पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार अगाडि बढेको छैन। पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिन एक वर्ष पनि बाँकी छैन तर अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना (अस्थायी रूपमा), माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाभन्दा न्यून देखिएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि २०७०/७१ मा चार, २०७५/७६ मा एक, २०७६/७७ मा एक र २०७७/७८ मा एक आयोजना थपिएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या २४ पुगेको हो। तीमध्ये २१ वटा अपूरा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गौरवका आयोजनाको तथ्याङ्क अनुसार समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत तीन गुणासम्म वृद्धि भएको छ। गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक लागत छ खर्ब १२ अर्ब एक करोड ३० लाख रुपियाँ रहेकोमा समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा बढेर १८ खर्ब ९५ अर्ब ५४ लाख ७९ हजार रुपियाँ पुगेको छ।
मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिए पनि ढिलासुस्ती र कतिपय अस्पष्ट नीतिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको खर्च पनि न्यून छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालका अनुसार गौरवका २४ आयोजनाका लागि गत आव (२०७९/८०) मा विनियोजित बजेटमध्ये २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको थियो।
गौरवका आयोजनाका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी कुल ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कामलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बर्सेनि करिब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. फुयालले कच्चा पदार्थ आयातमा भएको कमी, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचन, ढुङ्गा बालुवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोकलगायतका कारण गत आव (२०७९/८०) मा गौरवका आयोजनाको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। आयोजनाको माग अनुसार ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको आपूर्ति गर्न पनि सकिएन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि सशक्त निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग भए पनि आयोगले त्यसमा राम्रोसँग केन्द्रित हुन नसकेको उहाँले स्विकार्नुभयो। उहाँले अब भने आयोगले पात्रो बनाएरै अनुगमन गर्ने बताउनुभयो।
एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागत भएका आयोजनाको हरेक महिना अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा निर्देशन भएको र त्यसका लागि कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताउनुभयो। सदस्य फुयालले राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा हरेक महिना अनुगमन गर्ने गरी कार्यविधि बन्दै गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिले मुलुकभरि एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतका करिब ९० वटा आयोजना चालु अवस्थामा छन्।
उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा आयोजनाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिने छ। त्यसपछि आयोजनाको ‘अफ साइट’ (डेक्स स्टडी) निरीक्षण गर्ने र त्यसपछि ‘अनसाइड’ निरीक्षण गर्छौं।’’ त्यसै गरी आयोगले ‘क्यालेन्डर’ र तालिका बनाएर आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने उहाँको भनाइ छ। आयोजनामाथि आयोजना थपिँदै जाँदा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै उहाँले पहिला एउटा सकौँ र अर्को सुरु गरौँ भन्ने अवधारणा अनुसार आयोजनाको काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो।
अब कुनै पनि आयोजना बढीमा एक दशकभन्दा बढी समयसम्म जानु हुँदैन भन्ने सोचसहित आयोगले काम अगाडि बढाएको छ। आयोजनालाई २० वर्षसम्म बन्धक बनाएर मुलुकको समृद्धि र जनतालाई लाभ दिन नसकिने उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएर ‘विकास अनुशासन’ कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि ‘प्रोजेक्ट गभर्नेन्स’ लाई विशेष किसिमले सुधार्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।
