राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगले अलग अलग रूपमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बुुधबार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ ले संवैधानिक आयोगले कार्य विवरणसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक रूपमा पेस गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष दत्तका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा आयोगमा १९० वटा उजुरी परेकोमा अधिकांशको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायमा समाधानका लागि सिफारिस गरिएका लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । आयोगले गएको आर्थिक वर्षमै तराई मधेसका २१ जिल्लाको प्रोफाइल, दुुईवटा वृत्तचित्र निर्माण, सडक नाटक र अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरेको अध्यक्ष दत्तले बताउनुुभयो ।
आयोगसमक्ष अन्धविश्वास, कुुरीति, बालविवाह, प्रहरीको मिलेमतोमा घटनाको अनुुसन्धान नै नगरी झगडियासँग मिलाउन दबाब दिएको, विकास निर्माणमा अनियमितता भएका लगायतका मुद्दाले अधिकांश भाग ओगटेको जानकारी उहाँले दिनुुभयो । गत वर्ष नै ‘न्याय र मानव अधिकार नेपाल’सम्बन्धी एक अध्ययनले सातवटा आयोगमध्ये मधेसी आयोगले सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
मुुस्लिम आयोगले गएको आर्थिक वर्षमा मुुस्लिम समुुदायको हक–हितको आर्थिक संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा केन्द्रित भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले मदरसा शिक्षाको उचित पाठ्यक्रम नहुुनु, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको पहुँच नहुनु तथा संस्कृति, भाषा, कला, लिपि र साहित्यको संरक्षणको कुनै कार्यक्रम नहुुनु मुख्य समस्या एवं चुुनौती रहेको बताउनुुभयो । आयोगलाई प्राप्त हुने बजेट न्यून भएको तथा स्थायी दरबन्दी कटौती हुुँदा अध्ययन अनुसन्धानलगायतको नीतिगत कार्यक्रममा समेत समस्या भएको उहाँले बताउनुुभयो । –रासस
