सामाजिक सञ्जाललाई अप्ठयारो पार्ने डोनल्ड ट्रम्पको नयाँ आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रकाशित सामग्रीबारे पाइरहेको कानुनी उन्मुक्तिलाई सीमित पारिदिएका छन्।
आफ्ना दुई ट्वीटले भ्रम सिर्जना गर्नसक्ने भन्दै ट्विटरले तथ्यजाँच गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई सुझाव दिएपछि ट्रम्पले सो आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
ट्रम्पले फेसबुक, ट्विटर र गुगल लगायतका कम्पनीहरूले ‘छाडा शक्ति’ पाएको आरोप लगाएका छन्।
सो शक्तिको भरमा उनीहरूले मानिसहरूको विचारलाई सीमित पार्न खोजेको भन्दै ट्रम्पले त्यसलाई रोक्न चाहेको बताए।
ट्रम्पले बारम्बार सामाजिक सञ्जालहरूले एउटा पक्षको विचारलाई नियन्त्रण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
बुधवार ट्रम्पले ट्विटरलाई चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए।
अहिलेको अमेरिकी कानुन अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सामान्यत: प्रयोगकर्ताले लेखेका कुराप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्।
तर प्रकाशित कुनै कुरा गैरकानुनी भए तर्कसङ्गत ढङ्गबाट प्रतिबन्ध लगाउन भने सक्छन्।
आदेशमा के छ?
सङ्घीय आयोगले कस्ता सामग्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनी निक्यौल गर्ने
सामाजिक सञ्जालमा सरकारी विज्ञापन दिने विषयको भरमा प्रतिबन्ध लगाइएका छन् कि छैनन् भन्ने खोज गर्ने
प्रविधि कम्पनीहरूले असमान व्यवहार गर्दा उजुरी दिन सकिने ह्वाइट हाउसको एउटा प्रणाली पुन: सुरु गरिने
ट्विटर प्रमुख ज्याक डोर्सीले यसअघि ट्रम्पका कतिपय ट्वीट हटाउनका लागि आएका दबावको सामना गरेका थिए
रिपब्लिकन सांसद् मार्को रूबिओ प्रकाशित सामग्रीहरू तथ्यजाँच गर वा नगर भन्दा सामाजिक सञ्जालहरू वितरक मात्रै होइन, प्रकाशक हुने ठान्छन्।
रूबिओ भन्छन्: “कानुनले ट्विटरजस्ता कम्पनीहरूलाई संरक्षण गर्ने भनेको उनीहरू आफूलाई प्रकाशक नभई वितरक भएको अवस्थामा हो।”
बीबीसीका सम्वाददाता एन्थोनी जर्चरको विचारमा यो आदेशमा समेटिएका कुरा लागु गर्न नियमित कानुनी बाटोबाट जाँदा लाग्ने प्रक्रिया नोभेम्बरको राष्ट्रपतीय चुनावसम्म पनि नसकिन सक्थ्यो।
जर्चर भन्छन् त्यसले गर्दा ट्रम्पले विवादित तर सहज बाटोबाट सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबारे अमेरिकी नीति फेर्न खोजेका हुन्।
उनी भन्छन् यो आदेशको वास्तविक उद्देश्य साङ्केतिक देखिन्छ जसले ट्विटरलाई ट्रम्पका ट्वीटलाई तथ्यजाँच गर्नुअघि दुईपटक सोच्न बाध्य बनाउने छ।
अर्का बीबीसी सम्वाददाता अलीम मक्बुलका भनाइमा ट्रम्पका आदेशले फेसबुक र ट्विटरजस्ता कम्पनीलाई थुप्रै परिवर्तन ल्याउन बाध्य बनाउने छ।
यसलाई अझ अगाडि बढाइए ती कम्पनीहरूलाई निकै ठूलो मार पर्नसक्छ।
तर यस आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिइने ठानिएको छ। बीबीसी
