‘कुनै पनि देशको समृद्धि, स्थिरता र नागरिकको सुख–समृद्धिको आधार प्रभावकारी प्रशासन र सुशासन हो।’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भनेझैँ “कुनै पनि देशका नागरिकको खुसी र प्रगतिका लागि आवश्यक साधन सफल र प्रभावकारी प्रशासन हो।” तर नेपालको वर्तमान यथार्थ हेर्दा प्रशासनिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र बजार व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरूले सुशासनको मार्ग अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला लामो छ। पछिल्ला दशकहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा प्रशासनिक निरन्तरता र नीतिगत स्थायित्व कमजोर भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भनेझैँ “दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाए पनि जनतामा विश्वास जगाउन सकेनन्। चौँतीस वर्षमा तीस वटा सरकार बने। प्रधानमन्त्री बन्नेहरू सन्तुष्ट भए होलान् तर नागरिक सन्तुष्ट भएनन्।” यो टिप्पणी केवल राजनीतिक आलोचना मात्र होइन, नेपालको प्रशासनिक प्रणालीप्रति नागरिकको घट्दो विश्वासको संकेत पनि हो।
आज सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसहरूमा नागरिकको असन्तुष्टि स्पष्ट देखिन्छ। विराटनगरका बौद्धिक व्यक्तित्व बलरामप्रसाद उपाध्याय पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा उठाएको प्रश्न—“कहिले आउँछ सुशासन? कसले दिन्छ सुशासन? कसले ल्याउँछ सुशासन?” – यथार्थमा लाखौँ नागरिकको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो। सुशासन केवल नारा वा घोषणाले आउने विषय होइन; यसको लागि उत्तरदायी प्रशासन, पारदर्शी शासन प्रणाली र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।
हालै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हेटौँडाबाट सिराहा वनभोजका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको घटनाले पनि जनतामा असन्तुष्टि बढाएको देखियो। सामाजिक सञ्जालमा धेरै नागरिकले यसलाई “सुशासनको उपहास” भनेर टिप्पणी गरे। यस्तो व्यवहारले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। सुशासनको मूल मर्म नै सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार प्रयोग, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व हो।
यस सन्दर्भमा उपभोक्ता अधिकारको विषय पनि सुशासनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। उपभोक्तावाद केवल आर्थिक गतिविधि होइन, यो सामाजिक न्याय र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय हो। वस्तु तथा सेवाको छनोट, सूचना प्राप्ति, सुनुवाइ, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँच—यी सबै उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार हुन्। नेपालको संविधानले पनि उपभोक्ता हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च १५ मा मनाइन्छ। सन् १९६२ मा अमेरिकामा उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा औपचारिक रूपमा उठाइएपछि यस दिवसलाई विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष कन्ज्युमर्स इन्टरनेशनलले “उपभोक्ताका लागि विश्वासयोग्य सुरक्षित उत्पादन” भन्ने नारा तय गरेको छ। यस नाराले सुरक्षित उत्पादन र उपभोक्ताको अधिकारलाई जोड दिएको छ।
आजको विश्वमा बजार केवल आर्थिक लेनदेनको स्थान मात्र होइन, यो नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। बजारमा पाइने खाद्य वस्तु, औषधि, विद्युतीय सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, कृषि सामग्रीलगायत हरेक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण सुरक्षित हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यदि उत्पादन गुणस्तरीय र सुरक्षित नभएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको स्वास्थ्य र जीवनमा पर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थले विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ, नक्कली औषधिले उपचारको सट्टा थप जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ, मापदण्डविपरीतका विद्युतीय सामग्रीले आगलागी गराउन सक्छन्। त्यस्तै म्याद गुज्रिएका वस्तुहरूको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। निर्माण क्षेत्रमा मापदण्ड उल्लंघन हुँदा भवनहरू भूकम्पको जोखिममा पर्न सक्छन्। यसैले उपभोक्ताले नुनदेखि सुनसम्म, हिङदेखि हर्दीसम्म र गोठदेखि ओठसम्मका वस्तु सुरक्षित रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
सुरक्षित बजार निर्माणका लागि तीनवटा पक्ष समान रूपमा जिम्मेवार हुन्छन्—सरकार, उत्पादक तथा व्यापारी र उपभोक्ता। सरकारको दायित्व प्रभावकारी नियमन गर्नु हो। उत्पादक र व्यापारीले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नु पर्छ। उपभोक्ताले पनि सचेत, जागरुक र विवेकशील भएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। यी तीन पक्षबीच सन्तुलन कायम भए मात्र सुरक्षित बजार सम्भव हुन्छ।
नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू गरिएको छ। यस ऐनले बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण, म्याद नियन्त्रण र उपभोक्ता उजुरी व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। तर ऐन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो।
सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजार व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। यदि प्रशासनिक संयन्त्र जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रभावकारी भयो भने बजार पनि व्यवस्थित हुन्छ। यसै उद्देश्यले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई भ्रष्टाचारको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली, विद्युतीय सुशासन, खुला सरकार र प्रक्रियागत सुधारमार्फत सेवाको लागत र समय घटाउने लक्ष्य पनि यस मार्गचित्रमा समेटिएको छ।
आजको पुस्ता, विशेषगरी जेन–जे पुस्ताले सुशासनको मागलाई राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र बेरोजगारीविरुद्ध उठेको आवाज मूलतः सुशासनको खोजी हो। नागरिकले केवल आर्थिक विकास मात्र होइन, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहेका छन्।
सुशासन केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो राज्यका सबै निकाय र नागरिकको साझा दायित्व हो। विधिसम्मत नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनहितप्रति प्रतिबद्धता भए मात्र सुशासन स्थापित हुन सक्छ। संविधान, ऐन, नियम र नीतिहरूको पालना गर्दै प्रशासनिक निर्णय लिइनु आवश्यक हुन्छ।
अन्ततः, सुशासन र उपभोक्ता अधिकार एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका विषय हुन्। सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन भएको समाजमा मात्र स्वस्थ बजार र समुन्नत राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैले मिलेर सुशासनको मार्गमा अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै, प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी प्रशासनमार्फत नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हो। यदि राज्यले यस चुनौतीलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र नागरिकले अपेक्षा गरेको समृद्ध, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ।
