सर्वोच्च आदालतले नेपाल सरकारको जारी आदेश र अवधि थप भए सो अवधिसम्मका लागि अदालतहरुबाट सेवा प्रवाहमा कटौती गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरस(कोभिड -१९) को संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका केही सिमित सेवाहरु बाहेकका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले सर्वाेच्च र मातहतको अधिकार क्षेत्र रहेका अदालतहरुबाट चैत ७ गतेपछि परेका र यस अवधिमा पर्न सक्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाई, बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने सम्बन्धि निवेदन, जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन गर्ने कार्य र यस महामारीसँग सम्बन्धित गंभीर प्रकृतिका निवेदन र सुनुवाई सम्बन्धि कार्य बाहेकका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले सो बाहेकका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा पेशी तारिख लगायतका कुनैपनि काम कारवाही चैत २१ गतेसम्म स्थगन गरी सो सम्बन्धीका लागि सेवा प्रवाह बन्द गर्ने र सोअवधि पछि बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भइ पेशी तारिख लिने वा अन्य काम कारवाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने गराउने सर्वाेच्च अदालतको यसअघि पूर्ण बैठकले गरेको गरिसकेको छ ।
