सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको छ ।
अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुन सम्मत ठहराउँदै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अध्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई पनि सदर गरेको हो।
न्यायाधीहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले काँग्रेसका तत्कालिन कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
यसै बीच काँग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले फैसला कसैका लागि पनि हार वा जीतको विषय बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिनु भएको । एउटाको जीत वा अर्काको हारका रूपमा व्याख्या गरेर पार्टी एकता खल्बलिने वातावरण आउन नदिन हामी सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता हो । पौडेलले भन्नु भएको छ ।
अब सबैलाई सुरक्षित आभास हुने गरि सबै पुनः चारतारे झण्डामुनि गोलबद्ध बनेर १५ औं महाधिवेशनमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माणका लागि सक्रिय रहन म समस्त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, साथीहरु र शुभेच्छुकमा हार्दिक अपिल गर्दछु। पौडेेलले भन्नु भएको छ ।
