यौन दुराचारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा कम्युनिस्ट राजनीतिमा करिब चार दशकदेखि छन्।
तर सानो कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे पनि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा उनको उत्थान तुलनात्मक रूपमा अन्य नेताभन्दा छिट्टै भएको देखिन्छ।
२०४८ सालमा नेकपा (मशाल) को रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी भएका उनी त्यही वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा ३२ वर्षका थिए।
२०५० सालमा उनी संयुक्त जनमोर्चाको संसदीय दलको नेता बने।
जनमोर्चा विभाजित भएपछि नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दा उनी केन्द्रीय सदस्य पनि थिएनन्।
जबकि हरिबोल गजुरेल, हरिभक्त कँडेल, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, लोकेन्द्र विष्ट, मातृका यादव लगायतका नेता त्यसबेलाको डेढ दर्जनको केन्द्रीय समितिमा थिए।
महराले भने २०५३ सालमा मात्र केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाएका हुन्।
त्यसपछि लगातार उनको राजनीतिक उन्नति हुँदै गयो।
पोलिटब्युरो सदस्य, आफूभन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य बनेका अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सदस्य रहेको सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोलीको संयोजक, पार्टी प्रवक्ता हुँदै उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए।
शान्तिवार्तामा माओवादीको नेतृत्व गरेका उनी माओवादीभित्र संसदीय मर्यादा र अभ्यास बुझेका नेता मानिन्थे।
त्यसैले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा पार्टीको संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पाए।
अन्तरिम सरकारको प्रवक्ता बने। त्यसपछि पटक-पटक बनेका सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए।
राजकीय जिम्मेवारीमा अहम् भूमिका निर्वाहको मौका पाएका महरा पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली बन्दै गए।
एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौडामा २०६९ सालको माघमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट महरालाई नेतृत्वको उत्तराधिकारीको रूपमा अघि बढाउन चर्को आवाज उठेको बताइन्छ।
प्रचण्डपछिको नेतृत्वको रूपमा उनको बाटो खुला होस् भनेर प्रचण्डनिकट कैयौँ नेताहरूले नै उनलाई महासचिव बनाउन चाहन्थे।
तर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष बनाएर प्रचण्डप्रति पूर्ण वफादार ठानिने अर्का नेता पोष्टबहादुर बोगटीलाई महासचिव बनाइयो।
जानकारहरूका अनुसार छोटो समयमै धेरैलाई पछि पार्दै प्रभावशाली बनेका महराको सम्भावित उदयलाई लिएर प्रचण्ड खेमाभित्रैको एउटा समूह झस्किएको थियो।
त्यो समूहले त्यसबेला भट्टराई र श्रेष्ठको स्वाभाविक साथ पाएको बताइन्छ। तर केही महिनापछि महरा महासचिव बनाइए।
प्रधानमन्त्रीको चुनाव लगातार अनिर्णित भइरहेका बेला १० वर्षअघि एउटा फोनवार्ताको गम्भीर विवादमा परेका थिए। चिनियाँ भनिएका नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको उक्त फोनवार्ताबारे छानबिनको माग भएको थियो।
त्यो उनको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनमा मात्र नभई सिङ्गो नेपाली राजनीतिको कुरूप अनुहार उजागर रहेको टिप्पणी भएका थिए।
धेरैले त्यसलाई नेपाली नेताहरूले बाह्य शक्तिसँगको साठगाँठ र उनीहरू आन्तरिक राजनीति प्रभावित तुल्याउन कसरी बाह्य लाभ लिन तयार हुन्छन् भन्ने खुला गरिदिएको ठाने।
तर त्यसबारे कुनै अनुसन्धान भएको बाहिर आएन। त्यो प्रकरण त्यसै सेलायो।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री छँदा भने उनले अन्य पूर्ववर्तीले जस्तो प्रहरी सेवाको सरूवा बढुवामा महानिरीक्षकमाथि ‘हस्तक्षेप’ नगरेको बताइन्छ।
तर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन। टेलिकम कम्पनी र ठूला व्यापारिक साझेदासँगको हिमचिमलाई लिएर उनको आर्थिक छविमाथि प्रश्न उठाइयो।
सबैभन्दा ठूलो त माओवादी अस्थायी शिविरमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक अनियमिततालाई लिएर प्रश्नहरू उठाइए। स्वयम् माओवादीको हेटौडा महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले नाराबाजी गरे।
अख्तियारमा उजुरी पर्यो। तर कैयौँले पार्टी प्रमुख प्रचण्डको विश्वासपात्रको रूपमा त्यसो गरेकाले उनलाई संरक्षण गरिएको अर्थ लगाए।
ईसाई धर्मगुरूबाट आशीर्वाद लिएको तस्बिरलाई लिएर पनि महरा विवादमा तानिए। तर तस्बिरको अनर्थ लगाइएको भन्दै त्यसको खण्डन गरिएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीमा कैयौँ नेता-कार्यकर्ता ‘सांस्कृतिक विचलन’ लगायत अनुशासनहीनता र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दण्डित भएका थिए।
त्यही दलभित्रका धेरैलाई अनौठो लाग्ने गरी राजनीतिक छलाङ्ग लगाएका महरा देशकै पाँचौँ उच्च मर्यादाक्रमको ओहदामा थिए।
छानबिन हुन बाँकी नै रहेकाले घटनाको परकम्पको असर उनको निजी जीवनमा कुन हदसम्म पर्ला भन्ने अझै अस्पष्ट छ।
तर ‘नैतिक पतन हुने फौजदारी’ आरोपको पहिलो धक्काले उनलाई राजनीतिक उचाइबाट तल झारिदिएको छ।
नेकपाको वक्तव्य हेर्दा महरा आफ्नै पूर्वदलको ‘रेडकार्ड’ सँगै तत्कालका लागि नेपाली राजनीतिक मैदानबाट बाहिरिन बाध्य भएको देखिन्छ।
त्यससँगै उनी नैतिक पतनको आरोपमा पदत्याग गर्न बाध्य उच्च पदासीन नेपाली नेता बन्न पुगेका छन्।
