एमसिसि र हाम्रो चिन्ता : सन्तोष श्रेष्ठ

के हो एमसिसि ?

अङ्ग्रेजी शब्द MCC (millennium challenge corporation) 

सन् २००४ मा अमेरिकाद्वारा विश्वका सबैभन्दा गरिब रास्ट्रहरुलाई आर्थिक विकासको माध्यमबाट समृद्धि ल्याउन ल्याईएको नयाँ अन्तराष्ट्रिय सहयोग अवधारणा हो । यो सहयोग विशेष गरी सडक, पुल, कृषि, सिचाइ, शिक्षा, स्वास्थ, पिउने पानी, सरसफाइ, उर्जा, भ्रस्टाचार नियन्त्रण लगायत विविध क्षेत्रमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । गरिब रास्ट्रको आर्थिक वृद्धि गराएर जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यबाट एमसिसि अनुदान केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा भने अरु क्षेत्रहरू भन्दा पनि विद्युत प्रसारण लाईन र सडकमा लगानी गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त रहेको सन् २०१२ यता एमसिसि टोलीको सम्भाव्यता अध्ययनले ठहर गरेपछि भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाईन लगेर त्यहाको राष्ट्रिय विद्युत लाईनमा जोड्ने लगायत केहि सडकको स्तरउन्नती र अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । तर नेपाल र अमेरिका बीचमा गरिएको सम्झौता भए पनि भारतको सहमति बिना यो कार्यान्वयन असम्भव छ । त्यसैले यो सम्झौता दुई पक्षीय कि तीन पक्षीय भन्ने प्रश्न र शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । ५० करोड अमेरिकी डलर सानो रकम होईन । यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको अवस्थामा धेरै नेपालीले रोजगारी पाउने, विकास निर्माणमा टेवापुग्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने कुरामा दुई मत छैन तर त्यो भन्दा बढी देशको अस्तित्व र राजनीतिक स्थिरतामा धक्का लाग्ने हो कि भन्ने सङ्का सबैलाई लागेको छ । किनभने जुन आक्रमकताको साथ कट्टर राष्ट्रवादको अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वकालत गर्दैछन् र तदनुरुप वैदेशिक नीति र कुटनीती अख्तियार गर्दैछन्, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो एमसिसि सहयोग कार्यक्रमलाइ इण्डो–प्यासिफिक रणनिति सङ्ग जोडेर नेपाली भूमिकालाई चीन विरोधी गतिविधि गर्दैनन् भनेर भन्न सकिन्न । अहिलेको सन्र्दभमा एमसिसिको व्यापक विरोध हुनुको कारण पनि भारतको समेत समर्थनमा नेपालमा अमेरिकाले चिन विरोधी गतिविधि गर्न पो यो रकम मार्फत विकासको नाममा प्रयास गरिरहेको छ कि भन्ने अर्थमा बुझिदै आएको छ । एमसिसिको प्रावधान र उद्देश्य हेर्दा यो पूर्वाधार विकास मै केन्द्रित छ । यद्यपि यसको नेपालमा विभिन्न नकारात्मक कोणबाट आलोचना भएको छ । जे र जस्ता शैनिक सहायता, अमेरिकि शैनिक क्याम्प राख्ने लगायका कुराहरु जोडेमा सतहमा बहस आएको छ वास्तवमा एमसिसिमा त्यो प्रबाधान छैन । सत्तारुढ नेकपा भित्रकै एक खेमा एमसिसिको विरुद्धमा हुनु र त्यहा उल्लेख नै नभएका विषयहरु मिडिया देखि बहसको विषय बन्नु अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसिको पक्षमा हुनु तथा सत्ताका सबै मन्त्रीहरु एमसिसि पास हुन्छ भन्दै हिड्नुले एमसिसिलाई थप जटिल, रहस्यमयी, खोजि र चासो एवम् चिन्तनको विषय बनाईदिएको छ ।

यो संसारमा पैसाले कसैलाई पुगेको छैन । झन त्यसमा अरु देशको प्राकृतिक साधन र स्रोतमा सधैं आँखा गाड्ने र त्यो प्राप्त गर्न साम, दाम, दण्ड र भेद सबै नीति र रणनीति अपनाउदै आएको विश्व महाशक्ति अमेरिकाले सन् १९४५ यता आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक र सैनिक रणनीति अन्तर्गत विश्वलाई आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्न लगभग ९० वटा देशमा सैनिक वा अन्य किसिमको हस्तक्षेप गरेको पाईन्छ । आफ्नो स्वार्थ प्रतिकुल रहेका कैयौं देशको शासन व्यवस्था फेर्न, कुनै देशमा प्रत्यक्ष रूपमा सेनाबाट आक्रमण गराएको पाईन्छ भने कतै सिआईएको सशस्त्र अन्डर कोभर अपरेसन गराएर तहसनहस पारेको पाईन्छ । केही देश विरुद्ध नाकाबन्दी लाएर उसको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्यो भने केही देशमा डलर र एजेन्टको ताकतले जनतालाई राज्य र सरकार विरुद्धमा सडकमा उतार्ने सम्मको हर्कत अमेरिकाले गरेको पाईन्छ । जे पनि गर्न ल्याकत राख्ने र गर्ने अमेरिकाको ताकत भनेको उसको सैनिक क्षमता, विशाल अर्थतन्त्र, विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु माथिको बलियो पकड, प्रविधिमा नेतृत्वदायि भूमिका, अन्तराष्ट्रिय मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलर र उसको अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रमुख हो । अन्य देशमा वर्चस्व कायम गर्न चाहिने सबै संयन्त्र उसङ्ग भएपछि उसले त्यसको प्रयोग गर्छ नै । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव र उसको वैदेशिक नीति कस्तो हुन्छ भनेर लगभग सबै देशहरू चिन्ता र चिन्तन गर्ने गर्छन् । कारण एउटै छ, त्यो के भने अमेरिकी नीतिले सबैलाई धेरथोर भए पनि छुन्छ । उदाहरणको लागि ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने नीति अन्तर्गत डोनाल्ड ट्रम्पले चालेको कदमले अहिले विश्व अर्थतन्त्रले मन्दीको मार झेल्नुपरेको छ । भनिन्छ अमेरिकालाई हाछ्यु आयो भने विश्व जगतलाई ज्वरो आउँछ । जसरी एउटा गाउँको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति जो शासक र सामन्ती छ, उ कहिल्यै चाहदैन कि भोलि गएर गाउँको कुनै एक सामान्य व्यक्ति उभन्दा बलियो होस् र उमाथी शासन गरोस् ! मर्न मन्जुर गर्लान् तर हिजोको त्यो रवाफ, धाक धम्कीवाला प्रवृति र उच्च मान सम्मान प्राप्त जीवन शैली कसैले हत्पती गुमाउन चाहदैन । आज ठ्याक्कै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यही अवस्था देखा पर्न थालेको छ ।

रुस शीतयुद्ध कालिन आफ्नो हैसियत र वैभव प्राप्त गर्न लागिरहेको छ भने चीन विश्वलाई अचम्मित पार्दै बिकास, समृद्धि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मार्गबाट महाशक्ति राष्ट्र बन्ने र ‘वर्ल्ड अर्डर’ आफुले चाहेको जस्तो बनाउने प्रयत्नमा कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । अमेरिका कै शब्दमा भन्ने हो भने रुस र चीन उसको प्रतिद्वन्दी राष्ट्र हुन् भनेर खुलेरै आइसकेको अवस्था छ । रुस सङ्ग अत्याधुनिक शैनिक प्रविधि र हतियारहरु छन् चीनसँग दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र नोमिनलमा र अमेरिकाभन्दा पनि ठूलो अर्थतन्त्र छ । साथै उसको आजसम्मको विश्व कै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड (विआरआई) र विश्वभरि गरिएको आर्थिक लगानीले अमेरिकीहरु हदैसम्म झस्केका छन् । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप र एसियामा चीनले बिकासका पुर्वाधार निर्माणमा जुन रफ्तार र सफलताका साथ सकृयता देखाउदै छ, यदि यो बढ्दै गयो भने कुनै दिन विश्व राजनीतिका सबैभन्दा शक्तिशाली र निर्णायक भूमिकामा चीन पुग्नेछ विश्व अर्डर गर्ने हैसियत अमेरिकाबाट चिनको पोल्टामा पर्ने छ । यहि तितो यथार्थ अमेरिकीहरुलाई अपाच्य र असह्य बनेको छ । चिनियाँ एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था ढाल्न सक्यो भने सोभियत संघ जस्तै चीनको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस हुने, राजनीतिक र सामाजिक अराजकता हावी हुने, अपराधीकरण बढ्ने, द्वन्द्व चर्कने र आफ्नो अनुकूलको सरकार गठन गरि आफ्नो वर्चस्व कायम गराउने स्वार्थ, उद्देश्य र मिसन अमेरिकी रणनिति अन्र्तगत पर्दछ भन्दा अन्यथा हुदैन ।

अब हामीले पञ्चशिलको सिद्धान्त पछ्याउने र असंलग्न आन्दोलनको सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रमुख मुद्दा हो । एमसिसिको बहस गरिरहदा हामीले यो यथर्थालाई भुल्न हुदैन । हामी चाहेर वा नचाहेर यो समस्यामा फस्दै छौ । हाम्रा राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्षि अथवा शक्तिमा रहेका अन्य कोहिले यसको पक्ष वा विपक्षमा धारणा बनाएर भनेर बहस गर्ने भन्दा पनि विश्व राजनीतिले के निर्देश गरिरहेको छ र हामी कसरी यि घटनाक्रमहरुको प्रभावबाट जोगिदै साडेहरुको जुधाईमा बाच्चाको मिचाई हुनबाट बच्न सक्छौ हाम्रो चिन्तन त्यो तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

एमसिसिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बहस गर्नुभन्दा पहिले यो भन्दा अघिल्लो अमेरिकी रणनिति इण्डो प्यासिफिक (आईपिएस) लाई बुझ्न जरुरी छ । झट्ट हेर्दा वा सुन्दा यो कुनै भौगोलिक अवधारणा जस्तो लाग्छ । हिन्दमहासागरको क्षेत्रदेखि प्रशान्त महासागरसम्मको क्षेत्र समेटेर कुनै आर्थिक र ब्यापारिक दृष्टिकोणले बनाइएको कुनै दस्तावेज वा योजना वा अवधारणा जस्तो लागे पनि यसको अन्तर्निहित उद्देश्य सैनिक रणनीतिमा आधारित छ । यो राजनीतिक र सामरिक गठवन्धन हो । अमेरिकाले “स्वतन्त्र र खुल्ला ब्यापार” सुनिश्चित गर्न यो रणनीति ल्याइएको भनेर भनेता पनि यो २०१७ मा अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परिमार्जन गरेको पुर्व रास्ट्रपति बाराक ओबामाको Asia-Pacific Re balancing Strategy को सुधारिएको र सशक्त रुप हो । जबर्जस्त र प्रभावकारी महाशक्तिको रूपमा चीनको उदय र रुसको १९९० को सोभियत संघ विघटन पश्चात् पुनः उदय हुनु दुबै सत्यतथ्य चुनौती अमेरिकीको टाउको दुःखाइको प्रमुख कारण भएकोले यो रणनीति आवश्यक भएको पेन्टागनको बुझाई हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको आफुलाई ठेकेदार ठान्ने अमेरिकाले भ्लादिर पुटिन र सिजिनपिङलाई निरंकुश शासकको रूपमा चित्रण गर्दै यी दुबैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफुले बनाएको ‘वल्ड अर्डर’ बदल्ने प्रयास गरेको आरोप लाउदै चीन र रुसलाई रोक्न अमेरिका–जापान–अस्ट्रेलिया– भारतको एउटा सैनिक गठवन्धन बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड लगायत दक्षिण एसियायी रास्ट्रहरुलाई पनि यो रणनीतिमा समेट्न खोजेको छ ।

आईपिएस र एमसिसि सँग नेपाल जोडिई रहदा अमेरिकालाई यि अवधारणा किन आवश्यक पर्यो त भनेर हामीले मनन् गर्न आवश्यक छ । यसमा उसको स्वार्थ के छ त ? किन अमेरिकी रक्षा बिभागको ठम्याईमा यो क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा पर्यो ? जस्ता अनेकौं प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि तलका यि बुदाहरुलाई हेरौ ।

१. सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश यहि क्षेत्रमा पर्दछ ।
२. सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भएको देश पनि यहि छ ।
३. सबैभन्दा बढी मुस्लिम भएको देशहरु यहि क्षेत्रमा छन ।
४. विश्वको आधी भन्दा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्र हो यो ।
५. विश्वकै १० सबैभन्दा ठूलो सेनामध्य ७ वटा भएको क्षेत्र ।
६. विश्वकै १० सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह मध्य ९ वटा भएको क्षेत्र ।
७. विश्वकै ६०५ जलमार्ग ब्यापार हुने क्षेत्र ।
८. विश्वकै ३३५ ब्यापारिक जहाजको मार्ग साउथ चाइना समुद्र भएको क्षेत्र ।
९. विश्वकै ८ मध्य ६ वटा आणविक शक्ति सम्पन्न रास्ट्रहरु भएको क्षेत्र ।
१०. विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र (एएए) र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र- PPP_मा चीनको उदय र अन्तर्रािष्ट्रय नयाँ वर्ल्ड  अर्डरको स्थापनामा रुस सङको रणनीतिक साझेदारीको शुरुआत ।
११. रुसको hyper sonic missiles ,stealth fighters / S-400/500 जस्तो रक्षा प्रणालीको आविस्कार ।
१२. चीनको ६ ट्रीलियन अमेरिकी डलरको अति महत्वाकांक्षी Belt and Road Initiative (BRI)  परियोजना । यस अन्तर्गत पुरै विश्वलाई जलमार्ग, थलमार्ग र हवाइ मार्गबाट जोड्ने र shared future को प्रत्याभूति सबै राष्ट्रलाई चुनौती दिने चीनको आर्थिक र रणनीतिक योजनाको आक्रामक सुरुवाती ।
१३. चीनको साउथ चाइना समुद्रमा सातवटा कृतिम टापुको निर्माण र सैनिक बेस क्याम्प निर्माण ।
१४. विश्व राजनीति र कुटनीतिमा खस्किदो अमेरिकी प्रभाव ।
१५. अबको विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र , सामरिकता, सुरक्षा र साँस्कृतिक आन्दोलनको केन्द्रविन्दु एसिया हुने र झन अझ बढी पुर्वी एसिया हुने निश्चित भएको राजनीतिक विश्लेषकको निष्कर्ष ।
१६. ब्एभ्ऋ रास्ट्रहरुसङ अमेरिकाको लगभग ३.२ ट्रीलियन अमेरिकी डलरको ब्यापार हुने क्षेत्र भएको ।
१७. चीन–जापान, चीन–भारत, चीन–अस्ट्रेलियाको बीचमा रहेको वर्षौं पुरानो तिक्तता र असामान्य सम्बन्धको फाइदा उठाउन सजिलो हुने अमेरिकी ठम्याई, आदि इत्यादि !

अमेरिकाले विविध क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट नेपाललाई विगत सत्तरी वर्षदेखिको सम्बन्धमा अनेकौं सहयोग गर्दै आएको छ । तर आजसम्म ठूलो आकारको पुर्वाधार निर्माणमा अमेरिकी सहयोग लगभग शुन्य बराबर छ । चीन, भारत, जापान, रूस, संयुक्त अधिराज्य लगायतका देशहरूले नेपालमा देखिने गरेर सहयोग गरेका छन् । अमेरिकाले पनि गरिब देशहरुको भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा देखिने गरेर आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ र यस्तो सहयोगबाट अमेरिकी प्रभाव बढाउन सकिन्छ भन्ने ठम्याईको कारण एमसिसि कार्यक्रम २००४ मा ल्याएको हो । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया हुँदै यो हाम्रो साउथ एसियाली रास्ट्र नेपालसम्म आइपुगेको छ । सन २०१४ मा एमसिसिको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले नेपाललाई उक्त अनुदान पाउनको लागिलागि योग्य रास्ट्रको रूपमा छनौट गर्यो र सन २०१७ मा नेपालसङ् ६३ करोड डलरको विद्युत र सडक मर्मतको लागि सम्झौता गरियो । ५० करोड डलर अमेरिकाको र १३ करोड डलर नेपालको रकमबाट यो परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । अलि पहिले अमेरिकी दूतावासका कर्मचारी र उप सहायक विदेशमन्त्रीले एमसिसि आईपिएस सङ्ग गाँसिएको कार्यक्रम हो भनेर वक्तव्य दिएपछि शङ्का र अविश्वासको वातावरण बनेको हो । एमसिसिको दुईथरी कार्यक्रम छ एउटा Threshold (सानो परियोजना) र अर्को Compact (पाँच वर्षे ठूलो परियोजना) । नेपालसङ गरिएको सम्झौता पाँच वर्षे ठूलो परियोजना हो ।

नेपाल जस्तो कमजोर र गरिब देशले अनुदानमा यत्रो ठूलो धनराशि आफ्नो देशको बिकास–निर्माणको लागि प्राप्त गर्नु भाग्यको कुरो हो तर, लेकिन, परन्तु सम्झौतामा राखिएका केही शर्तहरु निकै आपत्तिजनक र रास्ट्रघाती छन् । लगभग १५ खर्बको बजेट र लगभग त्यत्तिकै रकमको रेमिटेन्स भित्राउने साथै एनसेल लाई एमसिसि को सम्झौता रकमभन्दा बढी रकम छुट दिनसक्ने अनि उद्योगी–व्यवसायीलाई अर्बौं रकमको कर मिनाहा गर्न सक्ने हैसियतका हामीलाई यो सम्झौता अनुदान हाम्रो देशको सार्बभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभिमानको मुल्यमा चाहिने कि नचाहिने भन्ने मुद्दा प्रमुख हो ।

अनुदान चाहिने कि नचाहिने भन्ने कुरामा विवाद नै छैन । हाम्रो पुर्वाधार निर्माण गर्न बढाइएका हातहरु चाहे त्यो जोसुकैको होस्, ती हातहरुलाई सधैं स्वागत छ । तर जथाभावी तेर्साइएका ती शर्तहरु जसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र चीन जस्तो छिमेकीसङ्को सम्बन्ध बिगार्न सक्छ भने हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ । एमसिसिमा केहि चित्त बुझाउन नसकिने शर्तहरु छन् जस्तैः

१. एमसिसि सम्झौतासङ बाझिएका सबै नेपाली रास्ट्रीय कानुन निष्क्रिय हुने ।
२. लेखापरीक्षण उसले मात्र गर्न पाउने ।
३. भारतको सहमति अनिवार्य चाहिने ।
४. कुनै पनि बेला अमेरिकाले एकलौटी रूपमा यो सम्झौता भंग गर्न सक्ने ।
५. बौद्धिक सम्पत्तिमा उसको एकाधिकार हुने ।
६. सङ्घिय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि ।

एमसिसि पछिका सम्भावनाहरुः
१. ९–९ महिनामा सरकार फेरिदै आएको पृष्ठभूमि भएको हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरता जन्माउन यो रकमको प्रयोग हुनसक्छ ।
२. भारत र अमेरिका बीचको साँठगाँठबाट एमसिसि जन्मेको हुनसक्छ र यसले चीनलाई घेर्न नेपाल भूमि प्रयोग गर्न सक्छ ।
३. नेपालीहरुमा गहिरो रास्ट्रवाद र देशभक्ति रहेको साथै भारत रअमेरिका विरोधी र चीन समर्थक भावना बलियो रहेकोले घुमाउरो पाराले नेपाली कानुनभन्दा यो सम्झौतालाई माथि पारेर सिङ्गो सरकारलाई घुँडा टेकाएर चीन विरोधी हर्कतमा सामेल गराउन सक्छ ।
४. पछि तिब्बत जस्तो चीनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक रणनीति अन्तर्गत नेपालले साथ र सहयोग गरेन भने अमेरिकाबाट अचानक यो परियोजना रद्ध भएको घोषणा हुनसक्छ ।
५. नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने अवस्था रहेकोले अनुदान धनराशि जनजाति र आदिवासी, थारू, दलित र मधेसी समुदायको आन्दोलन सहयोगार्थ र केही अराष्ट्रिय तत्वहरुलाई मलजल गर्दै अस्थिरता निम्त्याउन प्रयोग हुनसक्छ ।
६. ५० करोड डलरको अनुदान कार्यक्रमलाई संसदबाट अनुमोदन होईन, सामान्य समर्थन प्रस्ताव पारित गराउनु बेस हो । २२ वर्ष अघिको महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भएपछिको अवस्था सबैलाई अवगत नै छ । यसरी नै हरेक सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने हो भने नेपाल सरकारको विश्वासनियता र जवाफदेहिता माथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ।

निष्कर्ष
“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को नारालाई सार्थक बनाउन अनुदान, ऋण र लगानी भित्राउन आवश्यक छ । छिमेकीसङ्ग सम्बन्ध राम्रो राख्नु पनि देशको स्थिरताको लागि जरुरी हुन्छ । शासन व्यवस्था जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । कहिले चाइना कार्ड, कहिले इन्डिया कार्ड त कहिले अमेरिका कार्ड खेल्नु हाम्रो हितमा हुँदैन । भर्खरै अमेरिकी दूतावासले यो एमसिसि आईपिएसको अङ्ग होईन भनी सकेकोले अब माथि उल्लेखित विवादास्पद र अहितकारी शर्तहरु हटाएर एमसिसि कार्यान्वयन गरे अमेरिका सङ्गको ७० वर्षे सम्बन्धलाई जोगाउन र अझै मजबुत बनाउन सकिन्छ साथै चीनको रणनीतिक प्रहारको सिकार हुनबाट बच्न सकिन्छ । यदि यी आपत्तिजनक र विवादास्पद शर्तहरु हटाएर एमसिसि लागू गर्न सकियो भने त्यसको काउन्टरमा चीनले अझै ठूलो परियोजना ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा हामी नेपाली लाभान्वित हुन सक्छौ । तर यदि यथाअवस्थामा र यी शर्तहरु सहित लागू गरियो भने हामी जस्तो गरिब र कमजोर राष्ट्र जहाँ धेरै जसो हामी बिकाउ छौं ले भोलि ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ !

लेखक सिन्धुलीको  खट्टारस्थित बरुणदेवी मा.वि.का प्रधान अध्यापक हुन्।