सरकारले जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन यूरो करिब पाँच अर्ब नौ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब नेपाली रुपियाँ ऋणसम्बन्धि सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन र बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियार दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, पोलिटेन्किक इन्स्टिच्यूट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि साउदी अरेविया सरकारबाट प्राप्त हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले एकिकृति राष्ट्रिय समाजिक सुरक्षा संरचना २०८०, राष्ट्रिय विमा नीति २०८० र नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्द्धाको अनुशन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धि निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रासस
