मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै ठमेलस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई कारवाही गरेको...
बिस्तृतमानिजि क्षेत्रसंग साझेदारी कि राहत?
सिए दिपेन्द्र पोखरेल कोबिड १९ को प्रकोप तथा लकडाउनका कारण सृजित आर्थिक समस्याहरु संग जुध्न के के प्रयाशहरु गर्नु पर्दछ भन्ने...
बिस्तृतमाभीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्गको बजेट सुनिश्चित : लागत १९ अर्ब ३२ करोड,चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बहुप्रतिक्षित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामध्येको भीमफेदी–कुलेखानी...
बिस्तृतमासंघीय संसदमा सविनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
संघीय संसदमा आगामी ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ...
बिस्तृतमाबजेट समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको क्षेत्रमा विशेष योजनाका साथ काम गर्ने स्पष्ट पारेको छ...
बिस्तृतमाअर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रयत्नशील छ : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ । केन्द्रीय...
बिस्तृतमाशेयर बजार मंगलबारबाट खुल्ने
बन्दाबन्दीका कारण बन्द भएको शेयर बजार आगामी मंगलबारबाट खुल्ने भएको छ । शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारसम्बद्ध पक्षहरूलाई शेयर बजार सुचारु...
बिस्तृतमाअस्पताहरु चौतर्फी संकटमा : राहत प्याकेजका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विश्व आक्रांन्त छ । संसारभर संक्रमणको त्रास बढेसँगै अहिले नेपालमा पनि पूर्ण रुपमा लकडाउन छ...
बिस्तृतमानेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०औं वर्षमा प्रवेश
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आफ्नो स्थापनाको १९ वर्ष पूरा गरी २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.स. २०५८ साल...
बिस्तृतमा‘मन्त्री र सांसद होइन, जनता खुशी हुने बजेट ल्याइयोस्’
संसदीय समितिले पूर्वाधार विकास आयोजना प्रभाव र पहुँचमा नभई नीति र विधिका आधारमा छनोट गर्ने पद्धति बसाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ...
बिस्तृतमा