वैदेशिक रोजगार बोर्डले पछिल्लो एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकका २६५ परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च प्रदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारलाई गम्भीर बिरामी पर्दा उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६५ परिवारका सदस्यलाई करिब एक करोड २० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारका सदस्य गम्भीर बिरामी वा दीर्घकालीन रोग लागेमा बोर्डले प्रतिबिरामी ५० हजार रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । यो आर्थिक सहायता क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन्स र अल्जाइमर जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोग लाग्दा पाइने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यमा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा थोरै भए पनि राहत होस् भनेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपियाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
यसका लागि सरकारले ‘श्रमिकका परिवारको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ भनेर छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएको छ । श्रमिक आफैँले पालनपोषणको जिम्मा लिएको पतिपत्नी, छोराछोरी, आमाबुवा र महिला श्रमिकको हकमा सासू ससुराले समेत यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । मापदण्डमा तत्काल शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा बढीमा १५ हजार, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा ३० हजार र शल्यक्रिया गरी नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा ५० हजार रुपियाँ पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्नो परिवारका सदस्यको श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि पेस गर्नु पर्छ । यस्तै राहदानीको प्रतिलिपि, बिरामी व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, श्रमिक र बिरामीबिचको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीलाई आर्थिक समस्या परेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीको रोग खुल्ने गरी सरकारी अस्पताल वा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ वा सिफारिसपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने परिवार स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ ।
बोर्डका अनुसार सो अवधिमा सहयोग रकम लिनेमा सबैभन्दा धेरै साउदी अरब गएका श्रमिकका परिवारका सदस्य ६६ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ६५ जना, कतार ४६ जना, मलेसिया ३३ जना रहेका छन् । बाँकी दक्षिण कोरिया, रोमानिया, जापान, माल्टा, ओमान, कुवेत रहेका परिवारका सदस्यले लिएको बोर्डले जनाएको छ ।
मापदण्ड अनुसार उपचार खर्चबापतको रकम दाबीका लागि आफ्नो पालिकामार्फत बोर्ड सचिवालयमा आवेदन दिनु पर्छ । बोर्डका निर्देशक राजन पौडलले पहिले उक्त रकम दाबीका लागि बोर्डको सचिवालयमा आउनुपथ्र्यो, अहिले पालिकामार्फत निवेदन दिएपछि सोही निवेदनका आधारमा सोझै बिरामीको खातामा पैसा जान थालेको जानकारी दिनुभयो ।
