सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने विहिवार आदेश दिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।
योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त नागरिकता ऐन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरूको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिनुभएको थियो । रासस
