अमेरिका र इरानबीच वर्षौंदेखि जारी तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको संकेत गर्दै शान्ति सम्झौतामा डिजिटल हस्ताक्षर गरिएको छ ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सका अनुसार यो प्रारम्भिक सहमतिपत्रलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आगामी शुक्रबारअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न सक्ने बताइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर भइसकेको सार्वजनिक रूपमा दाबी गरिसकेका थिए ।
उपराष्ट्रपति भान्सले उक्त सहमतिपत्रलाई करिब डेढ पृष्ठ लामो संक्षिप्त रूपरेखाको दस्तावेजका रूपमा वर्णन गर्दै यसले दुवै पक्षबीचको आगामी विस्तृत वार्ताका लागि आधार तयार गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार यो प्रारम्भिक ढाँचाले भविष्यमा हुने प्राविधिक छलफलहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछ, जसमा बाँकी विषयहरू क्रमशः टुंगो लगाइनेछन् ।
अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार आगामी शुक्रबार जेनेभामा हुने औपचारिक कार्यक्रमपछि रणनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यो जलमार्ग लामो समयदेखि तनावग्रस्त क्षेत्रमा रहेको छ ।
यो कूटनीतिक प्रगति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प फ्रान्समा भइरहेको जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको हो ।
सम्मेलनकै क्रममा इरानसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित विशेष सत्र आयोजना गरिएको थियो, जसमा इजिप्ट, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर र कूटनीतिक प्रक्रिया
सोमबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँसँगको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको उल्लेख गर्दै सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए ।
अमेरिकी स्रोतहरूका अनुसार उक्त दस्तावेजमा राष्ट्रपति ट्रम्प, उपराष्ट्रपति भान्स तथा इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगेर घालिबाफले डिजिटल माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विस्तृत प्राविधिक वार्ता आगामी साता सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने वा रोक्का सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने विषय भने इरानले सम्झौताअन्तर्गतका दायित्वहरू कसरी पूरा गर्छ भन्ने आधारमा निर्भर रहने बताइएको छ ।
प्रारम्भिक सहमति र युद्धविराम व्यवस्था
उपराष्ट्रपति भान्सले शुक्रबार हुने औपचारिक कार्यक्रममा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना भएपनि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसअघि नै केही बुँदा सार्वजनिक गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
उनका अनुसार हालको दस्तावेज अझै पूर्ण नभई प्रारम्भिक चरणको हो, जसका धेरै प्राविधिक पक्षहरू आगामी वार्तामा तय गरिनेछन् ।
भान्सका अनुसार सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा इरानले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताप्रति प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख छ ।
यसमा आतंकवादी समूहहरूलाई आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग रोक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
साथै, इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको बताइएको छ ।
सम्झौताले प्रारम्भिक चरणमा ६० दिनको युद्धविराम विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ, जस अवधिमा दुवै पक्षले अन्तिम सहमतिका विस्तृत प्रावधानहरूमा छलफल गर्नेछन् ।
मध्यस्थता र क्षेत्रीय स्थिति
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा जारी सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् ।
तर, इजरायलले भने सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो सुरक्षा हितअनुसार क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लेबनान, सिरिया र गाजामा इजरायली सेना आवश्यकताअनुसार तैनाथ रहने र सुरक्षा चुनौती अनुसार कारबाही जारी रहने बताएका छन् ।
पछिल्ला तनावपूर्ण घटनाक्रम
सम्झौताको घोषणा लगत्तै लेबनानी क्षेत्रमा इजरायली हवाई आक्रमण भएको र त्यसमा मानवीय क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसको जवाफमा हिजबुल्लाहले पनि इजरायली सैन्य अड्डामाथि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ, जसले क्षेत्रीय तनाव अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको संकेत दिएको छ ।
इरानले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने निर्णयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई कूटनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले यस सम्झौताले देशको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत मजबुत बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम गरबाबादीका अनुसार कतारी मध्यस्थकर्तामार्फत करिब १४ देखि १५ घण्टा लामो निरन्तर वार्तापछि प्रारम्भिक सहमति जुटाइएको हो ।
यद्यपि, दुवै पक्षबीच अझै धेरै संवेदनशील विषयमा अन्तिम सहमति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
यसैबिच,
अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता तथा सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि विश्व समुदायले त्यसलाई मध्यपूर्वमा स्थायित्व ल्याउने सम्भावित अवसरका रूपमा लिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि युरोप, खाडी क्षेत्र र एसिया–प्रशान्तका मुलुकहरूले सम्झौताको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्झौतालाई द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमको संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले संवाद र कूटनीतिक प्रयासलाई दीर्घकालीन शान्तिको आधार मान्दै सबै पक्षलाई सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले हर्मुज जलघाँटी तत्काल र बिना शर्त पुनः खोलिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले फ्रान्स र बेलायत सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै लेबनानमा राज्यको सार्वभौमिकता पुनः स्थापित गर्ने प्रयासलाई पनि समर्थन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, इरानको आणविक र ब्यालिस्टिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित चिन्ताहरूको समाधान पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले हर्मुज जलघाँटीमा सुरक्षित र स्वतन्त्र जलयातायात पुनः स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो छ । उहाँले बेलायत समुद्री खानी हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै इरानले कहिल्यै आणविक हतियार विकास गर्नु नहुने बेलायतको पुरानो अडान पुनः दोहोर्याउनुभयो ।
कतारको विदेश मन्त्रालयले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएका सबै कूटनीतिक प्रयासप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेको छ । कतारले वार्ता र मध्यस्थताको माध्यमबाट स्थायी समाधान खोज्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनले सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर नहुँदासम्म सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले तनाव बढाउने अभिव्यक्ति, उक्साहटपूर्ण गतिविधि तथा सम्भावित तोडफोडका प्रयासप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले हर्मुज जलघाँटी हुँदै सुरक्षित र स्वतन्त्र जलयातायात सुनिश्चित हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत बाँकी विवादित विषयमा पनि चाँडै अन्तिम सहमति हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र विदेशमन्त्री पेनी वोङले अमेरिका र इरान दुवैलाई निरन्तर संयम र रचनात्मक संवाद कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उहाँहरूले इरानको आणविक कार्यक्रमसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरूको समाधान अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस लक्सनले हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनमा आउनुले विश्व व्यापार मार्गलाई स्थिर बनाउने, इन्धन आपूर्ति सहज पार्ने तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विश्व नेताहरूका प्रतिक्रियाले मध्यपूर्वमा युद्धको अन्त्य मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र क्षेत्रीय स्थायित्वप्रतिको साझा चासोलाई पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ ।रासस/एएफपी

(1).gif)

.gif)



















