सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले तत्कालका लागि भाडा नबढ्ने जनाएको छ । सरकारले गत असार २९ गते लामो दूरीको सवारी भाडा बढाएसँगै प्रदेशमा पनि भाडा दर बढ्नु पर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । केन्द्र सरकारको निर्णय प्रदेशभित्रै चल्ने सवारीको हकमा पनि लागू हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले भाडा दरका बारेमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
२०६९ सालदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजन भएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीको पार्ट्सको मूल्य २०६९ सालपछि धेरै वृद्धि भएको तर भाडा भने नबढेको भन्दै यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन हुनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । २०६९ सालमा १० प्रतिशत भाडा समायोजन भएको थियो ।
भाडा दर समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेपछि यसको मारमा आम नागरिक परेका छन् । दसैँको मुखमा भएको आन्दोलनले यात्रुलाई सास्ती पनि दियो । दसैँको मुखमा यात्रुलाई सास्ती किन ? सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालका महासचिव भरत नेपालसँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश ।
दसैँको मुखमा यात्रुलाई सास्ती दिने काम किन भयो ?
आम नागरिकको तर्फबाट सोधिएको प्रश्न जायज छ । तर, यातायात व्यवसायीको तर्फबाट भन्नु पर्दा नेपाल सरकारले २०७८ असार २९ गते अन्तर प्रदेश स्तरीय रुटमा २८ प्रतिशत भाडा समायोजन गरेको छ । यो प्रदेश भित्र पनि लागू हुन पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
केन्द्र सरकारबाट भाडा समायोजन भएपछि एकमुष्ट रूपमा देशैभर समायोजन भएको भाडा लागू गर्नु पर्छ भनेर हामीले अनुरोध गर्यौँ । अनुरोधपछि बागमती प्रदेशमा भाडा समायोजनको नीति नै छैन भन्ने कुरा भयो । बागमती प्रदेशमा नीति बन्यो भने अन्य प्रदेशमा सहजै लागू हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो ।
भाडा समायोजन नीति बनाउनका लागि हामीले योगदान पुर्यायौं । तर, भाडा समायोजन नीति बनिसकेपछि कहिले सरकार परिवर्तन हुने त कहिले पदाधिकारी परिवर्तन हुने हुँदा नीति नै ओझेलमा पर्ने अवस्था आयो । यसले भाडा समायोजन हुने परिस्थिति नबन्ने देखियो । अनि आन्दोलनको विकल्प रहेन ।
स्वघोषित रूपमा भाडा कायम किन गर्नुपर्यो ?
२०६९ सालदेखि भाडा समायोजन नहुने तर यातायात व्यवसायीले महँगोमा तेल किन्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भाडा समायोजन गराउनका आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ ।
समायोजन भएको २८ प्रतिशत भाडालाई नै आधार बनाएर हामीले स्वघोषित रूपमा भाडा समायोजन गरेका हौँ । सरकारलाई दबाब दिनका लागि हामीले स्वघोषित रूपमा असोज १५ गतेदेखि भाडा समायोजन गरेका थियौँ ।
हामीले भाडा समायोजन गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले हामी गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । गाडी कारबाही गर्न दिने तर कागजपत्र नदिने नीति हामीले लियौँ । चालक, सहचालक र महासङ्घका पदाधिकारीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइयो । अहिले क्रमशः छोड्ने काम भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन अहिले प्रदेश राजधानी हेटौँडा केन्द्रित बनाएका छौँ ।
तपाईँहरूले बढाएको भाडा कायम रहन्छ कि के हुन्छ ?
आन्दोलनमै रहेका कारण भाडामा नै केन्द्रित भएका छैनौँ । तत्कालका लागि समायोजन भएको भाडा कार्यान्वयन हुने छैन । केही दिनका लागि पुरानै भाडा कायम हुने भएको छ । सरकारसँग अर्को सहमति नबन्दा सम्म भाडा बढ्दैन ।
हेटौँडाबाटै नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भएकाले नीतिगत निर्णय गराउनका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । तर, पदाधिकारी अभावमा नीतिगत निर्णय गराउनका लागि समस्या देखिएको छ । हामी मुख्यमन्त्रीसँग नै छलफलको तयारीमा छौँ ।
तपाईँहरूको माग सम्बोधनमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला ?
राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, स्थायी सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति नै माग सम्बोधनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण हो । चार लाख यातायात व्यवसायीको समस्या बुझिदिने राज्य संयन्त्र भएन । सङ्घीयताले पनि समस्या गरायो जस्तो लाग्छ । केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय प्रदेशमा गएर अड्किनुले यहीँ बुझाउँछ ।
माग पुरा गराउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
भाडा समायोजन नहुने हो भने सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढै छ । २०६९ सालदेखि भाडा समायोजन भएको छैन ।
तत्कालको कुरा गर्ने हो भने पनि दसैँमा एकतर्फी यात्रु बोकेर गाडी गुडाउनु पर्ने छ । यस कारण पनि यातायात व्यवसायी मारमा छन् । जसरी पनि भाडा समायोजन हुनु पर्छ । यदि माग सम्बोधन भएन भने हामी अझ थप सशक्त आन्दोलन गर्ने र्छौं ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही पहल भएको छ ?
मैले मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवसँग कुराकानी गरेको छु । उहाँहरू हाम्रो माग सम्बोधनका लागि केही लचिलो हुनु भएको पाएको छु ।
राजनीतिक निर्णय भएका कारण पनि दसैँपछि निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, हामीले राजनीतिक निर्णय भनेर पन्छिन नमिल्ने बताएका छौँ ।
भाडा समायोजन हुने मिति तय गरेर अघि बढ्नु पर्छ भनेका छौँ । यसका लागि लिखित सहमति हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । यसबारे छिट्टै निर्णय आउँछ भन्ने आस छ ।
कस्तो सहमति ?
काठमाडौँ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विभाग लगायतका निकायले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र सरकारले यसलाई लागू गर्न सहयोग गर्ने भन्ने सहमति बनेको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलन पनि हेटौँडा केन्द्रित गरेका छौँ ।
काठमाडौँ घेराबन्दी गर्ने योजना केही समयका स्थगित गरेका छौँ । अबको आन्दोलन प्रदेशमा राजधानीमा केन्द्रित हुन्छ । नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन र पदाधिकारी रिहा गर्ने सहमति बनेको छ ।
आन्दोलन गरिरहँदा दसैँमा यात्रुहरूलाई समस्या नपार्नका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
दसैँमा घर जाने यात्रुका लागि लामो दूरीमा अग्रिम टिकट बुकिङ खोली सकेका छौँ । काठमाडौँबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै जानेहरूका लागि टिकट बुकिङमा समस्या छ । यो समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ । बसपार्कबाटै टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई दसैँको बेला क्यु फ्री गर्नका लागि विभागसँग सहमति गरेका छौँ ।
प्रशासन डटकमबाट साभार
