निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पुरासँगै कार्यान्वयन चरण सुरु भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि कात्तिक २१ र स्थानीय तहका लागि २७ गते मनोनयन दर्ताका लागि समय तोकिएको छ ।
आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलनगरी दिएको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार, कात्तिक २२ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, २२ गते उम्मेदवारको बिरोधमा उजुरी दिने तालिका रहेको छ । यस्तै, कात्तिक २४ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनगरी २५ गते निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता कात्तिक २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
कात्तिक ३० गते अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मंसिर १ गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेश सभाको तीन, स्थानीय तहको प्रमुख एक, अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडा अध्यक्ष ४३ गरी ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । उपनिर्वाचनमा २४७ मतदानस्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।
आयोगका अनुसार, उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा नयाँ दर्ता भएका १६ दलसहित उपनिर्वाचनमा १०१ राजनीतिक दलले भाग लिन सक्ने गरी आयोगले निर्वाचन चिह्हको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यमा ९५ दलले र स्थानीय तहको सदस्यको पदमा ७८ दलले उपनिर्वाचनमा भाल लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, २०७४ सालको निर्वाचनपछि उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा १६ हजार २१९ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाताको संख्या चार लाख ५४ हजार ११४ रहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सरकारले नियुक्ति गरेको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आयोगले सचेत गराइसकेको भन्दै यो नैतिक प्रश्न भएको बताउनुभयो । नियुक्तिका विषयमा आयोग गम्भीर भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उननिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पुरा भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपनिर्वाचनको राजनीतिक महत्व ठूलो रहेको चर्चा गर्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा विगतमा उठेका सवाललाई केही न केही यसपटक सुधार गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
