आजको सन्दर्भमा स्वास्थ्य विमाको उपादयता

• रमेशचन्द्र न्यौपाने

स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा पाउन मानिसलाई आवश्यक पर्दा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । हाल नेपालमा स्वास्थ्यसेवा मुख्यरूपमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध छन् । सरकारी, गैर सरकारी, निजी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समाजिक र सेवामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषगरी प्रिभेन्टिभ (प्रतिकारात्मक÷निरोधात्मक) र क्युरेटिभ (उपचारात्मक) गरी दुई किसिमका सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । दुवै सेवाको उद्देश्य एउटै छ– जसरी भए पनि मानिसलाई स्वस्थ राख्ने । स्वास्थ्यका मुख्य उद्देश्य नै मानिसको औसत आयु बढाउने, औसत मृत्युदर र कुल प्रजननदर घटाउने नै स्वास्थ्य कार्यक्रममा मुख्य उद्देश्य छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, अत्यावश्यक स्वास्थसेवा र सहस्राब्दी विकासका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पनि स्वास्थ्यक्षेत्रमा धैरै किसिमका स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तुलनात्मक हिसाब हुँदा उपचारत्मक सेवामा भन्दा प्रतिकारात्मक सेवामा बढी विकास र प्रगति भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक बनावट, अशिक्षा, अन्धविश्वास सम्बन्धित विषयमा जानकारी नहुने, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जनशक्तिको कमी, स्वास्थ्य उपकरण, आवश्यक औषधिको पहुँच सबै स्थानमा हुन नसक्नु, आर्थिक अवस्थाको कमजोर स्थिति र बसाइँसराइले गर्दा पनि नेपाली जनताले अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवा पाउन सकेका छैनन् । यिनै कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीलाई सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सन् २००३ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । गणतन्त्र आएपछिको नेपालको संविधान धारा ३५ मा स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखिएको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) १५ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने किटान गरिएको छ । यसैअनुरूप नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति २०७१ र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (गठन आदेश) २०७१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ बाट सुरुमा कैलाली, बाग्लुङ्ग र इलामबाट थालनी गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट आ.व. २०७५÷०७६ को चैतसम्म ४२ जिल्लामा विस्तार भएको छ । थप छवटा जिल्लामा सेवा विस्तारको पूर्व तयारी भइसकेको छ । बाँकी २९ जिल्लामा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संसद्बाट पारित भई लागु भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयन चरणमा छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारमा आधारित एक बृहत् समझेदारी कार्यक्रम हो जसमा आबद्घ हुन परिवारले तोकेको रकम पूर्व भुक्तानी गर्नुपर्दछ । सेवा क्रियाशील भएपछि परिवारले वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य उपचारको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । बीमा कार्यक्रमले व्यक्ति तथा परिवारलाई बिरामी पर्दा उपचारमा हुने खर्चको जोहो त हुन्छ नै, सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पूरा भएको हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्घ हुन भुक्तानी गरेको योगदान रकमले देशका नागरिक नागरिकबीच सहयोग भइरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ ले नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवको पहँुच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने यस नीतिको प्रमुख उद्देश्य छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्व भुक्तानी प्राप्त गरी जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउनुु छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही रणनीति पनि अवलम्बन गरिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्व भुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने । वित्तीय साधनको समतामूलक परिचालन गर्ने । स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने ।

नेपालमा स्वास्थ्यसेवामा पहँुच बढाउने कार्यक्रममा धेरै प्रगति भए पनि गरिब र सीमान्तकृत जनताको पहुँच पुर्याउन अझै चुनौती कायमै छन् । विभिन्न स्तरमा छरिएका विद्यमान स्वास्थ्य संरक्षणका कार्यक्रम अनुसार खर्चिलो किसिमका उपचार गराउनुपर्दा वित्तीय संरक्षणका कार्यक्रम अनुसार वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा यस्तो खर्च चिकित्सकीय आवश्यकतामा आधारित छैनन् । विगतका राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्य हेर्दा स्वास्थ्यसेवाका लागि घरपरिवारले प्रत्यक्षरूपमा गर्ने खर्चका कारण अधिकांश जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यसेवामा पहँुच कायम हुनसकेको छैन । त्यस्तो खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै समयदेखि ऐन नियमावली र नीति प्रष्ट नहुँदा नेपालभर कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार सेवाको पहुँच पुर्याउन धेरै समस्या र बाधा भइरहेको थियो । अब कानुनी आधार प्राप्त भइसकेकाले कार्यक्रमहरू सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म नै सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । स्वास्थ्यसेवा ऐन २०७४ अनुसार केन्द्रीय स्तरमा अध्यक्षसहित नौजनाको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । यसै बोर्डमार्फत स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्रशासनिक जनशक्तिलगायतका सम्पूर्ण कार्य गरिनेछ । सातै प्रदेशमा प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति रहनेछ र यसै समितिमार्फत प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएका कार्य हुनेछन् । हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा समिति रहनेछ । यो समितिले पनि आ–आफ्ना तहमा बीमा सञ्चालन गर्नेछन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिताको लागि पाँचजना सदस्य रहेको परिवारलाई एक परिवार एकाइ मानिनेछ । यसरी एक परिवारले एक वर्षका लागि रु. तीन हजार पाँच सय बुझाएमा वर्षभरिका लागि रु. एक लाखसम्मको औषधी उपचार पाउनेछन् । एक वर्षसम्म बिरामी नभई खर्च नभएमा बीमा गरिएको रकम फिर्ता हुनेछैन र एक परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी परिवारसङ्ख्या भएमा थप २० हजार रुपियाँ थप्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको बीमाबाट बढीमा दुई लाखसम्मको औषधि उपचारको सुविधा पाइनेछ । सात सय ५३ पालिका अन्तर्गतका सबै वडामा एकजना दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता सहयोगीको माध्यमबाट प्रत्येक नेपालीले बीमा कार्यक्रममा समावेश भएको आधारभूत स्वास्थ्यसेवा लिनका लागि बीमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।

कार्यक्रममा आबद्ध भएका बीमितहरूले आफूले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट निम्नलिखित सेवाहरू पाउने छन् : योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवा, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा । बहिरङ्ग, भर्ना, उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक वा पुनःस्थापना सम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा तोकिए बमोजिमका अन्य सेवाहरू । यो बीमामा आबद्ध हुने परिवारको सदस्यमा कार्यक्रम क्रियाशील अवधिभित्र जन्म भएको शिशुका लागि थप रकम बुझाउनुपर्ने छैन ।

वि.सं. २०७६ साउन १ गतेदेखि बीमामा उल्लेख भएका सेवाबाहेक बीमितहरूले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाईमरको उपचारका लागि रु. एक लाखसम्मको सुविधा पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र आर्थिक स्थिति धेरै कमजोर भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै विशेष व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक रूपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र बैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताका लागि गरिने उपचार, ओठतालु काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी सेवा समावेश छैनन् । यस्तै दाँत उखेल्ने (एक्सटयाक्सन), दाँत वा गिजाबाट पिप निकाल्ने (एब्सेस) र दाँत सम्बन्धी घाउचोट (डेन्टल ट्रमा) को प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार पनि समावेश छैन ।

ऐन, नियम, नीति भए तापनि नेपाल राज्यभरका सरकारी निकाय, स्वास्थ्य संस्था, निजी– गैरसरकारी प्रयासबाट पनि आम नेपाली जनताले आवश्यक परेको समयमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको ठूलो समस्या चुनौतीका रूपमा छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुका मुख्य–मुख्य कारण पत्ता लगाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञ, योजनाकार, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, राजनीतिक दलसमेतलाई कार्यक्रम बारेमा व्यापक जानकारी गराउन लाग्नुपर्छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु गरेमा मात्र बीमाका उद्देश्य पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

लेखक जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ ।