राजश्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट प्रश्तुत गर्दै कार्यालय सार्वजनिक खर्चमा उल्लेख्य कटौति गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
सार्वजनिक निकाय संचालन, इन्धन तथा मर्मत खर्च, आन्तरिक र बैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार परामर्श, भैपरी खर्च, फर्निचर तथा सवारी साधन खरिद र मर्मतमा उल्लेख्य खर्च कटौति गरिएको छ ।
पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य एवम् सुरक्षाकर्मी राष्ट्रसेवक बाहेक अन्यलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त काम गरेबापतको भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगाएत सबै प्रकारका भत्ता आउँदो साउन १ गतेदेखि खारेज गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगाएतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुनेगरी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस अनुसार कार्यबोझ र कम कार्यप्रकृतिका आधारमा काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने कार्यक्रम पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी अत्यावश्यक सेवा बाहेककका सार्वजनिक निकायका रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने तथा आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेक कसैलाई पनि संचालन अनुदान नदिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
