राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएकोले यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारले समाजमा आर्थिक असमानता सिर्जना गर्ने र नागरिकमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास गुम्ने हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन सके पारदर्शीता कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारका नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार हदैसम्म कठोर भएर लाग्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिकका आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ जिम्मेवार भएर सरकार निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।
उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमति पत्रलगायत प्रशासनिक सेवालाई सरल, सुलभ र पारदर्शी बनाउन सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले विभिन्न समयमा दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक निकायमा सदाचारिता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाई कामको थालनी भइसकेको पनि बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिने र कागजी रुपमा मात्र सञ्चालन भएको देखाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि आयोगले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले आवश्यकता पहिचान हुन अगाडि नै परामर्श सेवा लिने, सम्भावना अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न लगाउने तथा विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि आयोग लागिरहेको बताउनुभयो ।
