सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुसार नागरिकता ऐन संशोधनबारे संसद र सरकारका नाममा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संविधानको भावना अनुसार ऐन संशोधन नभएको भन्दै महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू सबिन श्रेष्ठ, बिनु लामा र सुशान्त बस्यालले रिट दायर गरेका थिए।
१८ साउनमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीश दीपक कार्कीको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय संसदको दुवै सदन एवं प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। तर संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दुई वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर अड्किएको छ। रासस
