सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक समुदाय, तिनका परिवार र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा उपलव्ध गराउँदै त्यसमा हरतरहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, त्यसका विशिष्टिकृत निकाय, नेपालको विकासका साझेदार, विदेशी नागरिक र तिनका परिवारलाई कुनै किसिमका असुविधा हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताएको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा भयावह समस्या बनेको कोरोना भाइरसविरुद्धको पूर्वतयारी तथा यसबाट नेपालमा पर्नसक्ने आर्थिक–सामाजिक प्रभावका सम्बन्धमा यहाँस्थित कूटनीतिक समुदाय र विकास साझेदारलाई जानकारी दिँदै सकारकाले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षामा समस्या नभएको बताएको हो ।
स्थापित अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताअनुरुप आपत्कालीन अवस्थासहित जस्तोसुकै परिस्थितिमा कूटनीतिक समुदाय र अन्तरराष्ट्रिय कर्मचारीको सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले बताउनुभयो ।
कूटनीतिक समुदायलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, अर्थ, गृह, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अस्पताल, आपत्कालीन सेवा प्रवाह, सचेतना, सरसफाइ, स्वास्थ्यकर्मी र तालीम, उपकरण, कोरोनाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, प्रवेशाज्ञा, यात्रा अनुमति, सुरक्षा, आवागमन, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित नेपाल प्रवेशका सबै विन्दुमा स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोनामुक्त रहेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, सङ्क्रमण भएको देशबाट नेपाल आउनेले १४ दिन अनिवार्यरुपमा आफ्नै व्यवस्थामा एक्लै बस्नुपर्ने (सेल्फ क्वारेन्टिन), उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव संयोजनमा अर्को समिति, गैरसरकारी र सामुदायिक सङ्घसंस्था, स्थानीय क्लब, निजी क्षेत्र स्वयंसेवकलगायत कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा लागिपरेका जानकारी गराएका थिए ।
‘ब्रिफिङ’मा अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डल, जर्मनी, इजिप्ट, उत्तरकोरियाका राजदूत, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का महासचिव, विश्व व्याङ्कका देशीय निर्देशक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय समन्वयकर्ता, राष्ट्रसङ्घीय अन्य निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
