प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिस्कारका बीच विनियोजन विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको छ ।
यसैगरी बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र ऋण तथा जमानत (पच्चीसौं संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नियोजन विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि यसको सत्यतथ्य छानविन नगरी बजेट पारित गर्न खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको अपमान भएको बताउनुभयो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि प्रस्तुत बजेट माथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा कोही पनि पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नरहेको र कसैलाई लाभ हानी हुने गरी करका दरहरू समेत परिमार्जन नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्थापित मान्यता र कानूनी प्रावधान अनुसार नै बजेट निर्माण भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै त्यसका सम्पूर्ण विषयको जिम्मेवारी लिन आफु तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यस क्रममा पनि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन माथिको छलफल बहिष्कार गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालको भूमि रक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले सीमा मिचिएका ठाउँमा दुई पक्षीय संवाद र कूटनीतिको माध्यमबाट गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले नेपाल सरकार अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपि) को पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाँड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम निश्चित भई नसकेको पनि संसद् बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै मुलुकको विकास सम्भव छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोगबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी र स्वचालित बताउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार ३ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने छ ।
