आषिश गजुरेल
यातायातविज्ञ
यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राज्य र निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा नलागेसम्म नेपालका सडकहरू संधै डरको अवस्थामा रहने यातायातविज्ञ आषिश गजरेल बताउनुहुन्छ। नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसनको महासचिवसमेत रहनुभएका गजुरेलसँगको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नेपालको यातायात सेवाको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा यातयात क्षेत्रमा हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँग ८५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल छ। त्यसमा ३० हजार कालिोमिटर सडक विभागले बनाएको सडक छ भने त्यसबाहेकका सडक स्थानीय निकाय, संघ–संस्थालगायतले बनाएको सडक छ।
यो डाटा हेर्दा हाम्रो सडकको अवस्था राम्रो छैन। सडक विभागले बनाएको सडकमा कुनै हदसम्म इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएको छ। स्थानीय सडक स्थानीय निकायले बनाएको भएर त्यसमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन।
सरसर्ती हेर्दा अधिकांश सडक स्थानीय संघ संस्थाले बनाएको भएर सडकको अवस्था राम्रो छैन। अब यातायातको कुरा गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा धेरै बेथिति छ।
लामो दूरीको यातयात र शहरभित्रको हेर्ने हो भने पनि उस्तै अवस्था छ। यातयात क्षेत्रमा कुनै सकिएको छैन। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख जनसंख्या छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सेवामा बसलाई पूर्णरूपमा गुणस्तरीय बनाउन सकिँदैन। व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर हामी रेलसेवातिर जान आवश्यकता छ
नेपालका सडक स्तरीय बन्न नसक्नुका कारण के होलान् ?
हामीले सडकको ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न सकिरहेका छैनांै। खरिद प्रक्रिया कम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने स्थिति छ। सडकमा पनि जति कम कबोल गर्नेले नै ठेक्का पाउने हो।
यो भनेको हामीले खोजेको स्तरीय सडक यहीँबाट पाउँदैनौं। हामीले यसमा फेल खायौं। ठेक्का प्रणाली दुईतर्फी हुन्छ। सरकार पक्ष र ठेकेदार हुन्छ। ठेकेदारले बनाउँछ। उसको जिम्मा सडक बनाउने हो।
सरकारको जिम्मा भने अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने खालको हुनुपर्ने हो। सरकारको जिम्मामा रहेको काम पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
त्यही भएर सडक स्तरीय बन्न नसकेका हुन। गाउँगाउँमा पनि डोजर इन्जियरिङबाट सडक खनियो। यसबाट स्तरीय हुने कुरै भएन।
स्थानीय सडकमा बिना इन्जिनियरिङ डोजर लगाएर खन्ने कामको विकल्प के हुन सक्छ ?
गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुर्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण भएको सडकलाई स्तरीय बनाउने र अब बनाउने सडकलाई पनि यो यो मापदण्ड अपनाउँदा सडक स्तरीय बन्छ भन्ने मापदण्ड नेपालको आफ्नै छ।
त्यो पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम हामीले ल्याउनुपर्यो। त्यो नल्याएको खण्डमा स्तरीय सडक बन्ने अवस्था रहन्न।
शहरको यातयात सेवा कस्तो छ ?
शहरमा पनि उस्तै छ। काठमाडौंकै कुरा गरौं। केन्द्रीय राजधानीमा राम्रो भयो भने अरु ठाउँ राम्रो बन्न सक्छ। राजधानीमै यातयात क्षेत्रमा यति धेरै समस्या छ। नेपालमा ३५ लाख बढी सवारी साधन दर्ता छन्।
त्यसमध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकल मात्रै छ। यसको मतलब हामीले सार्वजनिक यातायातलाई स्तरीय बनाउन कहिल्यै लागेनौं। सार्वजनिक यातयात व्यवस्थित नभएको भएर मान्छे मोटरसाइकल, कारतिर आकर्षित हुँदै गए।
त्यसले गर्दा हाम्रो मुलुकमा यति धेरै सवारी साधन बढ्न गए। काठमाडौंमा हेर्ने हो भने यहाँ १२–१३ लाख सवारी साधन चलिरहेको अवस्था छ। सडक हेर्ने हो भने १ हजार ६ सय किलोमिटर मात्रै छ। व्यथिति व्यापक नै छ।
राजधानी बाहिर हेर्ने हो भने पनि सवारी साधन कतिखेर आउने हो ठेगान छैन। सवारी गुड्ने समय र भाडा दरको ठेगान छैन। आरामदायी, सुरक्षा केही कुराको भरपर्दाे वातावरण छैन। रात्रीकालीन यातयात सेवा शहरमा छैन।
बसमा हेर्ने हो भने गुन्दु्रक खाँदेको जसरी मान्छे खाँद्ने काम भएको छ। यति धेरै विकराल समस्या नेपालको यातयात क्षेत्रमा छ। न एकिकृत टिकट प्रणाली छ न एकिकृत सार्वजनिक यातयातको योजना नै, हाम्रोमा धेरै वेथिति छन्।
देशकै केन्द्रीय राजधानी यातायातको अवस्था किन यति धेरैै अस्तव्यस्त भएको होला ?
यातायातको समस्या भनेको सार्वजनिक यातायातको समस्या हो। सार्वजनिक यातायात स्तरीय भरपर्दाे आरमदायी नहुनु नै हो। र हामीले यसको समाधान र व्यवस्थापन पनि सार्वजनिक यातायातबाटै गर्नुपर्दछ। हामीले अन्तबाट यसको समाधान खोज्न थाल्यौं भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं।
सार्वजनिक यातायात नै सुधार गर्नुपर्छ। यसमा हामीले कहिले पनि जोड दिएनौं। हिलो, धुलो, दुर्घटना हरेक कुरामा मोटरसाइकल समस्याको रूपमा देखिएको छ किनकी हामीसँग भरपर्दाे सार्वजनिक यातायात छैन।
साझा, मयुर, नेपाल, महानगरलगायतले सेवा त दिइरहेका छन्, त्यो प्रयाप्त छैन। एकिकृतरूपमा दिइरहेको छैन। कहाँ सानो बस चाहिने, कहाँ ठूलो बस चाहिने, कुन समय तालिकामा कुन पछि कुन सवारी गुडाउने भन्ने एकिकृत योजना पनि छैन। हामी सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्नेतिर लागिरहेका छैनौं।
यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विधेयक यातायात सवारी प्राधिकरण कस्तो हुनुपर्ने सुझाब छ ?
काठमाडौं उपत्यकामा यातयात सवारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने भन्ने अवधारणा आएको छ। एउटा आसालाग्दो कुरा भनेको यही छ। यसले दुईवटा कुरा हेर्छ। एउटा त यसले नीति नियम गर्ने र अर्काे सञ्चालन गर्ने पाटो रहेको छ।
सञ्चालन गर्ने पाटोभित्र भने कम्पनी बन्नुपर्छ। त्यो कम्पनीमा सरकारको लगानी र निजीको पनि लगानी हुनुपर्दछ। त्यही प्राधिकरणको कम्पनीबाट सञ्चालित यातयातमा एकिकृत समय तालिका, योजना, टिकट प्रणाली भयो भने स्तरीय हुन्छ।
उदाहरणका लागि सार्वजनिक यातायात काठमाडौंका फन्डमा टिकटको मुल्य एउटै डालोभित्र आउने भएपछि, यात्रुका लागि हानथाप गर्दैनन्। उसले यात्रुको लागि कम्पिटिसन गर्नु पर्दैन। जसले जे गरेपनि पैसा उही फन्डमा जम्मा हुन्छ। यसरी हामीले सार्वजनिक यातयात सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौं। यो पनि सजिलो कुरा होइन।
सार्वजनिक यातयात जहिल्यै पनि राज्यकै अधीनमा हुनुपर्छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका यातायात सेवालाई प्राधिकरणभित्र ल्याउन उनीहरूको लगानीलाई सम्बोधन गरी सेयर दिन सकिन्छ। त्यसैअनुसार मुनाफा बाँढ्दै लैजाने नियम बनाउनुपर्दछ।
निजी क्षेत्रलाई यातायात सेवामा कसरी संलग्नता गराउन सकिन्छ ?
विदेशको मोडल हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउने चलन छ। किनकी निजी क्षेत्र प्रयोग गरे सार्वजनिक यातायात सेवालाई निजी क्षेत्रको जस्तै चुस्त ढंगले चलाउनुपर्छ। त्यो देखिएकै कुरा हो सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन, सञ्चालनमा जहिले पनि चुस्त हुन्छ।
त्यही भएर निजी क्षेत्र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अथवा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा पनि हामीले सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने हाम्रो प्रचलन रहेको छ।
अब आउने यातयात प्राधिकरणमा पनि यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सेयर दिएर ल्याउनुपर्छ। त्यसको मेजुरेटी सेयर राज्यले राख्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात भनेको राज्यकै नियन्त्रणमा हुन्छ।
नभएदेखि त्यसले कहिले पनि सेवा दिन सकिँदैन। यसरी नै हामीले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र आउने भनेको मुनाफा कमाउने गरी हो। त्यही मुनाफा हुने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्नुपर्छ।
नेपालका सडक कतिको सुरक्षित छन् ?
नेपालका सडक सुरक्षित छैनन्। हामीले देखिरहेका छौं। भोगिरहेका छौं। हरेक वर्ष दुर्घटनामा परेर २ हजार २ सय भन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक छ।
मुख्यतः दुर्घटनाको मुख्य कारण भनेको सडकको अवस्था खराब भएरै हो। अर्काे सवारी साधन गुणस्तरमा छ कि छैन भन्ने जाँच गर्ने कुनै निकाय छैन।
बिरामी गाडी चलायो भने बिरामी मान्छेलाई काम लगाएको जस्तो हुन्छ। त्यसले धन्न गाह्रो पर्ला। विदेशतिर कुनै ले वार्षिक र कुनैले वर्षको दुई चोटी भेहिकल टेस्ट गराएर यातयात व्यवस्था विभाग जस्तो कार्यालयमा बुझाउनपर्छ।
हाम्रोमा त्यो पनि छैन, अर्काे नियम कानुनको राम्रोसँग लागू नहुने। सवारीको अवस्था चेकजाँच गर्नु पर्नेमा अहिले यातायात व्यवस्थापनमा राज्य केन्द्रित छ। भएको नियमको कार्यान्वयन सही ढंगले समेत गराउन सकिरहेको छैन।
सडक प्रयोगकर्ता पनि अनुशासित छैनन्। सडक भनेको सबैको साझा हो। चालक, पैदलयात्री सबै अनुशासनमा बस्नुपर्छ। एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ।
चालकले मेरो साधनमा चढेको यात्रु गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। यी सबै कुरालाई जिम्मेवार ढंगले अपनाउने हो भने हामीले सडक सुरक्षा सुदृढ गर्न सक्छांै।
यतिबेला दशैं घर आँगनमै आइपुगेको छ। दशैंको बेला सडक सुरक्षा कसरी अपनाउन सकिन्छ ?
अधिकांश नेपालीले दशैं मनाउँछन्। चाडकै लागि उनीहरू शहर तथा काठमाडौं छोडेर यही अवस्थाको सडक मार्ग हुँदै गाउँ जान्छन्। सडक र सवारीकै कारण दशैंले दशाको रूप लिन सक्छ। यसमा दुई कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ।
एउटा सडक सुरक्षा र अर्काे यातयात व्यवस्थापन। धेरै यात्रु, कम सवारी हुनु, आराम नगरी रातदिन सवारी चलाउनु, ओभर लोडलगायतले गर्दा दशैं दशा हुन सक्छ।
यात्रुको चापलाई मध्य नजर गर्दै सवारी थप्ने, एउटा सवारीमा दुई चालक राख्ने, ओभर लोड नबोक्ने, सडक सुरक्षालाई ध्यान दिने, २, ३ दिन अघि नै दशैं मनाउन घर निस्किने बानी बसाल्दा दशैंमा सुरक्षितरूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ।
यातयात क्षेत्र सुधार गर्न विश्वव्यापी उदाहरण हेर्दा कुन ठिक जस्तो लाग्छ ?
धेरै उदाहरण भेट्न सकिन्छ। भारतको हेर्ने हो भने त्यहाँ पूर्णरूपमा कर्पाेरसनको मोडेलबाट उनीहरूले यातायात सेवालाई अगाडि बढाएका छन्। मेट्रो पनि त्यहीँ हो।
जर्मनीको मोडेल हेर्ने हो भने पनि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित छ। जहाँ निजी क्षेत्रको लगानी र राज्यको लगानी भएर भिन्नै एउटा कम्पनीको मोडेलमा गएर यातायात सेवा चलाइरहेको छ। युरोपमा हेर्ने हो भने प्राय जसो यही मोडेलमा चलेका छन्।
कुनै मुलुकमा राज्यले मात्रै चलाएको पनि छ। कतिपयमा निजी क्षेत्रलाई त्यस्सै छोडिदिएको अवस्था पनि छ। हाम्रो देशको लागि चाहिँ जर्मनीको जस्तो मोडेल ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ।
जसमा एउटा सार्वजनिक यातायात कम्पनी बनाउने। त्यो कम्पनीमा राज्यको पनि सेयर हुने र निजी क्षेत्रको पनि हुने। त्यो निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको जस्तै गुणस्तरीय हुनुपर्छ।
राज्यकै अधीन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनुपर्छ किनभने सेवा दिने चाहिँ सरकारको हो त्यो निजी क्षेत्रले गर्न सकिँदैन। लगानी गरेबापत निजी क्षेत्रलाई लगानीको मुनाफा दिनलाई सरकारले लगानी गर्नुपर्छ।
जर्मनीमा ५० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। इटलीले ४० प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ। चेक गणतन्त्रमा हेर्ने हो भने ७० प्रतिशतसम्म आर्थिक लगानी गरिरहेको छ। यसरी सरकारले सार्वजनिक यातयात सेवा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंमा रेलको आवश्यकता तथा सम्भावना कतिको छ ?
यहाँ रेल चाहिन्छ। आवश्यकता पनि हो। यातयात इन्जिनियरको सिद्धान्त हेर्ने हो भने कुनै एउटा शहरको जनसंख्या ३० लाख भन्दा बढी भयो भने गुणस्तरीय यातयात सेवा बसले धान्दैन, रेल सेवा नै चाहिन्छ भन्ने छ।
भारतमा हेर्ने हो भने १० हजार जनसंख्या भन्दामाथि भएको शहरमा भयो भने मेट्रो चाहिन्छ भन्ने हेतुले रेलसेवातिर गइहालेको अवस्था छ।
हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख जनसंख्या छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सेवामा बसलाई पूर्णरूपमा गुणस्तरीय बनाउन सकिँदैन। व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।
त्यसो भएर हामी रेलसेवातिर जान आवश्यकता छ र जानै पर्दछ। रेलसेवा सञ्चालनका लागि जनशक्तिको दुःख मान्नु पर्ने अवस्था छैन।
विदेशबाट विज्ञ ल्याई सञ्चालन गर्न सक्छौं। संयुक्त अरबले जापान र अमेरिकाबाट विज्ञ ल्याई रेल चलाएको उदाहरण छ। हामीसँग धेरै उपाय छन्।
कस्तो रेल सञ्चालन उपयुक्त हुने देख्नुभएको छ ?
हामी मोनोरेल भन्दा पनि मेट्रो मै जानुपर्छ। बनाउन एकदमै चुनौती छ। खर्च पनि धेरै बढी लाग्छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउने हो भने ८ देखि १० अर्ब प्रति किमि पर्छ।
यो एक दमै महँगो चिज हो तर पनि अति आवश्यक नै छ। दृढताका साथ बनाउछु भनेर लाग्यो भने बनाउन असम्भव छैन।
रेलसेवा सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै योजना पनि बने तर कार्यान्वयनमा आउँदैनन् किन होला ?
रेल सञ्चालन गर्ने कुरा जटिल छ। यसमा विज्ञता कै कमी छ। योजना बन्छ। त्यसलाई गम्भीर ढंगले नलाग्ने हमो प्रचलन नै बनेको छ। मेट्रो रेल बनाउने हो भने दृढ संकल्पसहित लाग्ने हो भने बनाउन सक्छौं।
योजना मात्रै हो भनेर सोचियो भने कहिले पनि बनाउन सकिँदैन। काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने हो भने छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्छ। भारतमा हेर्ने हो भने दिल्ली रेल्वे कर्पाेरेसन छ।
त्योमार्फत त्यहाँ उनीहरूले रेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा भएकै निकायबाट मेट्रो रेल निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्न सकिँदैन। चौबीसै घण्टा यसमा लाग्ने निकाय चाहिन्छ।
अब पनि रेल्वे निर्माण र सञ्चालन नगर्ने हो भने दीर्घकालीन यातयातको सेवा सञ्चालन गर्न सकिँदैन। तत्काल बस सेवालाई गुणस्तरीय बनाएपनि दीर्घकालका लागि मेट्रोमा जानुको विकल्प छैन।
