सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता, शाखा विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ।
२३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ सहकारी दर्ता तथा शाखा विस्तारमा रोक लगाइएको मन्त्रालका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
