सरकारले नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ। युवा तथा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली पक्षलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आपसी संवाद, सहकार्य र समझदारीका आधारमा समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा वैदेशिक श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा छलफल गर्न संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालले उक्त बैठकका लागि सन् २०२६ नोभेम्बर १८ र १९ वा डिसेम्बर २ र ३ को मिति प्रस्ताव गरेको छ। मलेसियाली पक्षको अनुकूलताअनुसार बैठकको मिति परिवर्तन गर्न सकिने पनि नेपालले जनाएको छ।
श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था तय नभएसम्म विद्यमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको धारणा छ। यसबाट श्रमिक भर्नामा निरन्तरता, पूर्वानुमानयोग्यता र सहजता कायम रहने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रस्तावित बैठकमा श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। साथै, सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र नवीकरणका लागि तयार पारिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण, सुरक्षित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र दुवै मुलुकको साझा हितअनुकूल श्रम सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियासँगको समस्या समाधानका लागि सरकारले अघि बढाएको कूटनीतिक पहलको प्रशंसा गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारी पहल सकारात्मक रहेको बताउँदै यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपाली श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मलेसियाली पक्षलाई नेपालको प्रस्तावमा सहमत गराउन कूटनीतिक संवाद प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यता, वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाद्वारा छनोट गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुगमन तथा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। ती कम्पनीले एकाधिकार कायम गर्दै मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा आफूहरू मात्रै आबद्ध भएको भन्ने विषयमा विभागले छानबिन गरिरहेको हो।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले कानुनअनुसार दर्ता भएका सबै संस्थाको समान हैसियत हुने उल्लेख गर्दै सीमित म्यानपावर कम्पनीको एकाधिकार कानुनविपरीत हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
महानिर्देशक ढकालले यो विषय प्रशासनिकभन्दा पनि कानुनी प्रकृतिको भएकाले आवश्यक विधि पूरा गरेर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। रासस
