काठमाडौँ- टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा ११ वटा देश तथा सम्बद्ध पक्षले जलवायु वित्तका लागि करिब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा नोक्सानी र क्षतिको सम्बोधनका लागि कोप–३१ सम्मेलनमा विभिन्न देशले उक्त जलवायु वित्तीय सहयोग घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त रकममध्ये २२ करोड ६८ लाख युरो र एक करोड २२ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर रहेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् (एनआरडिसी)को विवरणमा उल्लेख छ ।
एनआरडिसीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार कोपमा जलवायु वित्त दिने दातामध्ये डेनमार्क अग्रपङ्क्तिमा छ । डेनमार्कले ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) मा १० करोड ७० लाख युरो दिने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, एनआरडिसीका अनुसार सिङ्गापुरले प्रशान्त क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि स्थापना गरिएको प्यासिफिक रेजिलियन्स फ्यासिलिटीलाई पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ) मा ६८ लाख युरो सहयोग घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, बेल्जियमले नोक्सानी तथा क्षति र अनुकूलनका लागि अति कम विकसित देश कोष (एलडिसी फन्ड) मा पाँच करोड युरो तथा जर्मनीले एक करोड ८० लाख युरो सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्पेनले नोक्सानी तथा क्षति र अनुकूलनका क्षेत्रमा चार करोड ५० लाख युरो सहयोग घोषणा गरेको छ । आयरल्यान्डले अनुकूलनका लागि ६७ लाख अमेरिकी डलर, बेल्जियमको ब्रसेल्स क्षेत्रले ३२ लाख अमेरिकी डलर तथा पोर्चुगलले ११ लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै, इस्टोनियाले अनुकूलनका लागि तीन लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर तथा सोलोमन आइल्यान्डले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) मा चार लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कोप–३१ मा विभिन्न देशबाट घोषणा भएका यी योगदान जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देश तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको सम्बोधन र जलवायु वित्त परिचालनका लागि लक्षित छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय कोप–३१ मा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठिरहेको छ ।
जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउन थालेको अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेती । “कोपको वार्ता राति अबेरसम्म पनि चलिरहेको हुन्छ । नेपाललगायत जलवायु जोखिमको मारमा परेका मुलुकले जलवायु वित्त बढाउन निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी छ । अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकबाट पनि थप प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
विगतका कोप सम्मेलनमा पनि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि विकसित तथा धनी मुलुकले त्यसको कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै आएको अवस्थामा यसपटक गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा सुनिश्चित हुन नसकिने बताउनुहुन्छ वन तथा जलवायु विज्ञ डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना ।
“विभिन्न कोषमा पर्याप्त जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न र त्यसमा सहज पहुँच हुनुपर्ने विषय हामीले विगतका कोप सम्मेलनमा पनि उठाउँदै आएका हौँ । विगतमा पनि प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या थियो । यसपटक गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक पक्ष हो । अन्य मुलुकले पनि प्रतिबद्धता जनाऊन् । जलवायु वित्तका लागि कोप सम्मेलनमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ ।”
जलवायु वित्त बढाउन र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपालको आग्रह
नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन तथा विकसित र धनी मुलुकले गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कोप ३१ को समापन सम्बोधनका क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु वित्तमा सहज र शीघ्र पहुँच सुनिश्चित गर्दै अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलवायु वित्त विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि पनि उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“जलवायु वित्तले विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको अवस्थामा पनि काम गर्नुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न, जीवन बचाउन र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना गर्न आवश्यकताअनुसार जलवायु वित्त उपलब्ध हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) अन्तर्गत शीघ्र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्न तथा सबै जलवायु कोषबाट विपद् चक्रका सबै चरणमा समयमै वित्त उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौँ ।”
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ (हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र) कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हिमाली मुलुकका लागि निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अवलोकन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर र क्षति भने असमान रूपमा व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनका आधारमा नेपाल विश्वमा १६१औँ स्थानमा रहेको तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारमा नेपाल विश्वकै तेस्रो तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वन संरक्षणमा नेपालको योगदानबारे चर्चा गर्दै उहाँले सन् १९९० को दशकदेखि नेपालको वन क्षेत्र निरन्तर विस्तार भइरहेको र हाल झन्डै आधा भूभाग वनले ढाकिएको जानकारी दिनुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद् प्रभावित परिवारको पीडा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायुजन्य सङ्कटको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न कुनै भूमिका नभएका समुदायले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायको ध्यानआकर्षण पनि गराउनुभएको थियो ।
“जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको नगण्य भूमिका रहे पनि जलवायुजन्य विपद्ले निम्ताएको रसुवा भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता सामना गरिरहेको छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “आवश्यक स्रोतसाधनमा पहुँच कठिन रहेको छ । यो केवल वित्तीय अभावको विषय होइन, यो न्याय र समानताको अभाव पनि हो ।”
हिमाललाई विश्वकै पानीका भण्डारको संज्ञा दिँदै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायु सङ्कटको असर तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा पर्ने बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण नेपालको मात्रै नभई विश्वकै साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्ता छन् जलवायु वित्तसम्बन्धी कोपका मस्यौदा
कोपको मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा वृद्धि गरी कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने निर्णय प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख देशले भोग्दै आएका अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋणभार, वित्त प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतलाई जलवायु वित्त पहुँचका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अनुदानमा आधारित, सहुलियतपूर्ण र ऋणको भार नथप्ने वित्तीय सहायता बढाउन तथा अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्था पनि उल्लेख छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख छ ।
यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु वित्त प्रवाहलाई एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ ।




















