उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका लागि देशभरका ८३ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिने व्यवस्था गरेको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ताको सुविधाका लागि हालसम्म देशभरका ८३ वटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको हो । योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी देशभरका ती अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरिएको कोषले जनाएको छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले सम्झौता भएका अस्पताल अन्तर्गत अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचारबापत लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्रै बुझाए पुग्ने जानकारी दिनुभयो । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा लाभग्राहीले तोकिएको सीमाभित्र रही कुनै पनि भुक्तानी गर्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी प्रदेशका १७, मधेश प्रदेशका १४, बागमती प्रदेशका ३२, गण्डकी प्रदेशका आठ र लुम्बिनी प्रदेशका सात वटा, सुदूरपश्चिममा दुई वटा गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ८३ अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सकिने कोषले जनाएको छ ।२०७९ फागुन १ यता देशभरका विभिन्न स्थानमा अनलाइन (लाइभ) सम्झौता भएका छन् । जसमध्ये हालसम्म ८३ अस्पतालबाट औषधी उपचारबापतको सुविधा भुक्तानी हुने छ ।
त्यसबाहेकका स्थानमा जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्दा कोषको कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएर दाबी गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा अस्पतालको आबद्धतालाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता कोषले जनाएको छ ।
कोषको योजनामा योगदान गरेका ६३ हजार ३० योगदानकर्ताले देशभरका ८३ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । कोषका अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारतर्फका चार लाख ९२ हजार ९२३ योगदानकर्तामध्ये ६३ हजार ३० योगदानकर्ताले ती अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् । कोषका अनुसार ती अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएबापत एक अर्ब १२ करोड ५४ लाख आठ हजार ४४ रुपियाँ दाबी गरेकामा ८४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ८५ रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
दुई वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा १० लाख रुपियाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ । कोषले विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीका लागि समयसीमा तोकेको छ । अस्पताल भर्ना नभई गरिने (ओपिडी) उपचार गराएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै भर्ना भई उपचार गराएकाले डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । दुर्घटनाको हकमा उपचार गराएको वा डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । मातृत्व हेरचाह भत्ता शिशु जन्मेको ९० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने छ भने मातृत्व बिदा भत्ता र बिरामी बिदा भत्ता बिरामी भएको अथवा डिस्चार्ज भएको १२० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७६ साउन १ देखि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा १८ हजार ८५२ रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने चार लाख ९२ हजार ९२३ श्रमिक तथा कर्मचारी सूचीकृत छन् ।
कोषले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्रै योगदानकर्ताको उपचारबापतको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । कोषले २०७९ फागुन १ देखि कोषसँग सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्रै योगदानकर्ताले औषधी उपचारबापतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरेको हो । यसअघि भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
योगदानकर्ता वा निजको पति या पत्नीको हरेक आर्थिक वर्ष एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च, तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, १० लाख रुपियाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल १५,०००) बराबरको शिशु स्याहार खर्च पाउने व्यवस्था छ । यस्तै महिला योगदानकर्ता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बढीमा ३८ दिनसम्मको प्रसूति बिदाबापतको रकम, योगदानकर्ता बिरामी भई अस्पताल भर्ना भए उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा बेड रेस्टमा बस्दा वार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको बिदाबापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस
