नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना ‘काठमाडौँ तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)’ निर्माण कार्य अबको तीन वर्ष छ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पाँच वर्ष र स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा साढे चार वर्षको अवधि तोकिए पनि त्यसअघि नै सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ । ‘डीपीआर’ले द्रुतमार्ग निर्माणको अवधि साढे चार वर्ष तोकेको छ ।
द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठले सरकारले दिएको समयावधि र ‘डीपीआर’मा उल्लिखित समयावधिभन्दा अगाडि नै द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सेनाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत दु्रतमार्गको डीपीआर भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । डीपीआर कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको हो ।
“द्रुतमार्ग निर्माणको काममा अबको साढे तीन वर्षमा सकिने गरी विशेष ‘प्लानिङ’सहित हामी सबै लागेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले दु्रतमार्गको काम घरको जग निर्माण गरेजस्तै भएको छ, जगको काम सम्पन्न भएपछि घर निर्माण गर्न समय लाग्दैन ।” स्वीकृत डीपीआरको आधारमा सेनाले विशेष योजना बनाएर कामलाई तीव्रता दिएको बताउँदै अहिलेसम्म द्रुतमार्गको निर्माण कार्य दस प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारीसमेत आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दिनुभयो ।
काठमाडौँँ-तराई-मधेस द्रुतमार्गको अहिलेसम्मको प्रगति तथा अवस्थाबारे सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले सोमबार काठमाडौँस्थित जङ्गी अड्डामा छलफल तथा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । डीपीआरमा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ बजेट उल्लेख गरिएको छ । २०७४ साल साउनबाट सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो ।
द्रुतमार्ग निर्माणको कुल कामको आठ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पुल र सुरुङमार्गका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । डीपीआरमा तीनवटा सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरेसँगै द्रुतमार्गको लम्बाइ ७६ किलोमिटरबाट घटेर ७२ किलोमिटरमा झरेको हो । काठमाडौँसँग तराईलाई एक घण्टा दुई मिनेट ३३ सेकेण्डको यात्रामा जोड्न सकिने छ ।
