त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने योग्यता परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएको छ ।
‘विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षा’ नाम दिइएको उक्त परीक्षा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिले मात्रै प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि सञ्चालन गरिने अर्को परीक्षामा सहभागिता जनाउन पाउने छन् । यो परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरूले मात्रै त्रिवि अन्तर्गतका आङ्गिक, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरू र विभागमा प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न पाउने विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाललाई उक्त परीक्षा विश्वविद्यालयले नै कुनै संरचना खडा गरेर सञ्चालन गर्ने छ तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हाल अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण (नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट) कार्यान्वयनमा आएपछि भने यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने शिक्षाध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो ।
तर, अतिथि शिक्षकका रूपमा विश्वविद्यालयमा पढाउन जाने व्यक्तिका लागि भने यो परीक्षा आवश्यक नरहने त्रिविले जनाएको छ । त्यस्तै त्रिवि अन्तर्गत कीर्तिपुरमा रहेको विश्वविद्यालय क्याम्पसमा नियुक्त, सरुवा तथा पदस्थापना हुने शिक्षकहरूका लागि भने कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि त्रिविले गरेको छ ।
अहिले त्रिविको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह रहेको छ । त्रिविले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आह्वान गरेको परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याएर पहिलो नम्बरमा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिले पनि मेरिट (योग्यताक्रम) का आधारमा आफूले रोजेको क्याम्पस तथा विभागमा जान पाउँछन् ।
तर, त्यस्ता व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको छैन भने विश्वविद्यालय क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न भएको साधारण सभा (सिनेट) ले यी दुवै प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।
अब यी विषयलाई कानुनी आकार दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । बिहीबार सम्पन्न विश्वविद्यालयको साधारण सभाले विश्वविद्यालयका केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग, विभाग र क्याम्पसमा जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई टेवा गर्नका लागि काममा लगाइने विषयलाई पनि पारित गरेको छ ।
त्रिविको सम्बन्धन लिएर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा गाभिने, सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमै र निजी क्याम्पस निजी क्याम्पसमा गाभ्न चाहनेलाई अनुमति दिने निर्णय पनि बिहीबारको सभाले गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार उपत्यकाबाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभ्न नपाइने तर उपत्यकाभित्रका क्याम्पस उपत्यकाबाहिरका क्याम्पससँग गाभ्न पाउने छ तर यसरी गाभिएको क्याम्पस उपत्यकाभित्र रहन भने सक्ने छैन ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका क्याम्पसहरूको उत्थान हुने अपेक्षा गरिएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि त्रिविको अन्य नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ । रासस
