कोभिड–१९ विरूद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच बिस्तार गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आठ अर्ब ७० करोड रुपियाँ ९७५ मिलियन अमेरिकी डलर० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सिंहदरवारमा शुक्रबार भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले कम्तीमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजनाअनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा बिस्तार र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न यो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच बिस्तार गर्नु महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण, नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न र महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको तीन अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजनामा यो अतिरिक्त वित्त सहयोग प्राप्त भएको हो ।
स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अतिरिक्त वित्त सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोप खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउने विश्वास गरिएको छ ।
बाँकी रकमले कोभिड–१९ संक्रमणको परिक्षण, पहिचान र उपचारका लागि विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपायलाई टेवा पुग्नेछ । कोभिड–१९ विरूद्धका खोपको माग र स्वीकार्यताको सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता र जोखिम संचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास गरिएको छ । सहयोगले आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन र सिकाइलाई पनि बढावा दिने सरकारको बुझाइ छ ।
