वैदेशिक रोजगार विभागले मलेशिया लैजान कामदारबाट रकम माग गरिए आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
दुई देशबीच भएको नयाँ श्रम समझदारी अनुसार झन्डै ३१ हजार कामदार मलेशिया पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्रवेशाज्ञा शुल्क लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने समझदारी भएकाले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाली कामदार मलेशिया पठाउनका लागि उनीहरूबाट ठूलो रकम उठाइएको गुनासोपछि सरकारले त्यहाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।
लामो छलफलपछि दुई देशबीच सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने समझदारी भएको हो।
मलेशियाका विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले ३१ हजार कामदार माग गरेका छन्।
त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले उनीहरूको मागपत्र प्रमाणित गरिसकेको जनाएको छ।
नेपालमा विभागले हालसम्म छ हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ।
नेपालका विभिन्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मागपत्र अनुरूप कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बेला विभागले रकम मागिएको खण्डमा जानकारी दिन आग्रह गरेको हो।
विभागमा उजुरी
“नयाँ व्यवस्था अनुसार मलेशिया जाँदै हुनुहुन्छ र रकम मागिन्छ भने विभागमा जानकारी गराउनु होला,” विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालले बीबीसीलाई भने।
“सम्झौता विपरीतका रकम माग गरिन्छ भने उड्नु अगावै विभागमा सम्पर्क राख्नुहोला। त्यस किसिमका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्छ।”
उनका अनुसार अहिले पनि केहीले रकम तिर्ने सूचना विभागले प्राप्त गरेकाले त्यस्तो प्रवृतिलाई कम गर्न विभागले काम गरिरहेको छ।
“केही समय अघि त्यस्तै गुनासो आयो। तत्कालै हामीले कारबाही गर्यौँ र ती व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन्,” उनले थपे।
समझदारीमा भएका व्यवस्था बारे सबै ४३२ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको र सचेत समेत गराइएको उनले बताए।
तर छनौट प्रक्रियामा असफल हुने कामदारले उक्त प्रक्रियामा लागेको खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
व्यवसायीका चुनौती
समझदारी अनुरूप नै कामदार पठाउन तयार रहेको बताउने व्यवसायीहरूले कामदार लैजाने कम्पनीबाट आउनुपर्ने रकम आउने विषयमा भने सन्देह प्रकट गरेका छन्।
“सम्झौताकार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दुबिधामा छौँ,” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले भने।
“त्यहाँको रोजगारदाताले हामीलाई दिनुपर्ने रकमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।”
“रोजगारदाताले नदिएको खण्डमा उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।”
मलेशिया पूर्णरूपमा सुरक्षित गन्तव्य नरहेको हुँदा र पासपोर्ट श्रमिकले नै राख्ने हुँदा श्रमिक अर्कै कम्पनीमा गए वा सम्पर्कमा नआए आफूहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गैरे बताउँछन्।
बीबीसी
