मनोहरप्रसाद भट्टराई, संघिय संसदका निवर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ । उहाँले संसदको महासचिवको जिम्मेवारी लिँदा न संसदको आफ्नो भवन थियो न त संविधानसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव नै। ६ सय १ सदस्यीय जम्बो संविधानसभाको बैठक कहाँ बोलाउने, जम्बो संविधानसभालाई सेवासुविधा कसरी उपलब्ध गराउने र संविधान निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने चुनौती भट्टराईले लिनुभयो र त्यसलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर आधा बैठक सिंहदरबारतिर, आधीा बैठक बानेश्वरतिर गर्दै संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो। साढे दुई वर्ष कार्यवाहक र दुई कार्यकाल महासचिवको भूमिका पूरा गरेका भट्टराईले भन्नुभयो, ‘संविधान जारी हुँदाको क्षण नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा उपलब्धि मानेको छु।’ आधुनिक सेवामूलक भवन बनाउने सपना पूरा नहुँदै पाँचबर्से कार्यकाल सकेर हालसालै अवकाश लिनु भएका भट्टराईसँगको शोभा शर्माले गर्नुभएको सफल कुराकानी ।
दुई कार्यकाल महासचिवको नेतृत्व सम्हाल्दा आफूले गर्न नसकेको के जस्तो लाग्छ ?
मैले गर्न नसकेको भनेको केही प्रशासनिक सुधार र धेरैजसो भौतिक सुधारका पक्ष हुन्। यसको मुख्य कारण हो, स्रोतसाधनको अभाव। स्रोतसाधन जुटाउँदै आगामी दिनमा सुधार होस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ। जनशक्तिमा क्षमता अभिवृद्धि, योग्यता, तालिम र अवसरका विषय धेरै दिलाउन सकिएन। अपेक्षा गरिएजस्तो सशक्त ढंगले हामीले जनप्रतिनिधिले चाहेजस्तो सेवा पुर्याउन सकेका छैनौं। कतिपय विषयमा म आफंै पनि त्यति सन्तुष्ट छैन। जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा एकातिर र भौतिक संरचनाका कुरा अर्कातिर। कार्यक्षेत्रको स्थिति नाजुक छ। औजारको कमी छ। कार्यस्थलको वातावरण ‘मोटिभिटिभ’ खालको छैन। ‘क्रिएटिभ आइडिया’ जेनेरेट गर्ने खालको कार्यस्थल नभएका कारण सम्पादन गर्नुपर्ने काममा अवरोध देखिएका छन्। यी विषयमा सुधारका लागि प्रयास गर्दागर्दै पनि सकिएन। यी कुरा केही समयभित्रै हुने परिवर्तन पनि होइनन्। म बाहिरिएपछि मेरो स्थान ग्रहण गर्ने आगामी महासचिवले पक्कै पनि यस विषयमा ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ।
सांसदहरूको योग्यता केवल लेख्न र पढ्न जान्ने भए मात्र हुन्छ भन्ने हो भने संसद् प्रभावकारी हुँदैन, जनताका प्रतिनिधि प्रभावकारी हुँदैनन्।
सम्भवतः संसारमा भाडामा संसद् चलाउने हामी नै हौंला। संसद् भवन एकातिर, सचिवालय अर्कातिर छ। यस्तो नाजुक अवस्थामा हामीले संसद् सञ्चालन गरिरहेका छौं। तर संयोग मान्नुपर्छ, म पदमा रहँदारहँदै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मेरै अध्यक्षतामा गठन गर्नुभएको संसद् भवन छनोट समितिको सिफारिसअनुसार सिंहदरबारभित्र पुतली बगैंचामा संसद्को सुविधाजनक र आधुनिक भवन निर्माण भइरहेको छ। केही वर्षभित्रै मुलुकले नयाँ संसद् भवन पाउनेछ। त्यसपछि संसद्को कामकारबाही र सेवासुविधा प्रभावकारी बन्ने र आधुनिक उपकरणको प्रयोग त्यस भवनबाट हुनेछ।
मुलुक संक्रमणकालीन राजनीतिबाट गुज्रिरहेका बेला तपाईंले संसद् महासचिवको भूमिका लिनुभयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दाका अनुभव कस्ता रहे ?
संविधान निर्माण महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण थियो। कतिपय विषयमा भावनामा बहकिएर उग्ररूपमा प्रस्तुत हुने, वैचारिक उग्रताका कारण कुरा नमिल्ने र गर्न लागेका विषय भत्किनेजस्ता जटिलता समयसमयमा भोग्यांै। त्यतिबेला राजनीतिक दलका समीकरण, एजेन्डा र आग्रह-पूर्वाग्रहका कारण कतिपय बेला पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पनि कठिन हुन्थ्यो। नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको त्याग र योगदानबाट बनेको संविधानसभा नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो। जस्तो अनुमान गरियो, त्यसैगरी पहिलो संविधानसभा असफल नै भयो। तर पहिलो असफलताकै करण होला, हामीले दोस्रो संविधानसभामा धेरै कुरा सिक्यौं र जान्यौं। आआफ्ना विचारमा पनि पछि हट्न र सम्झौता गर्न तयार भयौं। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले अघि बढाउने सोचका साथ दोस्रो संविधानसभामा काम गर्यौं। त्यसको कार्यकाल पूरा नहुँदै संविधान जारी गर्न सफल भयौं। मेरो कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उपलब्धि क्षण नै मैले यसलाई ठानेको छु।
त्यतिबेलाका चुनौती के-के थिए ?
संविधान जारी गर्दाका चुनौती थुप्रै थिए। त्यतिबेला चौतर्फी चुनौती थिए। अन्तिम दिनसम्म पनि संविधान रोक्न अनेक प्रयास भएका थिए। तर सबैको सुझबुझ, समझदारी र सहयोगबाट ती सबै चुनौती चिर्न सफल भयौं। तत्कालीन नेतृत्वको आँट र सहकार्यले ती चुनौती पार लागे। जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक जनताका लागि संविधान जारी गरे। त्यही संविधानअनुसार मुलुक चलेको छ। तीन तहका सरकार बनेका छन्। संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार छ। विकास निर्माणले गति लिएको छ। देशमा शान्ति छ। अमनचयन छ। राजनीतिक संक्रमण पूरा भएको छ। यी सबै कुराको सिंहावलोकन गर्दा म धेरै खुसी छु।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण अघि बढाउँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न अनेक प्रयत्न भए। त्यतिबेला संविधान निर्माण नगर्न संसद् सचिवालयको नेतृत्वमाथि पनि दबाब वा अरूखाले लोभलालच देखाइएको थियो ?
लोभलालचभन्दा पनि वैचारिक विवाद र आस्थाका कारण संविधानसभा धरापमा पर्ने अवस्था देखिएको थियो। त्यो कुरा चिर्न सचिवालय र सचिवालयको नेतृत्वका कारण मैले जे गर्नुपथ्र्यो, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय सुवास नेम्बाङसँग सहकार्य गर्दै पूरा गरे। त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण रह्यो। मैले उहाँ (नेम्बाङ) लाई जानेबुझेको र मेरो बुद्धि-विवेकले सकेको सहयोग गर्ने र साधन जुटाउने काम गरें। कतिपय बेलामा मेरा सुझावले राम्रै परिणाम दिएको पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ।
साधनस्रोतको अभावबीच पनि संविधानसभाका काममा अवरोध आउन नदिई संविधान जारी गर्ने चरणसम्म पुर्याउने सचिवालयको नेतृत्वकर्ताका नाताले संसद्बाट अवकाश पाउँदै गर्दा कस्तो महसुस भएको छ ?
अरू दुईचार महिना कार्यकाल बाँकी भएको भए यो गर्थें कि, ऊ गर्थें कि ? जस्ता कुरा मनमा खेल्नु मानवीय स्वभाव नै हो। स्वभावैले बेरोजगार वा कामविहीन भएर बस्न को चाहन्छ र ? तर मैले त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन। ऐन-नियमको कुरा हो। अवकाश पाए पनि एकदमै खुसी छु। संविधानसभाको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै बिदा हुन पाउँदा आफैंलाई गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु। संविधान, कानुन र प्रक्रियाअनुसार म मात्र होइन, एक दिन सबै निवृत्त हुनुपर्छ। सचिवालयमा रहँदा मैले धेरैलाई बिदाइ गरें। आज आफूलाई बिदाइ गर्ने टिप्पणीमा म आफैंले हस्ताक्षर गरें।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको महासचिवले निवृत्तपछि पनि आफूलाई कुनै जिम्मेवारीको आश गरेको छ कि छैन ?
मेरो त्यस्तो माग नै भन्ने त केही छैन। तर पनि मेरो क्षमता, योग्यता र रुचिका कारण अर्को कुनै क्षेत्रमा रहेर पनि योभन्दा बढी सेवा गर्न सक्थें कि भन्ने मेरो मनमा त छ। अवसर पाएका बेला मैले त्यो कुरा नेतृत्व तहमा राखेको हुँ। त्यो देशको नेतृत्वले विचार गर्ने कुरा हो।
विगत जस्तो संसद्को भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन। के कारणले संसद्को प्रभावकारिकता घटन गएको हो र सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?
संसद्को भूमिका प्रभाविकारी भएन भनेर हामीले त्यसरी लिनु हुँदैन। संसद् त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, संसद् र सरकार दुवै आआफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन्। सांसदले प्रभावकारी ढंगले बहस, छलफल र कुरा उठाउने, तर ती कुरा सरकारले नसुनेजस्तो गर्ने हो भने संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसो भयो भने राजनीतिक पद्धति नै प्रभावकारी हुन सक्दैन। संसद् प्रभावकारी नहुने हो भने जनतामा ‘फ्रस्टेसन’ आउने र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन जान्छ। प्रभावकारी भनेको ठूलो पहाड निकाल्ने होइन, पद्धतिलाई ढंगसम्मत चलाउने हो। संसद्ले पनि के आशा गर्नु हुँदैन भने सरकारले गरेन, त्यो प्रभावकारी भएन भनेर सोच्नु हुँदैन। संसद् प्रभावकारी हुन त संसद् र सरकार दुवै आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक नेतृत्व र सम्पूर्ण क्षेत्रमा अनुशासनको खाँचो पर्छ। हामीले ल्याएको राजनीतिक पद्धतिभन्दा अर्को कुनै राम्रो पद्धति र व्यवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाने र यसलाई परिष्कृत गर्दै अघि बढ्यौं भने देश र जनताले चाहेको परिणाम दिन सकिन्छ।
हिजो संसदमा बोलेका कुराले निकै महत्व पाउने र राजनीतिक वृत्तमा निकै हलचल पैदा गर्थे। आज संसद् सरकारको छायामा परेजस्तो लाग्दैन ?
संसद र सांसदले आफ्नो भूमिका सदनमा निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले सांसदले भनेका कुरामा ध्यान दिएको छैन भने सांसदहरू पिँढीमा गएर कुरा काटेर बस्ने हो ? कोठेगफ गर्ने हो ? सरकारलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? त्यसमा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? यसतर्फ सांसदहरू गम्भीर बन्नैपर्छ। आफूले भूमिका नखेली परिणाम आएन भनेर सरकारप्रति धारेहात मात्र लगाएर हुन्छ ? त्यो भइरहेको म देख्दिन। आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका संसद्मा नखेल्ने अनि परिणाम आएन भनेर मात्र हुँदैन। संसद् आफैंले प्रभावकारी हुने उपाय नखोजेको हो। सांसदहरूको भूमिका, कर्तव्य र दायित्व के हो भन्ने कोणबाट समीक्षा गर्नुपर्छ। सार्वभौम संसदमा जनताका प्रतिनिधि भएर आएर गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा अझै उहाँहरूमा अन्योल छ। उहाँहरू बोल्न सक्नु हुन्न, मत प्रकट गर्न सक्नु हुन्न। सरकारको छायामा पर्यो भन्ने ? स्वयं उहाँहरू आफैं छायामा परेको हो। संसद् प्रभावकारी बनाउने सयौं उपाय छन्। तपाईं डराउनुहुन्छ, कसैले केही भन्छ कि, मेरो भाग खोसिन्छ कि भनेर अल्मलिनुभयो भने सरकार ‘इग्नोर’ गरेर अघि बढ्छ।
सांसदलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन सचिवालयले पनि त केही गरेको देखिएन नि ?
त्यो सचिवालयको काम होइन। संसदका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा पर्याप्त काम गर्न सकिएन भनेर साथीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यस्तै कुरा सांसदहरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्नु त्यति स्वाभाविक होइन। सांसदहरूले आफ्नो प्रभावकारिता आफैं विकास गर्नुपर्छ। सांसदका लागि विभिन्न किसिमका अवसर छन्। प्रतिनिधि छान्दा नै राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिनिधि छान्नुपर्छ। गलत प्रतिनिधि ल्याएर सही रिजल्ट खोज्ने ? यो विषयमा राजनीतिक दल कत्तिको सजग छन् ? सांसदहरूलाई सधैं तालिमै दिएर हिँड्ने हो ? त्यसैले सांसदहरू स्वयंमा आफैं ‘क्वालिफाइड’ हुनुपर्यो। निजामती सेवाको कुनै पदमा जागिर खान जाँदा पनि योग्यता तोकिएको हुन्छ। सांसदहरूको योग्यता केवल लेख्न र पढ्न जान्ने भए मात्र हुन्छ भन्ने हो भने संसद् प्रभावकारी हुँदैन, जनताका प्रतिनिधि प्रभावकारी हुँदैनन्।
झन्डै १० वर्ष संसद सचिवालको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। संसद्को महासचिव पद के रहेछ ?
संसद महासचिवको पद निकै जिम्मेवारपूर्ण हो। यो कमजोर भयो र प्रभावकारी भएन भने यसको प्रभाव सांसद र संसदका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष पर्न जान्छ। यो अनुशासनहीन भयो, आर्थिक अनुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व राम्रोसँग पूरा गरेन भने पूरै संसद् र संस्था नै विवादमा पर्न सक्छ। सभाको महासचिवमा जिम्मेवार र सन्तुलित ढंगको आचरण र व्यवहार हुनुपर्छ।
