नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल बुधबारदेखि सकिएको छ । गैरबैंकिङ क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगे पनि वित्तीय प्रणालीलाई सही दिशा दिन सफल १६ औं गभर्नरका रूपमा आफ्नो छाप छोड्दै नेपालले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।
आफूलाई नियुक्त गरेको सरकार नहुँदा पनि वित्तीय प्रणालीका लागि हित हुने निर्णय एकपछि अर्को गर्दै आएका गभर्नर नेपालले आफ्नो निर्णय फिर्ता नै लिनु परेको भन्ने अवस्था रहेन । फरक राजनीतिक पार्टीको सरकार भएको अवस्थामा पनि आफ्ना निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगरेका नेपाल आफ्नो कार्यकालमा केही विषयमा भने चुकेको देखिन्छ । खासगरी वामपन्थी सरकारले बजारको बढ्दो व्याजदरको सन्दर्भमा चासो देखाएर केही विवादित भएका गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाइ पनि सुरक्षित अवतरणको प्रयास गरे । तर, उनले गरेको प्रयासमा विग मर्जर र ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुन नसकेको भए पनि समग्रमा कार्यकाल सफल रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गभर्नर नेपालसँग निजी क्षेत्रबाट नजिक रहेका सहकार्य गरेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल पनि पछिल्लो पाँच वर्ष वित्तीय प्रणालीको हितका लागि धेरै सकारात्मक काम भएको बताउँछन । नियामकको घमण्ड नभएको सकारात्मक स्वभावको व्यक्तित्वको रूपमा बैंकिङ प्रणालीले बुझेको व्यक्तिका रुपमा नेपाल रहेको दाहाल बताउँछन् । “वित्तीय प्रणालीको हितमा सबैलाई मिलाएर लैजानसक्ने क्षमता भएकाले नै केही ऐतिहासिक काम गर्ने उहाँको निर्णय सफल भएको हो,” उनले भने, “यो अवधिमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य नै हेर्ने हो भने पनि साउथ एसियाकै राम्रो भएको अवस्था छ ।” गभर्नरले स्प्रेडको सन्दर्भमा अबलम्बन गरेको कसिलो नीति तथा बैंकास्योरेन्सको काम रोक्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई थोरै दुखेजस्तो भएपनि कर्जाको ब्याजदर नघटाउने बैंक वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा आधार ब्याजदर बनाएर लागू गरेको विषय भने बैंकिङ क्षेत्रले विर्सन नसक्ने खालको रहेको उनको बुझाइ छ । अहिले बैंक खाता संख्यामा उच्च वृद्धि हुनुका साथै गाँउगाँउमा शाखा पुगेका छन् । वित्तीय प्रणालीको खराब कर्जा न्यून छ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात र तरलताको अवस्था पनि राम्रो रहेको दाहाल बताउँछन् । तर, ब्याजदर करिडोरको विषयमा भने प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसके भए पनि नेपालले समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रको हितको हुने गरी नै काम गरेको दाहालको बुझाई छ ।
गभर्नर नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि करिब करिब सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गरेको पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको मूल्यांकन छ । “आफूले गर्न चाहेका कतिपय काम गर्न त पाउनु भएन,” क्षेत्रीले भने, “बैंकहरूलाइ मर्जर तथा बैंक सञ्चालको अवधिसमेत तोक्ने काम गरेर संसदसम्म पु¥याउनु भनेको सफल भएको मान्नुपर्छ ।”
पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा कार्यकालमा बैंकिङ साक्षरता पर्याप्त विस्तार भएको छ भने खाताको संख्या समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा व्याजदरको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न गरेको अवस्था पनि रह्यो । तर, गभर्नरले त्यसलाइ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत समेटिएको क्षेत्रीले बताए । वित्तीय क्षेत्रको अनुभव नभएको हुनाले कसरी कार्यकाल बिताउँछन् भन्ने भए पनि यस्तो अवस्थामा कार्यकाल पूरा गर्नु त्यो पनि सफल रूपमा ठूलै उपलब्धिमूलक कार्यकाल रहेको क्षेत्रीको बुझाइ रहेको छ । आगामी दिनमा आउने नयाँ गभर्नर सरकारले नाउका कानुन देखिन्छ सरकारलाई पालना गर्ने खालको व्यक्ति खोजेको उनी बताउँछन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधाणलाई दुःख दिएको अवस्थामा तह लगाउन परेको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्ने खालको व्यक्ति आउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । कुनै पनि शक्ति केन्द्रको मुठिमा नरहेर समग्र वित्तीय प्रणालीको हिकाका लागि काम गर्ने व्यक्ति गभर्नर भएर आउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा गभर्नर नेपालले वित्तीय प्रणालीका लागि धेरै बोल्ड निर्णय पनि गरे । त्यसलाई कार्यन्वयन पनि गराएर छाडेको अवस्था रुहेको बैकरहरूको भनाइ छ । उनले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याए । डा. नेपाल गभर्नर भएर आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२०० अर्ब बराबरको ऋण लगानी थियो भने १५०० अर्बको निक्षेप थियो । उनले छोड्दा हाल बढेर ३१०० अर्बको ऋण विस्तार भएको छ । त्यसको प्रभाव स्वरूप नेपालका पछिल्लो ३ वर्ष लगातार ६ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ । उनकै कार्यकालमा पाँच अर्ब रुपैयाँको रिफाइनान्सलाई ५० अर्बको बनाइएको छ । यस्तै, उनले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिमार्फत कारोबारलाई बढावा दिन आरटीजीएस लागू गरे । भविष्यमा लागि यो नीतिगत फड्को मान्न सकिन्छ ।
डा. नेपाल गभर्नर भएर जाँदा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा थिए । ती सबै संस्थालाई करिब सल्टाएर केन्द्रीय बैंकको समस्याग्रस्त विभाग नै खारेज समेत गराए । उनले बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई शपथ गराउने व्यवस्थाको सुरु गरे साथै बैंकमा काम गर्नेको उमेर हद तोक्ने निर्णय समेत गरे । केही आलोचना तथा धेरै नीतिगतरूपमा भबिष्यको लागी जग हालेर नेपाल बिदा भए तर सरकारले नयाँ गभर्नरको लागि छनोट समितिसमेत बनाउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ ।
