जलवायु हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई तीन अर्ब अनुदान
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (Loss and Damage Fund) को कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपियाँ) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गत भदौ १० गते उत्तरी क्षेत्रमा उच्च तापक्रमका कारण लामटाङ लिरुङ हिमाल चोइटिएर भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको भीषण हिमबाढीले पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै यो ऐतिहासिक निर्णय गरिएको हो।
उक्त विपत्मा परी करिब डेढ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो भने ५,७०० भन्दा बढी बेपत्ता र ६० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएका थिए। नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गत अगस्ट ३१ मा घटना जलवायु परिवर्तनको असर भएको दाबीसहित कोषलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो। यस निर्णयलाई नेपालको जलवायु न्याय प्राप्तिको यात्रामा विश्वव्यापी नजिर र बलियो फड्कोका रूपमा लिइएको छ।
प्रस्ताव तयारी र आगामी प्रक्रिया
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत डा. महेश्वर ढकालका अनुसार, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालले अब कोषमा औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्नेछ।
कोषको कार्यविधि अनुसार पेस गरिने प्रस्ताव आगामी डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा हुने १० औँ बैठक वा नेपालमै हुने ११ औँ बैठकबाट पारित हुने सम्भावना छ। यसबाट २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन हुनेछ, जसमध्ये २० मिलियन डलर नेपालको फिल्डस्तरका जलवायु कार्यक्रम तथा राहतका लागि खर्च हुनेछ भने बाँकी व्यवस्थापकीय कार्यमा जानेछ।
अनुकूलन कोषबाट तीन वटा परियोजना स्वीकृत
यसैबीच, अनुकूलन कोषको ४७ औँ बोर्ड बैठकले नेपालले प्रस्ताव गरेका तीन वटा महत्त्वपूर्ण जलवायु परियोजनाका अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरेको छ।
ग्रिन कोशी परियोजना: राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर।
सेफ निब (SAFE-NEP) परियोजना: इसिमोडमार्फत हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरो पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ३० करोड अमेरिकी डलर।
लुम्बिनी परियोजना: संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि करिब ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यी परियोजनाहरूबाट प्राकृतिक विपत्को जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय आर्थिक भार कम गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। रासस
