सुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको आकस्मिक भीषण बाढी र पहिरोले अकल्पनीय जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यस महाविपत्बाट रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीपूर्वसम्मका क्षेत्रहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। हालसम्म बाढीमा परी मृत्यु भएका १५७ जनाको शव फेला परेको छ, जसमध्ये १५ जनाको पहिचान खुल्न बाँकी छ। फेला परेका शवहरूमध्ये चितवनमा ६४, धादिङमा २७, नवलपरासीपूर्वमा २२, गोरखामा १९, नुवाकोटमा १३, तनहुँमा ९ र रसुवामा ३ जनाका रहेका छन्। बाढीमा परी घाइते भएका ९३ जनाको तत्काल उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ भने बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेकाले मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सुरक्षा निकायले अनुमान गरेको छ।
बाढीका कारण सीमा तथा तटीय क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेनाका ४४, नेपाल प्रहरीका २८ र सशस्त्र प्रहरीका ९ गरी कुल ८१ जना सुरक्षाकर्मीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, वेत्रावती र टिमुरेमा तैनाथ यी सुरक्षाकर्मीहरूसहित भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरू, पर्यटकहरू र ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण नागरिकहरू बेपत्ता रहेका छन्। बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सुरक्षा निकायका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा तहसनहस बनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार तिब्बततर्फको लेन्देखोलामा हिमपहिरो वा पहिरोका कारण नदी थुनिएर एक्कासि फुटेपछि पानीको बहाब बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि बाढीको वास्तविक कारण विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यकिन हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
विपत्लगत्तै खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी एक दर्जनभन्दा बढी हेलिकोप्टरहरू निरन्तर रूपमा परिचालन गरिएका छन्। खोज कार्यमा एक हजार सात सय जना सैनिकका साथै ड्रोन र तालिमप्राप्त कुकुरसहितको के-९ टोली खटाइएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालै र्यापिड एक्सन टिम सक्रिय बनाएको छ। सेनाले हवाई र स्थलमार्गबाट सयभन्दा बढीको उद्धार गरिसकेको छ भने निजी हेलिकोप्टरहरूले पनि अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। उद्धारको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरूले हेलिकोप्टर आवश्यक परेमा १२३४ हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् भने आगो बालेर वा धुवाँ निकालेर हेलिकोप्टरलाई सङ्केत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने, मृतकका परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र घर गुमाएकालाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। विपत्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने राहत तथा उद्धारका लागि रसुवा र नुवाकोटको विपत् कोषमा एक/एक करोड तथा धादिङको कोषमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अझै जोखिम कायमै रहेकाले बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित स्थानमा जान सरकारले आग्रह गरेको छ। सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डमा समेत सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। रासस
