सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने सर्तमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ मन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइसरको संक्रमणका कारण स्थगित श्रम स्वीकृति दिने प्रकृया पुनः सुरू गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार भिसा अवधि तथा करार अवधि बाँकी हुँदै विदामा नेपाल आएका तथा यस अगाडि नै करार तथा भिसा अवधि नविकरण गरिसकेका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका सर्तहरू पालना गर्ने सर्तमा बैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिन सक्ने प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम मुल्याङ्कन तथा विश्लेषणका आधारमा जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संग समन्वय गरी जिल्लाको सम्पूर्ण भू–भाग वा केही क्षेत्र बन्द वा सिल गर्न सक्ने, आगामी श्रावण ७ गते मंगलवार मध्यरात सम्मका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दुबाट हुने यात्रुको आवागमन स्थगित गर्ने, नेपाल आउनै पर्ने व्यक्तिको हकमा सम्वन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोगको सिफारिसमा मात्रै आउन स्वीकृति दिने, यात्रु संग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने गरी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा कार्यरत सबै स्वस्थ्यकर्मी, सुरक्षा कर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मास्क, स्यानिटाईजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले विदेशबाट फर्किएका यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाट होल्डिङ सेन्टर सम्म लैजानका लागि नेपाली सेनाको सवारी साधन प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ईन्धन खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने, विदेशबाट फर्किने व्यक्तिले आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइन सरहको सुविधा भएको व्यहोरा सहित होम क्वारेन्टाईनमा बस्न अनुरोध गरेमा स्थानीय प्रहरी र सम्वन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड पालना गर्ने गरी होम क्वारेन्टाइन बस्ने अनुमति दिन सक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विद्यालय क्ष्ेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारको तर्फबाट प्राप्त तिन सय मिलियन डलर (करिव ३० करोड ८० लाख रूपैयाँ) अनुदान स्वीकृत गर्ने, भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पहिलो संशोधन २०७७ स्वीकृत गर्ने, जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको १ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको १ गरी दुईवटा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने, बोराङ–नौविसे २२० केभी प्रसारण लाईन आयोजना र कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक प्रकृयाका लागि सहायक लेखा अधिकृत प्रह्लादकुमार कार्की र सहायक प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकुमार खड्कालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
