नेपाली आकाशमा उडान गर्दा विदेशी एयरलाइन्सले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन पाउने भएका छन् ।
१० हजार फिटमाथिको उचाइमा फोन कल, इन्टरनेट तथा एसएमएस सुविधा प्रदान गर्न पाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार चैत ९ गते बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो सुविधा प्रदान गर्नसक्ने गरी अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)को अनुमति प्राप्त एयरलाइन्सले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आईकाओको अनुमतिका आधारमा प्राधिकरणले विदेशी एयरलाइन्सलाई ‘नो अब्जेक्सन’ उपलब्ध गराउनेछ । यसरी सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपालभित्रको फ्रिक्वेन्सी प्रणालीमा भने कुनै अवरोध हुन नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । फ्रिक्वेन्सी अवरोध हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै १० हजार फिटमाथिको उचाइमा मात्र यस्तो सुविधा दिन पाउने गरी प्राधिकरणले अनुमति दिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
छिमेकी देश भारतले पनि सन् २०१८ डिसेम्बरमा भारतीय आकाशमा विदेशी तथा भारतीय जहाजहरूले इन्टरनेट तथा फोन कल गर्नसक्ने सुविधा खुला गरेको थियो । त्यस्तै कतार एयरलाइन्स, सिङ्गापुर एयरलाइन्स, इत्तिहादलगायत नेपालमा उडान सेवा उपलब्ध गराइरहेका ठूला जहाज कम्पनीले पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यद्यपि नेपाली आकाशमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले अहिलेसम्म त्यस्ता एयरलाइन्सले यो सुविधा उपलब्ध गराउन पाएका छैनन् ।
एयरलाइन्स कम्पनीले जहाजमै इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग यस्तो सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले विश्वभर आधा दर्जन यस्ता सेवा प्रदायकले जहाजमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । रो ४४, भायास्याट, गोगो इन्टरनेट, अनएयरलगायत कम्पनीले जहाजमै वाईफाई तथा एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । नेपाली आकाशमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भए पनि यो नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग भने सम्बन्धित छैन । विदेशी एयरलाइन्सका लागि यो सुविधा उपयोगी भए पनि नेपालका आन्तरिक वायु सेवा प्रदायकले भने यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्ने र नेपाली आकाश हुँदै बाहिरिने अवस्थामा नेपालको सीमाभित्र एयरलाइन्सहरूले इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्नेछन् । १० हजार फिटभन्दा कम उचाइमा जहाज उडान र अवतरणको तयारी चरणमा रहने र उक्त उचाइभन्दा कम अवस्थामा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा स्थानीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवामा असर पार्नसक्ने भएकाले यो उचाइ कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
