योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गतको योजनामा आबद्ध हुन मधेश प्रदेश ४७ पालिकाका प्रमुख र कोषबिच एकै पटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गत महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका ती पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषका योजनामा आबद्धता गराउने विषयमा कोषसँग एकै पटक सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको उपस्थितिमा तीन जिल्लाका ४७ पालिकाका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । गएको साता मात्रै गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतका ३२ पालिकाका प्रमुख र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीबिच सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । आइतबार जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पालिकासँग कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी र पालिकाका प्रमुखले आफ्नो पालिकामा अनौपचारिक चार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजाने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न देशभरका सम्झौता गरेका पालिकाको सङ्ख्या ९० पुगेको जानकारी दिनुभयो । कोषका अनुसार यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दीबास नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, मरिन गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका, ऐरावती नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।
कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार १९० मासिक रूपमा योगदान गर्नु पर्छ ।
यसमा पालिकाले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ को योगदान गर्ने छन् । यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् ।
औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् । त्यसबाट विभिन्न चार वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषधोपचार स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् ।
कोषले चालु आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक चार क्षेत्रतर्फका दुई हजार श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित पालिकासँग सम्झौता गर्दै आएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म अनौपचारिकतर्फका १२१ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।
कोषको योजनामा अनौपचारिकसहित औपचारिक, वैदेशिक रोजगारी, स्वरोजगार गरी ११ लाख आठ हजार ४३ श्रमिक आबद्ध भइसकेको कोषले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक छ लाख ३० हजार २६१ जना, औपचारिकतर्फका चार लाख ७७ हजार ५९८ जना, स्वरोजगारका ६३ जना आबद्ध भएका छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाबारे स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँले स्थानीय तहहरूले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उल्लेख गर्नुभयो । पालिकाले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्छन् । रासस
