अनलाइन कारोवारलाई कानूनी दायरामा ल्याइँदै

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको गुणात्मक परिवर्तनले जनजीवनलाई सहजमात्रै बनाइदिएको छैन, यसैको आडमा ठगी धन्दासमेत मौलाएको छ ।

अनलाइन कारोवार गर्ने ‘दराज’ले ठगी गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गत कात्तिकको अन्तिम साता उजुरी नै पर्‍यो । विभागका अनुसार १० वटा अनलाइन कारोवार गर्ने फार्ममाथि कारवाहीका लागि उजुरी परेको छ । ती फार्मको अनुसन्धान समेत भइरहेको जनाइएको छ ।

विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोवारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ इ-कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

कानूनी आधार नभएको अवस्थामा समेत अनलाइन कारोवार मौलाएको,फार्महरुको उजुरीसमेत परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै विभागले उपभोक्तामैत्री कानूनको मस्यौदा गर्न लागेको र त्यसमा समावेश गर्ने विषयका सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुसँग सुझाव लिने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अनलाइन कारोवार मौलाउँदै गएको भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना भने तयार हुन सकेको छैन । कानूनको अभावमा अनलाइन कारोवारमा गलत काम भए पनि त्यस्ता फार्मलाई कारवाही गरी उपभोक्ताले राहत पाएको अवस्था भने छैन ।

पछिल्लो समय बजारमा अनलाइन सपिङको मात्रा र चासोसमेत बढेको छ । सुन जस्तै देखिने गहनादेखि कपडा, घडी, चस्मा, घरायसी सामानसमेत अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत माग गर्ने र घरमै पुर्‍याइदिने प्रचलन पनि उत्तिकै बढेको छ ।

पछिल्ला दिनमा विशेषगरी दराजले ठगी गरेको भन्दै विभागमा परेको उजुरीमाथि हालसम्म कारवाही नहुनेले पनि उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको गुनासो आएको छ । कानूनी संरचनाको अभावमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इ–कमर्शसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने तयारी थालेको छ ।

सोही तयारीकै क्रममा आज विभागले सरोकार भएका निकाय तथा सञ्चारकर्मीको बीचमा श्रव्य दृश्य (भर्चुअल) छलफलको आयोजना गर्‍यो । छलफलमा सहभागी अधिकांशले अनलाइन कारोवारमा प्राप्त हुने सामानको गुणस्तर नहुने, सस्तो सामानलाई बढी मूल्य लिने गरेको र उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको पाइएकाले कडा कानूनी प्रावधान जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो । रासस


ताजा खबर