिने हो । जनमुखी नीति, कानुन बनाएर जवाफ दिने हो । व्यवस्थाविरोधी, निर्दलवादी, जन्मसिद्ध नेता बनाउने हैकमवादीसँग डराउनुपर्दैन । हामीले संसद्को गरिमा उचाल्यौँ भने जनता खुसी हुन्छन् । जनता खुसी र बलिया भए भने स्वतः व्यवस्था बलियो हुन्छ ।
अहिले संसद्का कुरा नसुनेका कारण सरकार अलमलमा परेको एक उदाहरण हेरौँ । बिर्ता उन्मूलन भएको २०१६ मा नै हो । २०२६ मा राजपत्रमा राजाले बिर्ता उन्मूलन भएको र एकै किसिमका जग्गा फरक फरक गर्न मनासिव नहुने भएकाले फर्मायसी बिर्ता भनेर देशभरि बाँडेको जग्गा अब राजाले नलिने, मोहीलाई नै जग्गाधनी बनाइदिने भनिएको थियो । २०४६ को प्रजातान्त्रिक सरकारले ती जग्गा राजाका परिवारको बनाइदियो । बसोवास जनताको छ । अहिले लोकतन्त्रमा त्यो जग्गा राजाकै बनाउने भनिएको पाइयो । यसको मुख्य कारण हो– सांसदको कुरा सरकारले सुनेन । त्यो क्षेत्रका सांसद के भन्छन् ? त्यो क्षेत्रको प्रदेश सरकार के भन्छ ? स्थानीय तहको सरकार के भन्छ, सुन्नुपर्दैन ? यो पनि नेकपाकै जिम्मामा जान्छ । यसैले संविधान, ऐन हेरेर जनताको आवासलाई राजाको बनाउने काम रोकेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेर उद्योगका नाममा, झुटा अंशियारका नाममा, कृषिका नाममा ओगटेकालाई जफत गरौँ । जनताको आवासलाई हस्तक्षेप नगरौँ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
