मुलुकमा निर्माणाधीन तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका भौतिक पूर्वाधारहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
केन्द्रले सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनमा प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले प्राविधिक परीक्षणहरूको थप विश्वसनीयता, गोपनीयता तथा गुणस्तर कायम गर्न केन्द्रले आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएसँगै केन्द्र थप प्रभावकारी बन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
काम सम्पन्न भइसकेका विकास आयोजनाहरूका निर्माण कार्य डिजाइन बमोजिम भएको छ छैन, गुणस्तर कायम भएको छ छैन, त्यसको परीक्षण गर्न निर्माण भएका आयोजनालाई नभत्काई नबिगारी परीक्षण (नन डिस्टक्टिभ टेस्ट) गर्न सकिने उपकरणसमेत खरिद गरिसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ‘प्रयोगशाला सञ्चालन तथा गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ स्वीकृत भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने ‘टेस्ट मेनुअल’ समेत तयार भइसकेकोे केन्द्रले जनाएको छ । परीक्षण गर्ने विधि तथा कुन एकाइमा कुन विधिले कसरी परीक्षण गर्ने लगायतका विषयवस्तु परीक्षण कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
‘ल्याब टेक्निसियन’ र ‘ल्याब ब्वाइ’ लगायत प्राविधिक सहितका कर्मचारी लोक सेवा आयोगसँग माग गरिएको र प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि करारमा प्राविधिक कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिएको छ । केन्द्रले यसअघि भौतिक पूर्वाधारहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने क्रममा सडक विभाग, इ(िन्जनियरिङ कलेजहरूका प्रयोगशाला प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म केन्द्रले ७१५ वटा प्राविधिक परीक्षण गरेको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित पचास करोड रुपियाँभन्दा माथिका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने गर्दछ । पचास करोडभन्दा तलका आयोजनाको समेत प्राविधिक परीक्षण केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्ने माग केन्द्रले सरकारसमक्ष गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ ले प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । यसै नियमावलीका आधारमा केन्द्रले परीक्षणको काम गर्दै आएको छ ।
२७ आयोजनाको परीक्षण हुँदै
केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका सहित २७ वटा आयोजनाको परीक्षण गर्दै आएको छ । परीक्षणका लागि मन्त्रालयले धेरै आयोजनाको सूची पठाए पनि केन्द्रले २७ वटा आयोजनाको छनोट गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदनमा परीक्षकले आयोजनाको प्रगति ‘राम्रो, अति राम्रो, ठीक, ठीकै’ छ भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ । एउटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण तथा त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न बढीमा दुईदेखि तीन महिना लाग्ने गर्दछ ।
केन्द्रका अनुसार परीक्षणका क्रममा नसच्चिने खालका गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि भेटिएको अवस्थामा थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायमा पठाइने गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा सम्पन भइसकेका, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका, ‘प्लानिङ फेज’मा रहेका, निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिने भए पनि त्रुटि भेटिएको अवस्थामा सच्याउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले प्रायः निर्माणाधीन अवस्थामा नै परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
यसअघि बबई पुलको प्राविधिक परीक्षणको क्रममा भेटिएको त्रुटिकै आधारमा थप छानविन र काम कारबाहीका लागि सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी तीन वर्षअघि सतर्कता केन्द्रले गरेको प्राविधिक परीक्षणमा सिक्टा नहर आयोजना क्षेत्रको माटो घुलनशील रहेको र त्यसकै कारण नहर भत्किन पुगेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सच्याउन सकिने प्रकृतिका त्रुटि भेटिएको अवस्थामा परीक्षणको क्रममा नै सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाट ‘कति दिनमा तत् तत् त्रुटि सच्याउन सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता सहितको कबुलियत गराएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित आयोजनाले प्रतिबद्धता अनुसारको त्रुटि नसच्याइएसम्म केन्द्रले नै त्यसको अनुगमन गर्ने गर्दछ ।
प्राविधिक परीक्षणका क्रममा आयोजनाको ठेक्कापट्टाको प्रक्रियादेखि निर्धारित समयमा काम भए नभएको, भुक्तानीको सम्बन्धमा, गुणस्तरका लागि ‘ल्याब टेस्ट’ गरिएको छ, छैन, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर लगायतको परीक्षण गर्ने गरिन्छ । -रासस
