कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि सुरु अवस्थामा नेपालले लकडाउन गरेको ठिकै थियो र छ । लकडाउनभन्दा अगाडि पछाडि ‘सटडाउन, ‘स्लो डाउन’ गरेको चिनियाँ विज्ञको कुरा सुनिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले विज्ञहरूसँग थप परामर्श गर्नुपर्छ । केहीले उद्योग वा कारखाना चलाउन नपाए उद्योग बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस अवस्थालाई हेरेर सरकारले सटडाउन, स्लो डाउन (स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, जात्रा, मेलामात्र बन्द) गर्न सक्नेछ । यस सम्बन्धमा सरकार र सरोकारवालाबीच छलफल जरुरी छ । नत्र लामो समय औद्योगिक क्षेत्रमा खलल पुग्न जाने सम्भावना छ ।
नेपालमा हाल उपभोग्य वस्तुको अभाव खास भएको छैन तथापि भविष्यमा हुनसक्ने देखिन्छ । हाल दैनिक कमाइका आधारमा जीविका गर्दै आएका श्रमजीवी वर्गलाई अप्ठ्यारो परेको स्पष्ट देखिन्छ । यिनीहरूको लगत लिने काम जनप्रतिनिधिले गर्न सक्छन् तर सरकारले त्यसलाई खास जिम्मा दिने नीति बनाएको पाइँदैन । केही स्थानीय तहले टोल विकास समितिलाई यो जिम्मा दिएको पाइन्छ । यो पनि त्यति निष्पक्ष हुने देखिँदैन । यसको खास मान्छे भनेको वडा सदस्य हो । सबै मान्छेको हैसियत उसले बुझ्न सक्छ । ऊ निर्वाचित प्रतिनिधि पनि भएकाले वैधानिक हैसियत पनि हुन्छ । तसर्थ उसको सिफारिसका आधारमा सरकारले राहत दिनुपर्छ । उसले कही बेठिक गरेको छ भने सोको अनुगमन वडाध्यक्षले गर्छ । वडाध्यक्षले उसलाई समेत रोहवरमा राखेर यकिन गर्न सक्छ । राहत लिन नपर्ने व्यक्तिले राहत लिएमा निजलाई जरिवाना गर्न सक्ने र सो जरिवाना स्थानीय तहले असुल गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसको अन्तिम निर्णय स्थानीय तहले गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । आवश्यक पर्दा अध्यादेश जारी गरे पनि हुन्छ । वडा सदस्यले आफ्नो क्षेत्रको वडाध्यक्षसहित बसेर बाँडफाँट गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको राहत नभई खानै नसक्ने कति जना वा परिवार छन् त्यसको लगत बनाउने र सो लगतअनुसार राहत प्याकेज सरकारको नीतिबमोजिम स्थानीय तहले घरघरमै उपलव्ध गराउनुपर्छ । दुई वा सोभन्दा बढी मान्छे जम्मा हुन दिनुहुँदैन । सङ्क्रामक रोग निरोधक कार्यमा सावधानी अपनाउनुपर्छ । राहत वितरण अरू कसैले गर्न नपाउने र जसलाई सहयोग गर्न मन छ उसले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई मात्र दिनुपर्छ ।
हाल नेपालमा रोग धेरै फैलिएको छैन । युरोप, अमेरिकामा धेरै फैलिइरहेको छ । भारतमा पनि विस्तार भइरहेको छ । तसर्थ नेपालले करिब छ महिनाको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा चिनियाँ तरिका उपयुक्त देखिन्छ । कुन सहरमा लकडाउन, कुन ठाउँमा सटडाउन, कुन क्षेत्रमा स्लोडाउन गर्ने ? यसको निम्ति बजेट कसरी जुटाउने ? आदि विषय पर्दछन् । आन्तरिक स्रोत जुटाउन कोष खडा गरिएको छ । त्यसमा सबै जनताले सके जति जम्मा गर्ने, सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने भनेर गएको सबै रकम जम्मा गर्ने वा खर्च गर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठानलाई सरकारले दिएको रकम यसमा नै फिर्ता ल्याउने, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीबाहेक अरूको विभिन्न सुविधा कटौती गर्ने, विभिन्न निकायको भत्ता रकम कट्टी गरेर जम्मा गर्नुपर्छ । यसबाट जम्मा हुने र वैदेशिक सहायता आह्वान गर्ने र प्राप्त रकम सदुपयोग गरेर बलियो बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै सहर वा बस्तीलाई एउटै किसिमको लकडाउन ठीक हो हैन ? यसमा परामर्श र अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले चिनियाँ पक्षले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग दिन तयार छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । चीनको सबै सहयोग लिइयो कि बाँकी छ ? एकातिर सामान किन्दा महँगोमा किनेको, गलत तरिकाले बेठिक ठेकदारसँग सामान लिएको भन्ने आरोप सरकारले खेपिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चीनसँग सामान लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट कुरा गर्नुैपर्छ । सामानको अभावमा वा कमसल सामानको कारण काम हुन सकेको छैन भनेर चिकित्सकको भनाइ रहन दिनुहुँदैन । यसको जवाफ सरकारले बोली र वक्तव्यबाट हैन, कामवाट देखाउनुपर्ने बेला हो यो । लकडाउन भएको करिब एक महिना हुन थाल्यो । परीक्षण सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । परीक्षण नै थोरै भएपछि नतिजा पनि थोरै आउनु स्वाभाविक हो । यसको अर्थ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नभएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ लकडाउनसँगै परीक्षणलाई अझै तीव्र र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।
कोरोनाको औषधि नभए पनि यसलाई आईसीयु, सीसीयुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भनी संसारका विज्ञ भन्दैछन् । यसका लागि भेन्टिलेटर नै आवश्यक हो तर यो विश्वबजारमा उपलव्ध हुन सजिलो छैन । विभिन्न देशमा भएका नेपालका राजदूतमार्फत सक्दो रूपमा भेन्टिलेटर किन्ने काम गरेमा पनि केही हदसम्म सजिलो हुनेमा सो काम हुनसकेको अवस्था देखिँदैन । करिब एक महिना अगाडिदेखि भेन्टिलेटरको बारेमा ध्यानाकर्षण गरिएकोमा सो काम अझ हुन सकिरहेको छैन । चीनमा बल्ल राजदूतको नियुक्ति भयो, जापानका राजदूत कता हो ? अमेरिका आफैँ बेहालमा छ । रुसलगायतमा सम्पर्क छ कि छैन ? यस विषयमा अनुभव, अभ्यास तथा हैसियतसमेत भएको चीन सरकारसँग संवाद भइरहेको होला तर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु जरुरी छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित निजी महँगा अस्पतालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामी जाँच गर्ने मेसिनसम्म नराखेर के अस्पताल चलाएका रहेछन् ? ठूला अस्पतालका केही साहुहरूले एक करोड रुपियाँ दिए भन्ने प्रचार भइरहेको छ तर अस्पतालमा बिरामी सेवा किन नगरेको (मेडीसिटी, नर्भिक, ग्राण्डी आदि अस्पताल यसको नमुना हुन्) भन्ने प्रश्न जताततै छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पतालको नियमन गर्ने हो । विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानहरू ऐनबाट स्थापित भएका छन् । यिनलाई नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सोही ऐनमा राखिएको छ । निजी अस्पतालले पनि नेपालको संविधान, नेपाल कानुन र नियमनकारी निकायको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हो । विपद्को बेलामा, सङ्क्रमण रोग महामारीका रूपमा फैलिन सक्ने अवस्थामा उनीहरूको कर्तव्य के हो ? यस विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रका अस्पतालबीच तत्काल छलफल किन हुन सकिरहेको छैन ? विपद्को समयमा सरकारले सबै अस्पताललाई अनिवार्य जाँच गर्ने र आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न निजी अस्पताललाई छुट दिनुपर्ने हो । जाँचेको शुल्क रकम सरकारले व्यहोर्ने हो । यसका साथै यस्तो विपत्तिमा सबै अस्पतालको ५० प्रतिशत शैय्या यसका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । निजीक्षेत्रका अस्पताल व्यापार गर्न खडा भएको सम्झिनुभएन । सेवा गर्ने उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नचाहने वा नसक्ने कम्पनी खारेज गर्न सक्ने प्रावधान कम्पनी ऐनमा छ ।
निजी अस्पताल कम्पनी ऐनअनुुसार खडा भई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट चलेका हुन् । यिनीहरूले सरकारको नीति, आफ्नो उद्देश्य र प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार काम गर्न आवश्यक छ । नगरेमा त्यस्ता कम्पनी सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । कयौ अस्पताल सहकारीमा चलेका छन् । कयौ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा वा अन्तर्गत चलेका छन् । अस्पतालले राज्यको नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । संविधानले पनि धारा ४८ (ग) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सरकार र नियमनकारी निकायले यस सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।
लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
