जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्तो महामारी झेल्न सकिँदैन ।
विश्व कोरोना भाइरसले सन्त्रस्त छ । मानिसको अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा भयावह शान्तिकालीन संकट सम्भवतः यही हो । यो महामारीले मानवजातिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कति आघात पार्ने हो, अझै यकिन छैन । नयाँ भाइरस भएकाले यसका गुणहरूबारे वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन बाँकी छ ।
अहिले हामी सबैको प्राथमिकता, स्वभावतः, भाइरसले गर्दा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्छ । तर सँगसँगै भविष्यका यस्तै महामारी रोक्न र तीसँग जुध्न के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ पनि सिक्नुपर्छ । पछिल्ला दुई दशकमा देखा परेका यस्तै भाइरसजन्य महामारीहरू (बर्ड फ्लु, सार्स, स्वाइन फ्लु, इबोला, मर्स आदि) बाट उचित पाठ नसिक्दा अहिले विश्वले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ ।
नेपालमा अन्य देशमा झैं भाइरसको संक्रमण व्यापक नभइसकेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अरू देशको अनुभवबाट सिक्ने अवसर हामीसँग छ । यद्यपि त्यसबाट सिकेका पाठलाई व्यवहारमा उतार्दै चुस्त तयारी गर्न हामीसित एकदमै सीमित समय छ ।
त्यस्तो पहिलो पाठ हो— व्यक्तिगत रूपमा हामीले रोग लागेपछि मात्रै अस्पताललाई सम्झेजस्तै सामाजिक रूपमा महामारी आएपछि मात्रै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई सम्झन्छौं, तबसम्म रोग र महामारीसित जुध्न कठिन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रहँदा र महामारी नफैलिंदा नै हामीले स्वास्थ्यसेवा प्रणालीबारे चिन्ता गरेर त्यसलाई चुस्त राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीले धेरै विकसित देशमा समेत यस खालको बेवास्तालाई उदांगो पारेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भएसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तै वैश्विक महामारीको सामना गर्ने जिम्मा बोकेको ‘ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी अफिस’ नै खारेज गरेका थिए ।
दोस्रो, जसरी भूकम्पजस्तो प्राकृतिकविपत्मा कमजोर संरचनाका भवनहरू भएका सहर गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छन्, त्यसरी नै यस्ता महामारीमा कमजोर या तयारीविहीन स्वास्थ्य प्रणाली हुने समाजका मानिसमा जटिलता र मृत्युदर उच्च हुन्छ । बलियो तयारी र मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली भएमा दक्षिण कोरियाले झैं रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने दुवै काम तदारुकतासाथ हुन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट ध्यान नहुने र सम्भावित महामारीबारे उचित तयारी नहुने हो भने आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरूमा पनि यस्ता संकटको प्रतिरोध निकै कठिन हुन्छ ।
तेस्रो, स्वास्थ्य संकटहरूले मानिसलाई पीडा र मृत्यु मात्रै दिंदैनन् कि, सिंगो अर्थ प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउन, रोजगारहरू ध्वस्त पार्न र गरिबी बढाउन सक्छन् । सबै ठीकठाक चलिरहेका बेला हामीलाई यो कुराको हेक्का नरहने हुँदा हाम्रो प्राथमिकता–सूचीमा स्वास्थ्य प्रणाली निकै तल पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले हालसम्म निकै ठूलो धक्का दिइसकेको छ । अन्ततः त्यस्तो क्षतिको मात्रा कति हुने हो, त्यो अनुमान लगाउन गाह्रो छ, किनकि महामारी कहिले कसरी टुंगिएला भन्ने अझै यकिन छैन । यति चाहिं प्रस्टै छ— जो आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबैभन्दा नाजुक छन्, महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार उनीहरूलाई नै पर्दै छ । अहिलेको महामारीले सिकाएका यी पाठको आलोकमा अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरीक्षण गरौं ।
हामीसँग एकातिर देशभर छरिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, गाउँका उप स्वास्थ्यचौकीदेखि काठमाडौंको वीर अस्पतालसम्मले नागरिकलाई रोगको रोकथाम र उपचारका सेवा दिन्छन्, अर्कातिर, काठमाडौं र अरू सहरका धेरैजसो ठूला अस्पतालदेखि गाउँका फार्मेसीसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । तिनले मुख्यतः उपचार सेवा दिन्छन् । राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो— उपचार नपाएर कसैले पीडामा छटपटाउन, अपांग हुन वा मर्न नपरोस् । उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाभन्दा जतिसुकै महँगो भए पनि उपचार उपलब्ध हुनु राम्रो हो । तर, उपचारकै लागि मानिसको जीवनभरको कमाइ वा घरखेत जाने र गरिबी बढ्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हैन । स्वास्थ्यसेवालाई नैसर्गिक अधिकारमा समावेश गरिएको संविधान रहेको हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहँदा विगत एक दशकभर हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । बारम्बारको सत्याग्रहमा हाम्रा माग र अडान उही छन्— स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुग्ने हुनुपर्यो । त्यसका लागि मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्यो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउनका लागि यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्यो । ठूला स्वास्थ्यसंस्थाहरूको न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुनुपर्यो । विद्यार्थी, डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने आधार तिनले तिर्न सक्ने पैसा नभई तिनको योग्यता हुनुपर्यो ।
सिद्धान्ततः हाम्रा माग पूरा गर्दा कसैको कुभलो हुँदैनथ्यो, तर व्यवहारतः दलीय भागबन्डामार्फत कार्यकर्ता भर्ती गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू र नियामक निकायमा धमिरा लगाउनेहरूको स्वार्थमा आँच पुग्थ्यो । खास गरी मेडिकल शिक्षामा अर्बौंको ठगी र घोटालामार्फत पार्टी र गुटलाई धनी बनाउनेहरूको स्वार्थ पनि पूरा हुँदैनथ्यो । त्यसैले आजका दिनसम्म सत्तामा हुनेहरू स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको अचाक्ली व्यापारीकरण गराई त्यहाँको ठगीलाई संरक्षण गरेर बसिरहेका छन् । अर्बौंको ठगी गर्नेहरूसित चुनावखर्चदेखि उपचारखर्चसम्म उठाउने र चुनावी टिकट बेच्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो निहित स्वार्थका कारण हामीसित बारम्बार गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान न सरकारी अस्पतालहरूको क्षमताविस्तारमा छ, न त स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालबाट पाइनुपर्ने निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न । राज्यको यस्तो रवैयाले व्यवहारमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कस्तो बनाएको छ त ?
हामीसित सम्झौता भएलगत्तै निर्माण सुरु भएको भए अरू केही वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो अस्पतालसहितका सरकारी मेडिकल कलेज बनिसक्ने थिए । खास गरी सर्जरी र आईसीयु सेवाका लागि घरखेत बेचेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अहिलेको विडम्बना धेरै हदसम्म कम हुने थियो । विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम हुने थियो । सामान्य समयमा होस् वा कोरोनाजस्ता महामारीका बेला, देशभरका मानिसले काठमाडौंका सीमित आईसीयु बेडको मुख ताक्नुपर्ने थिएन ।
२०६८ सालमा ऐनद्वारा स्थापित भएर झन्डै एक अर्ब लगानी भइसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको भए अहिले त्यहाँ दर्जनौं थप विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका हुने थिए । प्रतिष्ठानअन्तर्गत जुम्ला र सुर्खेतस्थित अस्पतालहरूले सिंगो कर्णाली प्रदेशका जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने थिए । गेटास्थित निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई वर्षौंसम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र नबनाइएको भए अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएर सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवाको निकै विस्तार भइसक्ने थियो । सुदूरपश्चिम पहाडका लागि डोटी वा डडेलधुरा, सुदूरपूर्वी पहाडका लागि पाँचथर वा इलाम तथा मध्य तराई र नजिकको पहाडका लागि उदयपुरजस्ता ठाउँमा तथा प्रदेश २ र गण्डकीका पायक पर्ने ठाउँहरूमा त्यस्तै ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेज भएका भए देशभर विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुग्न सक्थ्यो ।
काठमाडौंबाहिर त्यस्तो सेवा हुनासाथै काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने थियो । तिनमा अहिलेझैं आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा तीनतीन जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने थियो । त्यसले काठमाडौंवासीको स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउन सक्थ्यो । निजी अस्पतालमा अहिलेझैं बाध्य भएर नभई आर्थिक क्षमता हुनेहरू मन लागे जान सक्थे ।
स्वास्थ्य समस्याहरू दैनिक जीवनका अरू समस्याभन्दा फरक हुने गर्छन् । चाहिएको समय र ठाउँमा आवश्यक सेवा नभएका कारण कसैको ज्यान गइहाल्यो भने त्यो केही गरे पनि फर्किंदैन । अहिलेको महामारीले मानिसहरूलाई यो यथार्थको बोध गराएको छ । तर जोखिम के छ भने, विगतमा झैं यो संकटबाट पनि हामीले केही नसिक्न र यसका सबै पाठ बिर्सन सक्छौं । कोरोना भाइरसको भयबीच यति सत्य हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ— जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्ता संकट झेल्न सकिंदैन । सत्तामा हुनेहरूले निहित स्वार्थका लागि स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई डाँवाडोल पारेको अहिलेको अवस्थामा ‘हाम्रो त दोष छैन’ भनेर हामी नागरिक पनि उम्कन सक्दैनौं । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कर्तव्य पनि हाम्रै हो ।
२०७६ चैत्र ११ गते सम्पादित l १७:३८
