सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको छ । यसअघि अप्रिलसम्मका लागि मात्र स्थगित भएको यो अभियान अब भने औपचारिक रुपमा स्थगित भएको हो ।
नेपाल सरकारको चैत ९ गतेको निर्णयबाट भ्रमण वर्ष स्थगित भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार भ्रमण वर्षको केशरमहलस्थित सचिवालयसमेत १ वैशाख २०७७बाट विघटन हुने भएको छ । सचिवालयको नेतृत्व व्यवसायी सुरज वैद्यले गरिरहेका छन् ।
सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर, सन् २०१९ को डिसेम्बरबाटै देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण यो अभियान नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो ।
खासगरी चिनियाँ र भारतीय पर्यटकीय स्रोत बजारलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले यी दुई मुलुकबाट मात्र ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउने योजना समेत बनाएको थियो ।
कोरोनाले विश्वव्यापी सन्त्रास फैलिएसँगै सरकारले एक महिना अगाडि अप्रिलसम्मका लागि भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोरोना थामिनुको साटो अझ परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि अहिले आवातजावत बन्द भएको छ । अधिकांश देश लकडाउनमा छन् । एयरलाइन्स कम्पनीका जहाजहरु ग्राउण्डेड भएका छन् ।
सरकारले यस वर्ष ६५ करोड रुपैयाँ बजेट राखेर भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको थियो । १ जनवरीमा धुमधामका साथ भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो ।
७ जनवरीमा संसारभरका नेपाली मिसन तथा कूटनीतिक नियोगमा यस अभियानको शुभारम्भ गरिएको थियो । तर, भ्रमण वर्षको चौथो महिनामै सरकारले यो अभियान बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
यस वर्ष मुलुकले तेस्रो नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइरहेको थियो । यसअघि सन् १९९८ र सन् २०११ मा भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो।
तुलनात्मक रुपमा ती दुई भ्रमण वर्षलाई सफल भ्रमण वर्ष मानिन्छ । किनकी भ्रमण वर्ष पछि पर्यटनले व्यवसायिक कोल्टे फेरेको थियो । सोहीकारण यो वर्ष सरकारसामु लक्ष्य पूरा गर्ने चूनौती पनि थियो ।
अब भ्रमण दशक
भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै सरकारले अबको एक दशक अर्को भ्रमण वर्ष घोषणा नगर्ने बताइसकेको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी दशकलाई भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तर अब कुनै वर्षविशेषलाई भ्रमण वर्ष घोषणा नगरिने बताएका छन् ।
एक दशकभित्र पर्यटनका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भइसक्ने र अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा यसलाई विकास गर्नेगरी भ्रमण दशकका रुपमा मनाउने सोचमा सरकार रहेको छ । उनका अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाट यसको घोषणा पनि गरिनेछ।
