प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा मानवोचित समाज निर्माण गर्न सरकार दृढसङ्कल्पित रहेको बताउनुभएको छ ।
सडकका बेवारिसे, बेसहारा तथा मनोरोगीको उद्धार गरी स्वास्थ्योपचार र संरक्षणमा अहोरात्र खटिएको मानवसेवा आश्रमको आठौँ वार्षिकोत्सव समारोहको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका हरेक नागरिकलाई अवहेलित नभई सम्मानित जिन्दगी जिउन पाउने स्थितिमा पुर्याउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सरकारले गर्ने काम आश्रमले गरेकामा उहाँले खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सडक बालबालिका र सडकमानवरहित समाज निर्माण गर्ने तथा भीखमाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सरकारले गर्ने काम तपाईंहरुले गरिरहनुभएको छ, यसप्रति जति कृतज्ञता प्रकट गरे पनि कम हुन्छ”, समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सरकारले सहयोग गरेको नभई सरकारको भाव नै तपाईँहरुले धानिरहनु भएको छ, उक्त अभियानका लागि क्रमशः सरकारले योगदान बढाउँदै जानेछ ।”
आश्रमले विसं २०८२ सम्म सडकमानवरहित मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले भने विसं २०७८ सम्म सडक बालबालिका, सडकमानव र भीख माग्नेरहित देश बनाउने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । “यो असम्भव कुरा होइन र थिएन तर कोभिड–१९ कसरी जान्छ भन्ने कुराले भर पर्ने अवस्था छ, तर लक्ष्य प्राप्त हुन्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
कोभिड-१९ विरुद्ध सबै नेपाली सिपाही
कोभिड-१९ विरुद्धको जुधाइमा देशवासी नै सिपाही भएर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी हरेकले लडाइँ गर्नुपर्छ, हामी सबै सिपाही हौँ, सरकारले जारी गरेका आदेशहरु पालना होस्, यो सरकारले आफ्ना निम्ति जारी गरेको नभई आम जनताको स्वास्थ्यका लागि हो ।”
रु एक करोड सहयोग घोषणा
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्रमको सेवा कार्यका लागि स्थापना भएको अक्षय कोषमा सरकारका तर्फबाट रु एक करोड थप्ने घोषणा गर्नुभयो । आश्रममा अक्षयकोष निर्माणदे
भर्चुअल रुपमा मनाइएको आठौँ बार्षिकोत्सव समारोमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राजनीतिक दलका नेता, कलाकार, सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायतको सहभागिता थियो ।
समारोहमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी शाक्यले आफू डेढ वर्षदेखि आश्रमसँग जोडिएको जानकारी दिँदै असहाय र बेवारिसेको उद्धारमा सहयोग गर्न र नजीकको आश्रममा पुर्याइदिनसमेत अनुरोध गर्नुभयो ।
समारोहमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतले आश्रमको सेवा कार्य महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सहयोग सरकारबाट प्राप्त हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
आश्रमले १५ जिल्लाका २१ सेवा केन्द्रबाट सेवा दिँदै आएको छ । आश्रममा हाल एक हजार ५५ आश्रित छन् । आठ वर्षका बीचमा एक हजार ३५० जनालाई पारिवारिक पुनःमिलन गराइसकिएको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अल्पकालीन सेवा भने एक हजार ८०० जनाले पाइसकेका छन् । चार हजार ५०० जनाको उद्धार भइसकेको जनाइएको छ ।
गोरखा नगरपालिका पहिलो सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त नगर घोषणा भइसकेको छ भने मकवानपुर पहिलो जिल्ला, भरतपुर पहिलो महानगर र कर्णाली पहिलो प्रदेश घोषणा भइसकेको छ । सीमित स्रोतसाधनले असीमित काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएकाले आश्रमसामु ठूलो चुनौती खडा भएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने तथा सन् २०८२ सम्ममा मुलुकलाई नै सहयोगापेक्षी सडकमानव रहित राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै रु २५ करोडको अक्षयकोष निर्माण गर्ने योजना छ । आश्रमका प्रमुख संरक्षक डा गोविन्द टण्डनले सरकारको साथ पाएर आश्रमले ठूलो हौसला पाएको बताउनुभयो । -रासस
