कोरोना (कोभिड १९) सङ्क्रमण यो शताब्दीकै ठूलो महामारीका रुपमा देखापरेको छ । यो सङ्क्रमणले विश्वभर जसरी मानवीय क्षति गरेको छ, त्यसरी नै सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । एकातिर हवाई तथा स्थल यातायात बन्द भएपछि वस्तु आपूर्तिमा कमी आएको छ । वस्तु आपूर्तिमा आउने कमीसँगै उच्चदरको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको बिगबिगी, खाद्यपदार्थको अभावमा गरिब भोकभोकै रहनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ । अर्कोतिर सङ्क्रमणका कारण प्रायः सबै देशमा दैनिक जनजीवन ठप्प भएपछि मागअनुरुप उत्पादन घट्दै जाने र थप उत्पादनका लागि पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्साही नहुनाले मागमा आधारित उत्पादन हुन नसक्दा थप सङ्कट हुने देखिएको छ । सङ्क्रमणका कारण उद्योगधन्दा सुचारु नहुँदा दैनिक ज्यालादारीको रुपमा काम गर्ने श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने स्थिति हुनेछ । यस्तै स्वरोजगार, साना उद्यमी, व्यवसायी र व्यापारीहरूको पेशा तथा व्यवसाय पनि सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ ।
नेपालमा सम्भावित प्रभाव
नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नफैलिँदै विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको सङ्कटको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्न थालेको छ । रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले ती मुलुकमा थप समस्या व्यहोर्न थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनेछ । कच्चापदार्थ आयात गरेर सञ्चालनमा आएका उद्योगधन्दामा कच्चापदार्थको न्यूनताले उत्पादनमा कमी हुने र यसले उपभोग र निर्यात व्यापारमा पनि कमी आउने देखिएको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो देशमा आयातमा कमी हुँदा मूल्यवृद्धिको उत्तिकै सम्भावना छ । स्वास्थ्य सामग्रीका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तु लुकाउने र कालोबजारी गरेर अधिक मुनाफामा विक्री वितरण गर्ने हर्कतले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । मानिसहरूको भीडभाडलाई कम गर्न लकडाउन गरिएको छ र व्यापार व्यवसाय केही उद्योगधन्दा पनि सञ्चालन भएका छैनन् । यस क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविका चलाउने श्रमिकहरूलाई गाह्रो हुँदैछ । अहिलेसम्म त कोभिड– १९ को सङ्क्रमण नेपालमा अन्य देशको तुलनामा न्यून देखिन्छ तर यसलाई फैलिन नदिन, दैनिक जनजीवनलाई सामान्य बनाउन वस्तु आपूर्तिको व्यवस्थालाई चलायमान बनाउँदै सेवाप्रवाह प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारबाट निम्न कामलाई अगाडि बढाउन सक्दा समस्याको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनसक्ने देखिन्छ ।
सचेतना अभियान
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन सहर, बजार, टोल, बस्ती र घरपरिवारसम्म सरकार राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्थाको एकीकृत पहल र समन्वयमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सक्दा सम्भावित सङ्क्रमणबाट सुरक्षित गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ । यस्तै दुई हप्ताको बीचमा विदेशबाट आई बसेका मानिस र उनीहरूले सम्पर्क गरेका सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न‘पर्दछ ।
प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवा
कोरोना सङ्क्रमणको शङ्का लाग्नेबित्तिकै परीक्षण गर्न सातवटै प्रदेशका मुख्य भाग र दुर्गम तथा हिमाली भेगका जिल्लामा प्रयोगशालाहरू स्थापना गरी सकेसम्म छिटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो प्रक्रिया । सुरु भइसकेको छ । ७५३ वटै पालिकाका सबै वडा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेर त्यहीँ उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सङ्क्रमित बिरामीलाई अन्य ठाउँबाट उपचार गराउन रिफर गर्न‘परेमा सबै वडा तहसम्म एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सङ्क्रमणको उपचारका लागि अस्पतालमा बिरामी जानेभन्दा पनि घुम्ती उपचार सेवा (मोबाइल ट्रिटमेन्ट सर्भिस) को तयारी गर्न‘पर्दछ ।
अनुगमन र सुरक्षा प्रवाह
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई न्यून गर्न सञ्चालन गरिएका तीनवटै सरकारका तहमा हरेक गतिविधिको नियमित अनुगमन गरी कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्दछ । सङ्क्रमणको स्थितिका बारेमा दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन प्रकाशित गरी विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ ।
राहत तथा छुट
सरकारले ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक कामदार, स्वरोजगार, साना उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । कामबाट वञ्चित भएका श्रमिक तथा गरिब र बेरोजगारका लागि राहतका कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । यस्तै सबै गरिब र बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरेर, तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर निष्पक्ष र पारदर्शी तवरले ७५३ वटै पालिकास्तरमा सीपमूलक तालिम प्रदान गरी सीप अनुसारको उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सस्तो दरमा पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसरी सीप विकासमार्फत सञ्चालन हुने वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ ।
व्यापार, व्यवसाय, उद्योग र पर्यटनका क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखी कर र जरिवाना छुट, विद्युत् महसुलमा छुट र बैङ्क ऋणको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
आपत्कालीन कोष र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
सङ्क्रमणबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हिसाबले अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी सरकारबाट घोषणा गरिएको आपत्कालीन कोषमा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने सबैले सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी सङ्कलन भएको रकमलाई सबै तहमा पारदर्शी तबरले खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल गर्न‘पर्दछ । यसका लागि कूटनीतिक नियोगहरूलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न‘पर्दछ ।
मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन
सङ्क्रमणका कारण अर्थव्यवस्थामा मन्दी आउन सक्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरी अनुत्पादक र सुविधामुखी सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको सुविधाका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने, पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने, सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गरी विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको स्रोतसाधनलाई भरपुर उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वदेशी उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित वस्तु र सेवालाई उपयोग गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने
आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था गरी भण्डारण गर्न‘पर्दछ । जनतालाई घरदैलोमा नै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने घुम्ती सेवा प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा प्रदान गरिनुपर्छ । मन्त्रालय, कार्यालयमा दैनिक भीडभाड हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान हुने कार्यालय विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार र फोहोरमैला सङ्कलन जस्ता कार्यालय तीन सिफ्टमा सेवा प्रदान हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बंैकिङ सेवालाई पूर्वाधार पुगेका स्थानसम्म घुम्ती बैंकिङ सेवा (मोबाइल बैंकिङ) प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्न‘पर्दछ । यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु टोल, बस्तीसम्म पुगेर बिक्रीवितरण गर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । हरेक गाउँपालिका हँुदै वडास्तरसम्म सुपथ मूल्यका सहकारीमूलक पसल खडा गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको चक्र पाँच–छ महिनासम्म हुनसक्ने चीनलगायतका देशको अनुभवले देखाइसकेको छ । यसले गर्दा नियमित उत्पादन, आयात र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने हुँदा सरकारबाट सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । खासगरी आपूर्तिजन्य समस्याबाट खाद्यान्य आपूर्तिमा आउनसक्ने समस्याका लागि खाना खाने÷पकाउने बानी (फुड ह्याबिट) मा परिवर्तन गर्ने र दुग्धजन्य पदार्थबाट उत्पादन हुने खाद्यवस्तु (खीर र ढकनी) उत्पादन गरी घरघरमा प्याकेजिङ गरी डेलिभर गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई परिचालन गर्ने, मिल्क होलिडे हुन नदिन धुलो दूध उत्पादनमा प्राथमिकता दिने, लकडाउनका कारण मानिसहरू घरमै सुरक्षितसाथ बस्नुपर्ने हुँदा घरमा आधारित वस्तु उत्पादन गरेर बजारको माग पूर्ति गर्नसक्ने र निर्यात पनि गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसैगरी मेशिनीकरणका माध्यमबाट छिटो उत्पादन हुने धान, मकै, तरकारी, नगदेबाली लगाउने नीति बनाई उत्पादित वस्तु आपूर्ति गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न‘पर्दछ ।
(लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)
