पर्सा, कात्तिक ९ गते ।
मोतिहारी चितवन ग्यास पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज चितवन इन्धन पाइपलाइन विस्तारकार्य शुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बाराको अमलेखगञ्जस्थित पाइपलाइन निर्माणस्थलमा सङ्केत पिल्लर गाडी औपचारिकरूपमा विस्तार कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।
मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइनसँगै अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रेलियम पाइपलाइनको विस्तारसमेत हुने भएको छ । अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म करीब ६२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुने नेपाल आयल नियमले जनाएको छ । देशका विभिन्न भागमा पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारको कार्य थालनी गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले देशभर पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारकार्य भएको, जसमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई खाना पकाउने ग्यास समेत पाइपमार्फत ल्याउने कामको शुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो ।
अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न अनुमानित लागत रु पाँच अर्ब ६७ करोड लाग्ने र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नका लागि रु चार अर्ब १९ करोड लाग्ने नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अमलेखगञ्जमा भण्डारणका लागि पर्याप्त जग्गा नभएको कारण चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको बताउनुभयो । चितवनमा इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गरिए मुलुकको अन्य भागमा सहजै आपूर्ति गर्न सकिने निर्देशक भट्टराईको भनाइ थियो ।
दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारसँगै चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर भण्डारण गर्नका लागि ट्याङ्की निर्माणको कामसमेत हुने आयल नियमले जनाएको छ । भारत बिहारको मोतिहारी हुँदै चितवनको लोथरसम्म कूल १३१ किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना रहेकोछ । मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइन नामाकरण गरिएको यस परियोजनामा करीब रु १५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि रु ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारणका लागि ट्याङ्की निर्माणमा रु तीन अर्ब ८१ करोड लाग्ने निगमले अनुमान गरेको छ ।
भारतीय सीमा रक्सौलदेखि चितवनसम्म ९८ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । पाइपबाट आएको ग्यास भण्डारण गर्न २० हजार मेट्रिक टनको ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनले संयुक्तरूपमा गरी विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कूल लागत तथा समय निर्धारण गरिने निगमले जनाएको छ ।
