कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्साशिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्यापनका लागि ३ सिटमा अनुमति पाउने तय भएको छ । चिकित्साशिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानमा पिजी अध्यापनका लागि सिट तोकेर अनुमति दिने भएको आयोग स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार तीनै सिट एमडिजिपी (एमडी इन जनरल प्राक्टिस) विषयका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । यद्यपि, औपचारिक निर्णय नभइसकेकाले आयोगले अनुमतिबारे सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
‘माइन्युट भइसकेको छैन,’ अयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘तपाईंले मलाई नै सोध्नुभएपछि माइन्युट नभएको कुरा मैले भन्न मिल्दैन, औपचारिक निर्णय भएपछि जानकारी दिन्छु ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आयोगबाट गठित स्थलगत अध्ययन टोलीको सिफारिसमा प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षका लागि ३ सिटको अनुमति दिने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो । यसअघि काउन्सिलले प्रतिष्ठानलाई एमडिजिपी विषयमा ३ सिटका लागि अनुमति दिन आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगले १ असोजमा निरीक्षण टोलीबाट प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण गराएर मात्र सिट निर्धारण गर्न टोली गठन गरेको थियो ।
प्रा.डा. राजेशनाथ डंगोल नेतृत्वको तीन सदस्यीय विशेषज्ञ टोलीले प्रतिष्ठानमा मापदण्डअनुरूप पूर्वाधार पुगेनपुगेको तथा बिरामीको चापलगायत पक्षको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण टोलीमा सिभिल अस्पतालका डा. दिनेश लम्साल र कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट डा. डम्मर खड्का सदस्य थिए ।
टोलीले दुई साताको निरीक्षणपछि प्रतिष्ठानलाई एमडिजिपी अध्यापनार्थ ३ सिटका लागि अनुमति दिन सकिने प्रतिवेदन आयोगसमक्ष बुझाएको थियो । निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन र काउन्सिलको सिफारिसका आधारमा आयोगले प्रतिष्ठानलाई पिजी अध्यापन अनुमति दिने भएको हो ।
प्रतिष्ठानले पिजी अध्यापन अनुमति पाएसँगै अब दूरदराजको जुम्ला जिल्लाले पनि विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्यसेवासँगै समग्र विकासका हिसाबले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सक अध्यापन हुन थालेपछि त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्यको गुणस्तर तथा पहुँचमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
कर्णालीलाई पिजी अध्यापन अनुमति डा. गोविन्द केसीको चिकित्साशिक्षा अभियानको निरन्तरको माग हो । दुर्गम बस्तीहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुर्याई समाजको तल्लो वर्गको समेत पहुँच विस्तार गर्ने मूल उद्देश्यका साथ सञ्चालित सत्याग्रहले नै राजधानी तथा देशका प्रमुख सहरमा केन्द्रित चिकित्साशिक्षाका शिक्षणसंस्थाहरूको विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया स्थापित गरेको हो । यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएमा दूरजराजमा पनि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरू स्थापित भई देशभर स्वास्थ्यसेवाको समानुपातिक विकास भई गुणस्तरमा आमूल सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
