मिर्गौला रोगको उपचारमा अहिले नागरिकले निकै ठूलो सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।
नेपालमा बर्सेनि ३ हजार जनाको मिर्गौला बिग्रने गरेको अनुमान छ । मिर्गौला बिग्रिए कि प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ नभए नियमित डायलाइसिस । चिकित्सकहरु प्रत्यारोपण नै उचित विकल्प रहेको बताउँछन् । तर मिर्गौला प्रत्यारोपण दर भने न्यून छ । अर्थात् १० प्रतिशत हाराहारीले मात्रै प्रत्यारोपण गर्छन् । त्यो पनि काठमाडौं केन्द्रित अस्पतालमा मात्र । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति अभावलाई बहाना बनाउँदै आएको छ ।
रोल्पाका रामसिंह विकको मिर्गौला बिग्रिएको तीन वर्ष भयो । रोल्पामा उपचार सम्भव नभएपछि उनी अहिले आमासँगै काठमाडौंमा बसेर डाइलाइसिस गराइरहेका छन् । चिकित्कका अनुसार उनको डाइलाइसिसभन्दा मिर्गौला फेर्नु उत्तम विकल्प हो । तर प्रत्यारोपण गर्न उनले मिर्गौला नै पाउन सकेका छैनन् ।काभ्रेको पाँचखालकी ठूली दनुवारको समस्या पनि उस्तै छ । दुई वर्षदेखि डाइलाइसिस गराइरहेकी उनलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मन छ । तर दान दिने कोही छैन ।नेपालमा बर्सेनि तीन हजार जनाको मिर्गौला बिग्रने गरेको छ ।
मिर्गौला फेल भए (बिग्रिए) कि प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ नभए नियमित डायलाइसिस । अहिले देशैभर आठ हजार बिरामीले डायलाइसिस गराइरहेका छन् । तर, वार्षिक तीन सयको संख्यामा मात्र प्रत्यारोण हुन्छ । यसरी प्रत्यारोपण गर्नेहरुमध्ये एकतिहाइ त खाडी मुलुकबाट फर्किएका श्रमिक छन् । यसले श्रमका लागि विदेश पुगेकाहरुमा मिर्गौला बिग्रिने जोखिम धेरै देखिएको सहिद धर्ममक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ ।‘हाम्रो अनुमानमा नेपालमा करिब ३० लाख दाजुभाइ दिदी-बहिनीको मिर्गौलाको समस्या छ । तीन हजार जनाको मिर्गौला फेल हुन्छ । अहिले हाम्रो तथ्यांकमा देशभर आठ हजार जनाले विभिन्न स्थानमा डाइलाइसिस गरेर बाँचिराख्नु भएको छ । वार्षिक तीन हजारको प्रत्यारोपण आवश्यक छ । जसमा तीन सय जनाको मात्र हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रत्यारोपणका लागि मिर्गौला नै नपाउने वा आफन्तले दिन खोज्दा नमिल्ने प्रमुख समस्या हो । त्यसमाथि आफन्तले मात्र अंगदान गर्न पाउने कानुन छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट पनि अंग निकालेर अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । तर अहिलेसम्म पाँचजना मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट निकालिएका मिर्गौला १० जनामा प्रत्यारोपण भएको तथ्यांक छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा मात्र ९२५ सय जनाले मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट अंग पाउँ भन्दै नाम लेखाएका छन् । तर पाउनै मुस्किल छ ।त्यसो त मिर्गौलाको डायलाइसिस निःशुल्क छ ।
प्रत्यारोपणका लागि पनि सरकारले ६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा दिन्छ । गत वर्ष डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपणका लागि सरकारी कोषबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, एकातिर अंग नपाउनु र अर्कोतिर प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तार नहुँदा अझै बिरामी काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । पोखरा, विराटनगरलगायत स्थानमा प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरिए पनि निरन्तरता पाउन नसकेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. प्रेमराज ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सरकारको योजना दस्ताबेज हेर्ने हो भने रोल्पाका रामसिंह विक मिर्गौला उपचार गर्न काठमाडौं आउनै नपर्ने हो । किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको वर्षौं भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।मिर्गौला रोग लाग्न नदिनु उत्तम हो । तर लागे पनि विज्ञानप्रविधिको यो युगमा यसको उपचारमा कुनै समस्या नहुनुपर्ने हो । तर योजना बनाउने कार्यान्वयन नगर्ने अनि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण नागरिकले सास्ति खप्दै आएका छन् । रासस
