अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्यात बढाउने सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको छ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालको प्रथम साधारण सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निर्यातको बढावा दिन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
नेपालमा विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने अनेकन वस्तुहरू रहेकाले त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर बढावा दिन पनि उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । पछिल्लो समय कच्चापदार्थ भिœयाएर नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने नयाँ सम्भावना पनि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरण सुरु भइसकेकाले निर्यात व्यवसायमा रहेका जायज समस्यालाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि सहुलियत ल्याएकाले यस क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार सधैँ तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्यात व्यवसायमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकारले कतिपय देशसँग वाणिज्यसन्धि पुनरवलोकनको काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले भारतसँग पनि वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो । यसले भारतमा हुने नेपालको निर्यातमा रहेका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ ।
त्यस्तै उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालका उत्पादनप्रति विदेशी मुलुकहरू अनुदार नरहे पनि त्यसको सुविधा उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा नलैजान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । गुणस्तरमा सम्झौता नगरी नेपालको ब्रान्ड उच्च राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अहिलेको विश्व सूचना प्रविधिको समय भएकाले व्यापार व्यवसायलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । डिजिटल नेपाल निर्माणको उद्देश्यसहित सरकार अगाडि बढिरहेकाले ई–कमर्श र ई–बिजनेसको अवधारणालाई बढावा दिने उहाँले बताउनुभयो । निर्यात व्यवसायलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लगेर यसको वृद्धि गर्न सक्ने अवसर रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै उहाँले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरीय उत्पादन निर्यात गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले गत वर्षको मौद्रिक नीति र बजेटले नसमेटेका विषय आगामी वर्षको बजेटले समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नीतिगत रूपमै ट्रेडिङलाई भन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए निर्यात बढाउन सकिने उहाँको सुझाव थियो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोरले कृषि वस्तु निर्यातमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले शतप्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई शतप्रतिशत कर छुट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै निर्यात उद्योगका लागि छुट्टै श्रम ऐन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । समग्र निर्यात बढाउने उद्देश्यका लागि संस्था गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
